LAC Update: अजित डोवाल थेट चीनमध्ये! बीजिंगच्या 25 व्या बैठकीत 8 मोठे निर्णय; 21 वर्षांनंतर अखेर भारत-चीन सीमेचा प्रश्न सुटणार?

LAC Update : भारत-चीन सीमा विवाद सोडवण्यासाठी गेल्या २१ वर्षांत पंचवीस बैठका झाल्या आहेत. ऑगस्ट २०२६ च्या बैठकीत आठ मुद्द्यांवर एकमत झाले, परंतु सीमेचे अंतिम सीमांकन अद्याप प्रलंबित आहे.

• २१ वर्षांत २५ वाटाघाटी
• जमिनीवरील वास्तव कायम
• व्यापार विरुद्ध सीमावाद

भारत आणि चीन (LAC Update) यांच्यातील सीमा प्रश्न हा केवळ भौगोलिक रेषा आखण्याचा विषय नसून आशियातील दोन महासत्तांमधील धोरणात्मक संघर्षाचे केंद्र बनला आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळात दोन्ही देशांचे विशेष प्रतिनिधी यावर तोडगा काढण्यासाठी सतत संवाद साधत आहेत. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीजिंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात २५ वी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शवण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर सीमेचे अंतिम सीमांकन आणि विवादित भागांवरील दावे अजूनही प्रलंबित आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस (ITBP) चे महासंचालक शत्रुघ्न कपूर (शत्रुजीत कपूर) यांनी अरुणाचल प्रदेश सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या चकमकींची आणि सुरू असलेल्या तणावाची माहिती दिली आहे. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवरील सहमती आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) लष्करी वास्तव यात मोठा फरक दिसून येत आहे.

चीनचा दावा आणि व्यापलेला भारतीय भूभाग

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमाविवादाची मुळे १९६२ च्या युद्धात आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये दडलेली आहेत. ८ डिसेंबर २०११ रोजी भारत सरकारने राज्यसभेत अधिकृत माहिती दिली होती की, चीनने जम्मू आणि काश्मीरमधील (अक्साई चीन) अंदाजे ३८,००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जावयाचा फोन हॅक; सौदी अरेबिया आणि यूएईसोबतचे गुप्त करार आले उघडकीस

याव्यतिरिक्त, २ मार्च १९६३ रोजी पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात झालेल्या सीमा करारानुसार, पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) ५,१८० चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनला हस्तांतरित केला. भारताने या कराराला सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे बेकायदेशीर मानले आहे. सीमेच्या पूर्वेकडील भागात चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगतो आणि सुमारे ९०,००० चौरस किलोमीटर प्रदेश आपला असल्याचा आव आणतो.

विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेचा २१ वर्षांचा प्रवास

दोन्ही देशांनी २००३ मध्ये सीमा प्रश्नावर एक कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यासाठी ‘विशेष प्रतिनिधी’ (Special Representatives – SR) ची यंत्रणा स्थापन केली. या चर्चेच्या सुरुवातीच्या फेऱ्यांनंतर, ११ एप्रिल २००५ रोजी दोन्ही देशांनी सीमावादाच्या समाधानासाठी ‘राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वे’ या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली.

या कराराचा मुख्य उद्देश परस्पर मान्य, न्याय्य आणि वाजवी तोडगा काढणे हा होता. २००३ ते २०२६ या २१ वर्षांच्या कालावधीत विशेष प्रतिनिधींच्या २५ बैठका झाल्या. परंतु, संपूर्ण ३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर अद्याप असा कोणताही अंतिम करार झालेला नाही जो हा वाद कायमचा मिटवू शकेल.

