India and Germany sign Rs 90,000 crore deal for six deadly submarines
जागतिक भू-राजकारणात आणि सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. भारतीय नौदलाची (Indian Navy) ताकद वाढवण्यासाठी आणि हिंदी महासागरातील वाढत्या परकीय हालचालींना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत आणि जर्मनी लवकरच एका मोठ्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन (Philipp Ackermann) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक ‘प्रोजेक्ट-७५आय’ पाणबुडी कराराची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच दोन्ही देश यावर अधिकृत मोहर उमटवतील. हा करार भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने टाकलेले अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल मानले जात आहे.
पीटीआय आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, हा संपूर्ण प्रकल्प सुमारे ८ अब्ज युरो (भारतीय चलनानुसार ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) किमतीचा आहे. या कराराचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे याअंतर्गत भारतीय नौदलासाठी सहा अत्याधुनिक पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांचे उत्पादन थेट भारतातच केले जाणार आहे. या प्रकल्पाची धुरा जर्मनीची प्रसिद्ध ‘थिसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्स’ (TKMS) आणि भारताची सरकारी मालकीची ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’ (MDL) संयुक्तपणे सांभाळणार आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर (Technology Transfer) या करारात विशेष भर देण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचे स्वरूप केवळ दोन कंपन्यांमधील करारापुरते मर्यादित नसून, यामुळे भारतातील संपूर्ण संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेला (Defense Ecosystem) मोठा फायदा होणार आहे. जर्मन कंपनी टीकेएमएसने (TKMS) यासाठी भारतीय भागीदारांचे एक भक्कम जाळे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी हैदराबादस्थित व्हीईएम टेक्नॉलॉजीजसोबत (VEM Technologies) विशेष करार करण्यात आला आहे. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश अवजड टॉर्पेडोचे उत्पादन, डिझाइन आणि आधुनिक सुधारणा करणे हा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gaza Peace Deal: हमास शस्त्रे खाली ठेवून सत्ता सोडण्यास तयार; इजिप्तमध्ये जेरेड कुशनर यांच्यासोबत 90 मिनिटे ऐतिहासिक चर्चा
या संपूर्ण प्रक्रियेत टीकेएमएसची उपकंपनी ‘ॲटलस इलेक्ट्रॉनिक्स’ (Atlas Elektronik) देखील सक्रियपणे सहभागी होत आहे. भारताच्या वतीने उपकरणांचे एकत्रीकरण, चाचणी आणि सिस्टीम इंटिग्रेशनचे काम व्हीईएम टेक्नॉलॉजीजकडे सोपवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, पाणबुडीविरोधी युद्धप्रणाली आणि आधुनिक फ्लुइड सिस्टीम विकसित करण्यासाठी टीकेएमएसने मुंबईस्थित सीएफएफ फ्लुइड कंट्रोलसोबत (CFF Fluid Control) महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली आहे. एवढेच नव्हे तर, भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेशी (DRDO) अधिक सखोल तांत्रिक सहकार्य वाढवण्यासाठी उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे.
या प्रकल्पांतर्गत तयार होणाऱ्या पाणबुड्यांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यामध्ये बसवण्यात येणारी ‘एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन’ (AIP) प्रणाली होय. पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांना आपल्या बॅटरी चार्ज करण्यासाठी आणि ऑक्सिजन घेण्यासाठी दर काही दिवसांनी समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागते, ज्यामुळे शत्रूच्या रडारवर त्यांची उपस्थिती उघड होण्याचा मोठा धोका असतो.
परंतु, एआयपी (AIP) तंत्रज्ञानामुळे या नव्या पाणबुड्या कोणत्याही अडथळ्याशिवाय २ ते ३ आठवडे सलग समुद्राच्या पाण्याखाली गूढपणे तैनात राहू शकतात. या तंत्रज्ञानामुळे पाणबुडीचा आवाज अतिशय कमी होतो आणि तिची स्टेल्थ (शत्रूच्या नजरेपासून लपण्याची) क्षमता प्रचंड वाढते. याशिवाय या पाणबुड्या अत्याधुनिक सेन्सर्स, लांब पल्ल्याचे अत्याधुनिक टॉर्पेडो, अँटी-शिप क्षेपणास्त्रे आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणालींनी सुसज्ज असतील, ज्यामुळे भारताची सागरी लढाऊ क्षमता कैक पटीने वाढेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ukraine Russia War: मॉस्को हादरले! युक्रेनचा रशियावर 822 ड्रोन्सने महाहल्ला; क्षेपणास्त्र कारखाना जळून खाक, पहा VIDEO
सध्या भारतीय नौदल आपल्या जुन्या होत चाललेल्या पारंपरिक पाणबुड्यांच्या ताफ्याला आधुनिक बनवण्याच्या आणि त्यांच्या कमतरतेवर मात करण्याच्या मोहिमेवर आहे. दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांत हिंदी महासागर क्षेत्रात (IOR) चिनी नौदलाच्या आणि विशेषतः त्यांच्या आधुनिक पाणबुड्यांच्या हालचाली मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. चीनच्या या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि भारताच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी या ६ नवीन पाणबुड्यांची तातडीने गरज होती.
जर्मनीसोबतचा हा करार पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय नौदलाची पाळत ठेवण्याची आणि सागरी युद्ध करण्याची क्षमता कमालीची मजबूत होईल. भारत आणि जर्मनीमधील हे तांत्रिक सहकार्य भविष्यात भारताला स्वतःच्या स्वदेशी पाणबुडी डिझाइन आणि उत्पादन क्षमता विकसित करण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरेल. परिणामी, येत्या काही दशकांत हिंदी महासागरावर भारताचे वर्चस्व अधिक मजबूत आणि अबाधित राहील.
.png "Videos"){kind=small}
