Germany's $112M cannabis exports face a ban risking cultivation
बर्लिन : जर्मनीमध्ये गांजाच्या लागवडीमुळे सरकारला दरवर्षी तब्बल 112 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 9 अब्ज रुपये) महसूल मिळतो. मात्र, आता या उद्योगावर संकटाचे ढग दाटले आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने गांजाच्या लागवडीवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे जर्मनीतील हजारो उत्पादक आणि संबंधित उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जर्मनीतील गांजा उत्पादन आणि त्यावरील संभाव्य बंदी
जर्मनी हा युरोपमधील महत्त्वाचा गांजा उत्पादक देश आहे. वैद्यकीय आणि औद्योगिक हेतूंसाठी गांजाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. 1996 मध्ये सरकारने महसूल मिळवण्यासाठी गांजाच्या कायदेशीर उत्पादनाला परवानगी दिली. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत हा उद्योग झपाट्याने वाढला आणि आज जर्मनी युरोपियन युनियनमधील देशांना सर्वाधिक प्रमाणात गांजा पुरवणारा देश बनला आहे. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या विजयामुळे परिस्थिती बदलली आहे. पक्षाचे प्रमुख फ्रेडरिक मर्झ हे जर्मनीच्या कुलपतीपदाच्या जवळ पोहोचले असून, त्यांनी गांजा उत्पादनावरील बंदी लादण्याची घोषणा केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचा रशियाला पाठिंबा; जाणून घ्या भारताने कोणाची बाजू घेतली?
गांजा उत्पादन आणि जर्मनीचा महसूल
जगभरात 79 अब्ज एकर क्षेत्रावर गांजाची कायदेशीर लागवड केली जाते. यामध्ये कॅनडा सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश आहे, त्यानंतर चीन आणि अमेरिका या देशांचा क्रम लागतो. जर्मनीत दरवर्षी 9 अब्ज रुपयांचे गांजा उत्पादन होते. मागील सरकारने गांजाच्या व्यवसायातून वार्षिक 20 अब्ज रुपये महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, त्यानुसार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकही झाली होती. मात्र, नव्या सरकारच्या धोरणामुळे हा उद्योग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
युरोपमधील प्रमुख निर्यातदार देश
गांजाच्या औषधी आणि वैद्यकीय वापरासाठी जर्मनी डेन्मार्क, नेदरलँड आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या देशांमध्ये निर्यात करतो. तसेच, युरोपियन युनियनमधील इतर देशांनाही गांजाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होतो. त्यामुळे जर्मनीतील उत्पादन बंद झाल्यास युरोपमधील वैद्यकीय गांजाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाची भूमिका आणि गुन्हेगारीवरील प्रभाव
कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, गांजा कायदेशीर केल्यानंतरही अवैध विक्री आणि गुन्हेगारी वाढली आहे. पक्षाच्या नेत्यांचे मत आहे की, गांजाच्या उत्पादनामुळे तरुणाई व्यसनाधीन झाली असून, यामुळे गुन्हेगारीतही वाढ होत आहे. म्हणूनच, नव्या सरकारने लागवडीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा विचार केला आहे.
उत्पादक आणि व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढणार
या नव्या धोरणामुळे गांजा उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या उत्पादक, व्यापारी आणि निर्यातदारांवर गंभीर परिणाम होईल. जर्मनीतील मोठ्या क्षेत्रात गांजाची लागवड सुरू असून, हा उद्योग अनेक लोकांच्या रोजगाराचा स्रोत आहे. जर सरकारने गांजावरील बंदी कायम ठेवली, तर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या अडचणीत येतील आणि त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल. यामुळे उद्योगपती आणि व्यापारी याविरोधात आवाज उठवू शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : आशिया खंडाला धडकणार ऑस्ट्रेलिया; वेगाने सरकत आहे उत्तरेकडे, जाणून घ्या काय होणार परिणाम
नव्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया
जर्मनीमध्ये गांजासंदर्भात दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही लोक गांजा बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर काहींना वाटते की ही बंदी उद्योगावर विपरीत परिणाम करेल. आता सरकार या मुद्द्यावर काय अंतिम भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण युरोपचे लक्ष लागले आहे.