ऑगस्ट २०२६ च्या २५ व्या बैठकीतील ८ महत्त्वाचे निर्णय

बीजिंगमध्ये झालेल्या २५ व्या बैठकीत दोन्ही देशांनी संबंध स्थिर करण्यासाठी पुढील आठ प्रमुख मुद्द्यांवर एकमत व्यक्त केले:

1. सीमेवर शांतता राखणे: एलएसीवर (LAC) शांतता व स्थैर्य राखणे आणि द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत करण्यासाठी काम करणे.
2. सीमा वाटाघाटींना गती: २००५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे.
3. कार्यकारी गटांचा विस्तार: सीमांकन आणि सीमा व्यवस्थापनाशी संबंधित दोन कार्यगटांच्या कामाची व्याप्ती व अटी निश्चित करून वाटाघाटी पुढे नेणे.
4. तातडीची संवाद यंत्रणा: सीमेवर कोणतीही तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्यास लष्करी आणि राजनैतिक मार्गाने त्वरित संपर्क साधणे.
5. नवीन हॉटलाइन आणि बैठकीची ठिकाणे: लष्करी स्तरावर थेट संवादासाठी पूर्व आणि मध्य क्षेत्रात दोन नवीन हॉटलाइन आणि लष्करी कमांडरांसाठी दोन नवीन बैठकीची ठिकाणे (Meeting Points) सुरू करणे.
6. सीमा व्यापार व कैलास मानसरोवर यात्रा: स्थगित करण्यात आलेली तीन सीमा व्यापार केंद्रे पुन्हा सुरू करणे आणि कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारतीय भाविकांची संख्या वाढवणे.
7. नद्यांच्या पाण्याचे आदान-प्रदान: सीमापार वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याच्या प्रवाहाची माहिती (Hydrological Data) एकमेकांना देण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये तज्ज्ञ गटाची बैठक घेणे.
8. २०२७ मध्ये २६ वी बैठक: पुढील वर्षात म्हणजेच २०२७ मध्ये विशेष प्रतिनिधींची २६ वी बैठक भारतामध्ये आयोजित करणे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Execution : सौदी अरेबियामध्ये 20 बांगलादेशींना मृत्युदंडाची शिक्षा होणार? दोन नागरिकांना फाशी दिल्यानंतर उडाली खळबळ

गलवान संघर्ष ते व्यापारी संबंधांची नवी उंची

जून २०२० मध्ये लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर भारत-चीन संबंधांमधील विश्वास पूर्णपणे उडाला होता. भारताने सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत ५९ हून अधिक चिनी ॲप्सवर (टिकटॉकसह) बंदी घातली, गुंतवणुकीचे नियम कडक केले आणि थेट विमानसेवा स्थगित केली.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पूर्व लडाखमधील सैन्य मागे घेण्याच्या (Disengagement) करारावर सहमती झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात संवाद झाला. २०२५ मध्ये थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली आणि पंतप्रधानांनी चीनमधील एससीओ (SCO) परिषदेत भाग घेतला.

विशेष म्हणजे, सीमेवर तणाव कायम असतानाही २०२५ मध्ये भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार १२% ने वाढून १५५.६ अब्ज डॉलर्सच्या उच्चांकावर पोहोचला. हे दर्शवते की दोन्ही देशांमधील आर्थिक अवलंबित्व सीमेवरील राजकारणापासून काहीसे स्वतंत्रपणे सुरू आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि अंतिम तोडगा

राजनैतिक पातळीवर सहमती होणे आणि प्रत्यक्ष सीमेचे अंतिम सीमांकन होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. सध्या स्थापन करण्यात आलेल्या हॉटलाइन आणि बैठकीच्या ठिकाणांमुळे गैरसमजातून होणारे लष्करी संघर्ष टाळता येऊ शकतात. मात्र, दोन्ही देशांनी अद्याप हे स्पष्ट केलेले नाही की सीमांकनाची प्रक्रिया नक्की कोणत्या भागापासून सुरू होईल आणि यासाठी कोणती कालमर्यादा असेल.

तज्ज्ञ गटांच्या आगामी बैठका आणि २०२७ मध्ये भारतात होणारी २६ वी बैठक या सीमावादाच्या भविष्याची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.