India Criticising Israel unilateral West Bank Occupation
पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता
भारताने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलच्या (Israel) वेस्ट बँकनझील कृतींचा निषेध केला आहे. इस्रायल सरकारने वेस्ट बँकचा मोठ्या भूमाग राज्य भूमी म्हणून घोषित करण्याती प्रक्रिया सुरु केली होती. याला अनेक देशांनी तीव्र विरोध केला होता. इस्रायलचा निप्णय हा पॅलेस्टिनींच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा असल्याची टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केली जात होती.
या निर्णयाला भारताने देखील तीव्र विरोध केला आहे. भारताने एक निषेध पत्र जारी केले आहे. धक्कादायक म्हणजे भारताने सुरुवातील या निषेध पत्रापासून दूर ठेवले होते. यामुळे राजकीय वर्तुळात भारत इस्रायलच्या बाजूने झुकल्याच्या चर्चा सुरु होता. परंतु २४ तासांतच भारताने आपला निर्णय बदलाला.
भारताने इस्रायलच्या वेस्ट बँकवरील निर्णयावर भूमिका मांडताना भारताने स्पष्ट केले की, वेस्ट बँकमधील इस्रायलची उपस्थिती, लोकसंख्या बदलण्याचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करतात. भारताने हा निर्णय एकतर्फी असून तातडीने मागे घेणास सांगितले आहे. तसेच पॅलेस्टिनींच्या स्वातंत्र्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे.
इस्रायलवर टीका करणाऱ्या देशांमध्ये अरब राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, ब्रिक्स सदस्य रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारताचे क्वाड भागीदार ऑस्ट्रेलिया आणि जपान आणि भारताचे शेजारी बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान आणि मॉरिशस यांचा समावेश आहे. आता यामध्ये भारताचे नावही जोडले गेले आहे.
सुरुवातील भारताने या मुद्यावर मौन बाळगले होते. भारतावर टीकेचा भडीमार केला जात होता. पण भारताने आपल्या भूमिकेत पुनरुच्चा केला आहे. तसेच इस्रायलीशी मैत्री राहिल असे स्पष्ट केले आहे. पतंप्रधावन मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी भारताची ही भूमिका इस्रायलसाठी धक्कादायक मानली जात आहे. परंतु भारताच्या परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र असून यानुसार, इस्रायल मित्र असला तरी चुकीच्या धोरणांना भारत पाठिंबा देत नाही अशी तटस्थ भूमिका संयुक्त राष्ट्रात मांडण्यात आली आहे.
India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना; एसबीआयकडून रुपयांत होणार व्यवहार सुलभ
.png "Videos"){kind=small}
