
Reform UK Visa Ban announcement
UK ने स्टडी व्हिसा नियमांमध्ये केले ‘हे’ मोठे बदल; भारतीय विद्यार्थ्यांना फायदा होणार की नुकसान?
रिफॉर्म युके पक्षाने ब्रिटनमध्ये अमेरिकन एजन्सी ICE वर आधारित युके डिपोर्टेशन कमांड नावाची संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या संस्थेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे २,८८,००० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांच्या मायदेशात पत पाठवण्यात येणार आहे.
रिफॉर्म युकेने पक्षाने पाकिस्तानसह काही देशांवर व्हिसा बंदीचाही प्रस्तावर मांडला आहे. यामध्ये पाकिस्तान, समोलिया, इरीट्रिया, अफगाणिस्तान, सीरिया आणि सूडान या देशाचा समावेश आहे. या देशांमधून ब्रिटनमध्ये अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरित प्रवेश करतात असे पक्षाने म्हटले आहे. यामुळे या देशांच्या व्हिसावर निर्बंध लादण्याचा प्रस्तावर पक्षाने मांडला आहे.
याशिवाय पक्षाने या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे दोन अब्ज पाऊंड खर्च अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. रिफॉर्म युकेच्या म्हणण्यांनुसार, स्थलांतरितांच्या निवास आणि कल्याण योजनांमधील निधी कपात करुन ही योजना राबवली जाईल. विशेष विमानांनी दररोज डिपोर्टेशन केले जाईल असे पक्षाने म्हटले आहे.
याशिवाय रिफॉर्म युके पक्षाने ब्रिटनला European Convention on Human Rights (ECHR) प्रस्तावातून बाहेर काढण्याचे देखील म्हटले आहे. पक्षाच्या मते ब्रिटनमधील सध्याच्या मानवाधिकार कायदे राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रणात अडथळा ठरत आहेत. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरांचे सामूहिक निर्वासन कायदा आमंलात आणण्याची योजना आहे. यामुळे राष्ट्रीय सीमा सुरक्षेतील अडथळे दूर होती असा पक्षाचा विश्वास आहे.
सध्या रिफॉर्म युके पक्षाच्या या प्रस्तावर विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीका केली जात आहे. रिफॉर्म युकेचे हे धोरण समाजात फूट पाडणारे असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. सध्या या प्रस्तावरुन ब्रिटनच्या राजकारणात मोठा वाद रंगला आहे.
ब्रिटनमध्ये शिक्षण महागणार, प्रवास खर्चही वाढणार; सरकारने व्हिसा शुल्कात केली वाढ
Ans: रिफॉर्म युके पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर कडक इमिग्रेशन धोरण राबवणार असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाने देशातील बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिपोर्टेशनची योजना राबवणार आणि काही देशांवर व्हिसा बंदी घालण्याचे म्हटले आहे.
Ans: रिफॉर्म युके पक्षाच्या प्रस्तावानुसार, पाकिस्तान, समोलिया, इरीट्रिया, अफगाणिस्तान, सीरिया आणि सूडान या देशांच्या नागरिकांवर व्हिसा निर्बंध लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.