Pax Silica : 'सेमीकंडक्टरपासून सुपर इंटेलिजन्सपर्यंत…' भारत आणि अमेरिकेसह १० देश सुरक्षित करणार AIची जागतिक पुरवठा साखळी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
आजच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ही केवळ एक संगणकीय सुविधा राहिलेली नाही, तर ती जगातील सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा कणा बनली आहे. एआयच्या शर्यतीत आघाडी घेण्याची स्पर्धा आता केवळ मोठे सॉफ्टवेअर मॉडेल्स तयार करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यामागे काम करणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिप्स, अत्यावश्यक खनिजे, अखंड ऊर्जा पुरवठा, महाकाय डेटा सेंटर्स आणि दळणवळण नेटवर्कची पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवणे हे प्रत्येक देशासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनले आहे. याच बदलत्या जागतिक रणनीतीचा भाग म्हणून भारताने अमेरिका आणि इतर आठ प्रमुख मित्र राष्ट्रांसोबत मिळून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.(Pax Silica )
अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘पॅक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट’ (Pax Silica Founders Retreat) या परिषदेत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, कतार, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि युनायटेड किंगडम (UK) या १० देशांनी एकत्र येत ‘शाश्वत समृद्धीच्या सुरक्षित पायांवरील सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनाम्यावर’ (San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity) स्वाक्षरी केली आहे. अमेरिकेचे आर्थिक घडामोडींचे उप-परराष्ट्र सचिव जेकब हेलबर्ग (Jacob Helberg) यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते, तर भारताचे प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी केले. या जाहीरनाम्याचा गाभा अत्यंत स्पष्ट आहे—आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, आणि भविष्यातील एआय अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी विश्वासू राष्ट्रांमधील परस्पर सहकार्य अपरिहार्य आहे.
भारतासाठी ही जागतिक घडामोड अत्यंत निर्णायक आणि दूरगामी परिणाम करणारी मानली जात आहे. आजवर भारताकडे जगातील सर्वात मोठी ‘डिजिटल ग्राहक बाजारपेठ’ म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, भारताला आता केवळ एआय तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता बनून राहायचे नाही, तर हे तंत्रज्ञान तयार करणाऱ्या, चालवणाऱ्या आणि नियंत्रित करणाऱ्या संपूर्ण जागतिक परिसंस्थेमध्ये (Ecosystem) आपली भक्कम हिस्सेदारी निर्माण करायची आहे. सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनाम्यामुळे भारतासमोर विकासाची चार मोठी दारे उघडली आहेत:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Microsoft Outage: अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲपलच्या सेवा का बंद पडल्या? ‘ती’ 3 प्रमुख कारणे आली समोर
‘पॅक्स सिलिका’ हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एक महत्त्वाकांक्षी आणि धोरणात्मक उपक्रम असून, याची सुरुवात डिसेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आली होती. एआय आणि त्यासाठी लागणाऱ्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाची जागतिक पुरवठा साखळी कोणत्याही एका देशाच्या दबावाखाली येऊ नये आणि ती पूर्णपणे सुरक्षित राहावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
भारताने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’ दरम्यान या उपक्रमात औपचारिक सहभाग नोंदवला होता. त्यामुळे १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे झालेला जाहीरनामा हा भारताचा पहिला सहभाग नसून, या भागीदारीला प्रत्यक्ष कृतीच्या टप्प्यावर नेणारे पुढचे ठोस पाऊल आहे. या उपक्रमाची व्याप्ती केवळ तयार चिप्सपुरती मर्यादित नाही; तर खाणीतून निघणाऱ्या कच्च्या मालापासून ते सॉफ्टवेअर, चिप बनवणारी यंत्रे, ऊर्जा स्रोत आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांपर्यंत संपूर्ण साखळीचे संरक्षण यात समाविष्ट आहे.
सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनाम्यात सहभागी सर्व १० देशांनी प्रामुख्याने दोन अतिसंवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण करण्यावर एकमत दर्शवले आहे:
पहिले क्षेत्र : संवेदनशील तंत्रज्ञान (Sensitive Technologies): यामध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, एआय सॉफ्टवेअर, विशेष कच्चा माल, गोपनीय तांत्रिक माहिती आणि उत्पादनाची साधने यांचा समावेश होतो. जर अशा संवेदनशील तंत्रज्ञानाची चोरी झाली, बेकायदेशीररीत्या ते शत्रू राष्ट्रांच्या हाती लागले किंवा त्याचा गैरवापर झाला, तर संबंधित देशांना गंभीर लष्करी, गुप्तचर आणि आर्थिक हानी सोसावी लागू शकते. त्यामुळे निर्यातीवर कडक नियंत्रण आणि तंत्रज्ञानाची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाणार आहे.
