Nepal Protests: नेपाळ सत्तापालटामध्येही अमेरिकेचा मोठा हाथ; ९०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक अन् Gen-Z आंदोलनाची पटकथा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Nepal Protests : नेपाळ हा हिमालयाच्या कुशीतला एक लहानसा पण धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा देश. शेजारी भारत आणि चीन या दोन महासत्तांच्या सावलीत असलेला हा देश नेहमीच जागतिक राजकारणाचा भाग राहिला आहे. परंतु अलीकडच्या काळात झालेल्या सत्तापालटामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत या सगळ्यामागे अमेरिकेचा काही अजेंडा होता का?
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Peñico city discovery : अमेरिकन संस्कृतीच्या उगमाचे रहस्य उलगडले; पेरूमध्ये सापडलेले 3800 वर्ष जुने शहर
द संडे गार्डियनच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत USAID आणि MCC या दोन मोठ्या करारांमधून नेपाळला तब्बल 900 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी देण्यात आला.
या निधीतून नागरी समाज, माध्यमे, लोकशाही प्रक्रिया, युवक प्रशिक्षण, आरोग्य आणि संशोधनाच्या नावाखाली अनेक प्रकल्प राबवले गेले. उदाहरणार्थ 37 दशलक्ष डॉलर्स नागरी समाज-माध्यमांसाठी, 35 दशलक्ष डॉलर्स किशोरवयीन आरोग्यासाठी, 8 दशलक्ष डॉलर्स लोकशाहीसाठी असे वाटप करण्यात आले. टीकाकारांचा दावा आहे की हे सर्व प्रकल्प प्रत्यक्षात राजकीय कथा तयार करण्याचे साधन ठरले.
या निधीमागे NDI (National Democratic Institute), IRI (International Republican Institute) आणि IFES (International Foundation for Electoral Systems) या संस्थांचा सहभाग होता.
अधिकृतपणे हे कार्यक्रम “लोकशाही मजबूत करण्यासाठी” होते. पण समीक्षक म्हणतात, या मार्गाने अमेरिकेने नेपाळच्या राजकारणात अजेंडा घुसवला.
दरम्यान, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोशल मीडियावरील बंदी या कारणांवरून नेपाळभर निदर्शने उसळली. सुरुवातीला शांततेत झालेल्या आंदोलनांनी लवकरच हिंसक रूप घेतले.
याच गोंधळात पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे सरकार कोसळले.
विशेष म्हणजे, आज जे युवक आंदोलनाच्या अग्रभागी आहेत, तेच काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन निधीतून चालवलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेले असल्याचे दस्तऐवज दाखवतात. त्यामुळेच समीक्षक प्रश्न विचारतात नेपाळच्या जनरल झेड चळवळीची पटकथा अमेरिकेत बसून लिहिली गेली का?
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Peñico city discovery : अमेरिकन संस्कृतीच्या उगमाचे रहस्य उलगडले; पेरूमध्ये सापडलेले 3800 वर्ष जुने शहर
नेपाळसारख्या लहान देशाला एवढी प्रचंड आर्थिक मदत मिळणे हेच एक गूढ आहे. मदत खरोखर विकासासाठी होती का, की त्यामागे राजकीय धोरण लपले होते? हा प्रश्न आज नेपाळपुरता मर्यादित नाही. कारण जगभरात अमेरिकेच्या “लोकशाही प्रसार” कार्यक्रमावर नेहमीच अशा प्रकारचे आरोप होत आले आहेत.
