भारत-अमेरिकेची SOSA करारावर स्वाक्षरी; काय आहे करार आणि कसा होईल त्याचा फायदा?

भारत आणि अमेरिका या देशांमध्ये पुरवठा सुरक्षा करार( Security of Supply Agreement) करण्यात आला आहे. या करारानुसार भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्याची अमेरिकतील आर्मी कमांड सेंटरमध्ये नियुक्ती केली जाणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये या करारावर संमती प्राप्त झाली असून दोन्ही देशांचे संपर्क अधिकारी एकमेकांच्या कमांड सेंटरमध्ये असणार आहेत.

नवी दिल्ली: नुकतेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतले आहेत. अमेरिका आणि भारताच्या संरक्षण करारासाठी ते दौऱ्यावर गेले होते. या दरम्यान झालेल्या बैठकीत एक करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्याची अमेरिकतील आर्मी कमांड सेंटरमध्ये नियुक्ती केली जाणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये या करारावर संमती प्राप्त झाली असून दोन्ही देशांचे संपर्क अधिकारी एकमेकांच्या कमांड सेंटरमध्ये असणार आहेत. दोन्ही देशाचे संबंध दृढ होण्यासाठी देशांच्या संरक्षणासाठी हा करार करण्यात आला आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, दोन्ही देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अंतर्गत अमेरिकेच्या स्ट्रॅटेजिक कमांड सेंटर्सवर भारतीय आधीकारी तैनात केले जातील. या करारानुसार भारत फ्लोरिडा येथील यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांडच्या मुख्यालयात आपला पहिला संपर्क अधिकारी तैनात करेल. भारतीय अधिकारी फक्त भारतीय लष्कराला रिपोर्ट करतील. अमेरिकन कमांड सेंटरमध्ये बसून उभय देशांमधील सहकार्य बळकट करणे एवढेच त्यांचे कार्य असेल.

SOSA करार

भारत आणि अमेरिका यांच्या पुरवठा सुरक्षा करार (Security of Supply Agreement) वर दोन्ही देशांकडून मंजुरी मिळाली आहे. या अंतर्गत अमेरिका व भारत एकमेकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करणार. तसेच आवश्यक औद्यागिक संसाधने देखील पुरवण्यात येणार असल्याचे यूएस संरक्षण विभागाने एक निवेदनात म्हटले आहे.

See more

India-US defence pacts: Know more about SOSA and RDP! https://t.co/w2axhkP3gJ — Rajnathsingh_in (@RajnathSingh_in) August 27, 2024

भारत 18 वा SOSA भागीदार

भारत हा अमेरिकेचा 18वा SOSA भागीदार बनला आहे. संरक्षण विभागाच्या मते, यूएस संरक्षण व्यापार भागीदारांसोबत इंटरऑपरेबिलिटी मजबूत करण्यासाठी SOSA ही एक महत्त्वाची प्रणाली आहे. हे कोणत्याही देशासाठी कायदेशीर बंधनकारक असणार नाही, असे सांगण्यात आले. यूएस संरक्षण विभाग भारतासोबत दुसरा रेसिप्रोकल डिफेन्स प्रोक्योरमेंट (RDP) करार करण्यासाठी काम करत आहे. जो बंधनकारक असेल आमि या अंतर्गत अमेरिकेच्या सहयोगी आणि इतर मित्र सरकारांसह तर्कसंगत, प्रमाणित, अदलाबदल करण्यायोग्य प्रणालीला प्रोत्साहन देणे आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत २८ देशांशी आरडीपी करार केले आहेत.