UNSC 1267 : Sydney Attackनंतर ‘टेररिस्तान’ विरुद्ध भारत-अमेरिका एकत्र; कठोर निर्बंधांची मागणी, पण लक्ष मात्र ‘त्याच’ संघटनेवर

LeT JeM UNSC Sanctions : वॉशिंग्टनस्थित भू-राजकीय तज्ज्ञ शुजा नवाज यांनी डॉनला सांगितले की, 'अमेरिकेने पाकिस्तानचे नाव घेण्याचे टाळले असावे.' भारत मात्र दहशतवादाविरुद्ध कठोर पाऊले उचलण्यास प्रयत्न करेल.

• भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांना (UN) आयएस, अल कायदा तसेच लष्कर-ए-तैयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) यांसारख्या पाकिस्तानमधून कार्यरत असलेल्या संघटनांवर नवीन निर्बंध (New Sanctions) लादण्याची संयुक्तपणे मागणी केली आहे.
• संयुक्त निवेदनातून पाकिस्तानचा उल्लेख (Exclusion of Pakistan) जाणीवपूर्वक वगळण्यात आला आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल दक्षिण आशियात धोरणात्मक संतुलन (Strategic Balancing) राखण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असल्याचे मानले जाते.
•  दोन्ही देशांनी पहलगाम आणि दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यांचा निषेध केला आणि द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ला अमेरिकेने दहशतवादी संघटना (FTO) म्हणून घोषित करण्याचे स्वागत केले. 

UNSC 1267 Mechanism Sanctions : ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या (Sydney Terror Attack) पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर दहशतवादविरोधी कारवाई अधिक तीव्र झाली आहे. याच अनुषंगाने, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (United Nations) भारत आणि अमेरिका दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात (Fight against Terrorism) संयुक्तपणे एकत्र आले आहेत. भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या १२६७ यंत्रणेअंतर्गत इस्लामिक स्टेट (IS) गट आणि अल कायदाशी संबंधित संघटनांवर कठोर निर्बंध लादण्याची मागणी केली आहे.

या मागणीत केवळ जागतिक संघटनांचा समावेश नसून, पाकिस्तानमधून कार्यरत असलेल्या लष्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आणि त्यांच्या प्रॉक्सी नेटवर्क्सवर (Proxy Networks) नवीन निर्बंध लादण्याचे आवाहन केले आहे. ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण २००२ मध्ये पाकिस्तानने स्वतः LeT आणि JeM ला बंदी घातलेली असतानाही, या संघटना अजूनही पाकिस्तानमधूनच कार्य करत आहेत आणि भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया (Terrorist Activities) करत आहेत.

पाकिस्तानला वगळणे: अमेरिकेचे दुहेरी धोरण?

भारत आणि अमेरिकेने (India and America) संयुक्तपणे जारी केलेल्या निवेदनातून पाकिस्तानचा थेट उल्लेख (Direct Mention of Pakistan) टाळण्यात आला आहे. या निर्णयावर अनेक भू-राजकीय (Geopolitical) तज्ज्ञांनी भुवया उंचावल्या आहेत. वॉशिंग्टनस्थित भू-राजकीय तज्ज्ञ शुजा नवाज यांनी डॉन वृत्तपत्राला सांगितले की, “अमेरिकेने पाकिस्तानचे नाव घेण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले असावे, कारण ते दक्षिण आशियात धोरणात्मक संतुलन (Strategic Balance) राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

अमेरिकेने एका बाजूला भारताला इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) प्रदेशात महत्त्वाचा भागीदार (Partner) म्हणून नियुक्त केले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये उबदारपणा (Warmth) आणला आहे. ८ डिसेंबर रोजी “ट्रम्प्स ट्विस्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान” या शीर्षकाच्या एका परराष्ट्र धोरण लेखात अमेरिकेचे पाकिस्तानसोबतचे संबंध अलीकडे सुधारल्याचे म्हटले होते. यामुळे अमेरिकेचे हे दुहेरी धोरण किती काळ टिकेल, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sydney Firing: ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये पहलगामसारखी घटना; बोंडी बीचवर अंदाधुंद गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू, नेमके काय घडले?

दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि TRF वर निर्बंध

या संयुक्त निवेदनातून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील दहशतवादविरोधी सहकार्य (Counter-Terrorism Cooperation) आणखी मजबूत होत असल्याचे संकेत मिळतात. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मोनिका जेकबसन आणि भारताचे सहसचिव विनोद बहादे यांनी प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा, न्यायालयीन सहकार्य आणि गुप्तचर माहिती सामायिकरण (Intelligence Sharing) यावर भर दिला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bondi Beach Shooting: ISIS ध्वज, IED आणि 16 निष्पाप ठार; सिडनी हत्याकांडात जगाने पहिला दहशतवादाचा ‘असा’ क्रूर चेहरा

यावेळी, दोन्ही देशांनी पहलगाम आणि दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर झालेल्या अलिकडच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पहलगाम हल्ल्यामागे असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) या संघटनेला अमेरिकेने परदेशी दहशतवादी संघटना (FTO) म्हणून घोषित केल्याबद्दल भारताने अमेरिकेचे स्वागत केले. जागतिक मालमत्ता गोठवणे, प्रवास बंदी आणि शस्त्रास्त्र बंदी यांसारख्या निर्बंधांमुळे दहशतवादी संघटनांवर दबाव वाढणार आहे. तथापि, डॉनने व्यक्त केलेल्या शंकांनुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच अनेक महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासन पाकिस्तानसोबत हे धोरणात्मक संतुलन किती काळ राखू शकेल, याचा अंदाज येईल.