Nepal Protests: नेपाळ सत्तापालटामध्येही अमेरिकेचा मोठा हाथ; ९०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक अन् Gen-Z आंदोलनाची पटकथा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
900 दशलक्ष डॉलर्सची अमेरिकन मदत
एनजीओंचा संशयास्पद सहभाग
हिंसक निदर्शनांनी सरकार पडले
Nepal Protests : नेपाळ हा हिमालयाच्या कुशीतला एक लहानसा पण धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा देश. शेजारी भारत आणि चीन या दोन महासत्तांच्या सावलीत असलेला हा देश नेहमीच जागतिक राजकारणाचा भाग राहिला आहे. परंतु अलीकडच्या काळात झालेल्या सत्तापालटामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत या सगळ्यामागे अमेरिकेचा काही अजेंडा होता का?
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Peñico city discovery : अमेरिकन संस्कृतीच्या उगमाचे रहस्य उलगडले; पेरूमध्ये सापडलेले 3800 वर्ष जुने शहर
द संडे गार्डियनच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत USAID आणि MCC या दोन मोठ्या करारांमधून नेपाळला तब्बल 900 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी देण्यात आला.
USAID करार (2022): 402.7 दशलक्ष डॉलर्सचा करार, ज्यात मोठा निधी अजूनही न वापरलेला आहे.
MCC करार (2017, मंजूर 2022): 500 दशलक्ष डॉलर्सचा करार, जरी त्यातील फक्त 8.63% रक्कम प्रत्यक्ष खर्च झाली आहे.
या निधीतून नागरी समाज, माध्यमे, लोकशाही प्रक्रिया, युवक प्रशिक्षण, आरोग्य आणि संशोधनाच्या नावाखाली अनेक प्रकल्प राबवले गेले. उदाहरणार्थ 37 दशलक्ष डॉलर्स नागरी समाज-माध्यमांसाठी, 35 दशलक्ष डॉलर्स किशोरवयीन आरोग्यासाठी, 8 दशलक्ष डॉलर्स लोकशाहीसाठी असे वाटप करण्यात आले. टीकाकारांचा दावा आहे की हे सर्व प्रकल्प प्रत्यक्षात राजकीय कथा तयार करण्याचे साधन ठरले.
या निधीमागे NDI (National Democratic Institute), IRI (International Republican Institute) आणि IFES (International Foundation for Electoral Systems) या संस्थांचा सहभाग होता.
NDI ने 2020-22 दरम्यान संघराज्यीय रचना, दलित हक्क, हवामान बदल आणि युवकांच्या भूमिकेवर अहवाल सादर केले. त्यासोबतच युवकांसाठी प्रशिक्षण टूलकिट तयार करण्यात आले.
IRI ने राष्ट्रीय सर्वेक्षणाद्वारे लोकांच्या असंतोषाचे मोजमाप केले आणि तरुणांचा नवा राजकीय पर्याय हवा आहे हे अधोरेखित केले.
IFES ने स्थानिक निवडणुकांमध्ये तांत्रिक सहाय्य आणि मतदार जागरूकता मोहिमा राबवल्या.
अधिकृतपणे हे कार्यक्रम “लोकशाही मजबूत करण्यासाठी” होते. पण समीक्षक म्हणतात, या मार्गाने अमेरिकेने नेपाळच्या राजकारणात अजेंडा घुसवला.
दरम्यान, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोशल मीडियावरील बंदी या कारणांवरून नेपाळभर निदर्शने उसळली. सुरुवातीला शांततेत झालेल्या आंदोलनांनी लवकरच हिंसक रूप घेतले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या संघर्षांत 50 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला.
संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावण्यात आली.
शेकडो इमारतींचे नुकसान झाले.
याच गोंधळात पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे सरकार कोसळले.
विशेष म्हणजे, आज जे युवक आंदोलनाच्या अग्रभागी आहेत, तेच काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन निधीतून चालवलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेले असल्याचे दस्तऐवज दाखवतात. त्यामुळेच समीक्षक प्रश्न विचारतात नेपाळच्या जनरल झेड चळवळीची पटकथा अमेरिकेत बसून लिहिली गेली का?
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Peñico city discovery : अमेरिकन संस्कृतीच्या उगमाचे रहस्य उलगडले; पेरूमध्ये सापडलेले 3800 वर्ष जुने शहर
नेपाळसारख्या लहान देशाला एवढी प्रचंड आर्थिक मदत मिळणे हेच एक गूढ आहे. मदत खरोखर विकासासाठी होती का, की त्यामागे राजकीय धोरण लपले होते? हा प्रश्न आज नेपाळपुरता मर्यादित नाही. कारण जगभरात अमेरिकेच्या “लोकशाही प्रसार” कार्यक्रमावर नेहमीच अशा प्रकारचे आरोप होत आले आहेत.
