‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

Taliban women rights controversy : अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने पुन्हा एकदा महिलांच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. तालिबान सरकारने एक नवा फतवा जारी केला आहेत. ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

• अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा स्री हक्कांची पायमल्ली
• महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही- तालिबानचा नवा फतवा
• मानवाधिकार संघटनांकडून निषेध

Taliban New Rule Against Women : काबूल : अफगाणिस्तानमधील तालिबान (Taliban) सरकारने पुन्हा एकदा स्री हक्कांची पायमल्ली केली आहे. तालिबानने एक ९० पानांचा दंड संहिता (Criminal Code) लागू केला आहे. यानुसार, महिलांविरोधातील घरगुती हिंसाचाराला अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यानुसार, घरातील महिलांना, पत्नी, बहिणीला मारणेह हा गुन्हा मानला जाणार नाही. पण केवळ हाडे तुटलेली नसावीत किंवा तिला गंभीर दुखापत झालेली नसावी. तालिबान सरकाच्या या नव्या कायद्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

तालिबानचा आणखी एक तानाशाही निर्णय; महिलांना नर्सिंगचे शिक्षण घेण्यापासून बंदी

काय आहे नेमकी तरतूद ?

या नव्या कायद्यानुसार, तालिबानी पुरुषांना पत्नीला, मुलांना मारण्याची मुभा देण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे जर पत्नीला त्याविरोधात तक्रार दाखल करायची असेल तर यासाठी तिला तिच्या शरीरावरील जखमा न्यायालयासमोर दाखवाव्या लागणार आहेत. एवडेच नव्हे तर सुनावणीवेळी पीडित महिलेसोबत  तिचा नवरा किंवा घरातील इतर पुरुष असणे गरजेचे आहे. हा कायदा महिलांवर अत्यंत दबाव आणतो. यामुळे तालिबानी महिलांना न्याया मिळणे कठीण होणार आहे.

शिक्षेची तरदूत सामाजिक दर्जावर

या नव्या कायद्यानुसार, कलम ९ अंतर्गत गुन्ह्याची शिक्षा देखील अत्यंत सामान्य आहे. या कायद्यानुसार, आरोपीला शिक्षा ही सामाजिक दर्जावर दिली जाणार आहेत. यामध्ये धार्मिक विद्वानाचा सल्ला दिला जाणार, न्यायालयात बोलावून समज दिली जाणार आहे. मध्यमवर्गीय लोकांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तर गरीब किंवा कखालच्या वर्गातील लोकांना तुरुंगवास आणि शीरिरक दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये इस्लामिक धर्मगुरुंकडून शिक्षा दिली जाणार आहे.

महिलांच्या स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे बंदी

तालिबान सरकारने महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठीचा २००९ चा EVAW कायदा देखील संपुष्टात आणला आहे. नव्या नियमानुसार, महिला पतीच्या परवानगीशिवाय आपल्या नातेवाईकांना भेटायला गेल्यास तिला ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे.

यापूर्वी देखील तालिबान सरकारने महिलांच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे. अफगाण महिलांना मिडवाइफरी ( दाई) म्हणून काम करण्यास आणि नर्सिंगचे शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच पाठ्यक्रमातून महिलांविषयीचे धडे देखील काढून टाकण्यात आले आहेत. महिला लेखिकांची पुस्ताकांवरही देशात बंदी आहे. अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) या कायद्यांविरोधात बोलणे देखील आता गुन्हे मानले जाणार आहे.

मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. तालिबान सरकाच्या या नव्या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे. हा नियन महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

‘महिलांना शिकू द्या…’ अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानांविरुद्ध बोलणं पडलं भारी, धर्मगुरूलादेखील जेलमध्ये डांबले