दुसरे क्षेत्र : महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा (Critical Infrastructure): कोणत्याही देशाची पुरवठा साखळी ही केवळ कारखान्यांवर चालत नाही, तर त्यामागे बंदरे (Ports), टर्मिनल्स, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ऊर्जा ग्रीड्स (Power Networks), दूरसंचार यंत्रणा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कार्यरत असतात. जर एखाद्या विरोधी शक्तीने सायबर हल्ल्याद्वारे किंवा आर्थिक दबावाखाली या पायाभूत सुविधांमध्ये व्यत्यय आणला किंवा त्यावर नियंत्रण मिळवले, तर संपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प होऊ शकते. म्हणूनच चिप्ससोबतच बंदरे आणि पॉवर नेटवर्क्सच्या सुरक्षेलाही या करारात तितकेच महत्त्व दिले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi: मनिलामध्ये मोदींची अनोखी ‘गिफ्ट डिप्लोमसी’; अमेरिकेपासून जपानपर्यंत जागतिक नेत्यांना दिल्या अनोख्या भेटवस्तू
केवळ कागदावर करार न राहता या उद्दिष्टांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जाहीरनाम्यात पाच विशेष कार्यगट (Working Groups) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे:
१. नवोन्मेष-समर्थक धोरणात्मक चौकट (Pro-Innovation Policy Frameworks): तांत्रिक संशोधन, नवोन्मेष आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी सुसंगत धोरणे आखण्यासाठी सर्व देश एकत्र काम करतील. २. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सुपर-इंटेलिजन्सचा अवलंब (SI Adoption in Key Sectors): उत्पादन, आरोग्यसेवा, ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एआय आणि ‘सुपर-इंटेलिजन्स’ (SI) तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षित वापराला चालना दिली जाईल. ३. संपूर्ण तांत्रिक साखळीत सहकार्य (Supply-Chain Cooperation Across the SI Stack): कच्च्या खनिजांपासून ते अंतिम एआय प्रणालीपर्यंतच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत भागीदार देश एकमेकांना पूरक ठरतील. ४. सुरक्षित बंदरे आणि पुरवठा साखळी सुरक्षा केंद्रे (Safe Harbours and Security Hubs): कोणत्याही एका देशावरील अति-अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विश्वासार्ह औद्योगिक भागीदारी आणि सुरक्षित व्यापार केंद्रे विकसित केली जातील. ५. सुरक्षा आणि लवचिकता (Security and Resilience): नैसर्गिक आपत्ती, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा जागतिक संकटाच्या काळातही एआय आणि महत्त्वाच्या तांत्रिक प्रणालींचा पुरवठा अखंडित व सुरक्षित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारली जाईल.
एकंदरीत, जागतिक बाजारपेठेत कृत्रिमरीत्या निर्माण केले जाणारे आर्थिक दबाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे मोडून काढण्यासाठी हा जाहीरनामा मैलाचा दगड ठरणार आहे. ‘पॅक्स सिलिका’च्या माध्यमातून भारत आता जागतिक एआय महासत्तांच्या रांगेत सन्मानाने उभा राहिला असून, येणाऱ्या काळात जागतिक तंत्रज्ञानाचे नियम आणि दिशा ठरवण्यात भारताची भूमिका निर्णायक असेल.
Ans: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, कतार, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि युनायटेड किंगडम (UK) या १० देशांनी सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे.
Ans: 'पॅक्स सिलिका' हा डिसेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेने सुरू केलेला एक धोरणात्मक उपक्रम असून, त्याचा मुख्य उद्देश एआय (AI), सेमीकंडक्टर चिप्स आणि अत्यावश्यक खनिजांची जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवणे हा आहे.
Ans: या करारामुळे भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादन, दुर्मिळ खनिजांचा अखंड पुरवठा, एआय डेटा सेंटर्समधील परकीय गुंतवणूक आणि प्रगत देशांकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण या क्षेत्रांत मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.






