इराणने 2 वर्षांनंतर हटवली ‘Google Play’ आणि ‘WhatsApp’ वरील बंदी; डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी सकारात्मक वाटचाल

कठोर कायद्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इराणने आपल्या भूमिकेत मोठा बदल केला आहे. इराणने दोन वर्षाच्या बंदीनंतर आता गूगल प्ले आणि व्हॉट्सॲपसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मवरील निर्बंध हटवले आहेत.

तेहरान: कठोर कायद्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इराणने आपल्या भूमिकेत मोठा बदल केला आहे. इराणने दोन वर्षाच्या बंदीनंतर आता गूगल प्ले आणि व्हॉट्सॲपसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मवरील निर्बंध हटवले आहेत. IRNA या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. इराण आता एका सकारत्मक दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे म्हटले जात आहे.

तेहरान कठोर इंटरनेट प्रतिबंध असलेला देश

तेहरान हा जगातील सर्वाधिक कठोर इंटरनेट प्रतिबंध असलेल्या देशांपैकी एक मानला जातो. येथे लोक व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) वापरून फेसबुक, यूट्यूब आणि एक्ससारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. सरकारविरोधी आंदोलनांदरम्यान सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला, यामुळे सरकारने इंटरनेटवर कठोर निर्बंध लागू केले. सप्टेंबर 2023 मध्ये अमेरिकेने मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना इराणमध्ये इंटरनेट सेन्सॉरशिप हटविण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले होते.

त्यानंतर आता इराणने गूगल प्ले आणि व्हॉट्सॲपवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला. इराणचे माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान मंत्री सत्तार हाशमी यांनी हा निर्णय इंटरनेटवरील निर्बंध हटविण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. हा बदल इराणमध्ये डिजिटल स्वातंत्र्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- शपथविधीपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा चर्चेत; ‘या’ छोट्या देशावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न

हिजाब कायद्यावरही बदल

इराणने महिलांसाठी लागू असलेल्या कठोर हिजाब कायद्यावरही स्थगिती दिली आहे. 2022 मध्ये संसदेमध्ये मंजूर झालेला हा कायदा आता सरकारकडे पाठविण्यात येणार नाही. या कायद्याच्या अंतर्गत हिजाब न घालणाऱ्या महिलांना सेवा न देणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर दंड ठोठावला जाणार होता. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी या कायद्याला स्थगिती देण्याची विनंती केली. आता ही विनंती मान्य करण्यात आली आहे.

उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी यांनी म्हटले आहे की, हिजाब कायद्याशी संबंधित विधेयक सरकारकडे न पाठविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जर हे विधेयक सरकारकडे गेले असते, तर राष्ट्राध्यक्षांना पाच दिवसांच्या आत त्याला मंजुरी द्यावी लागली असती. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई सर्व राज्यकारभाराचा अंतिम निर्णय घेतात. मात्र, पेजेशकियन यांच्या हस्तक्षेपामुळे हा कठोर कायदा अंमलात येण्यापासून रोखण्यात यश आले आहे.

लोकशाहीकडे पाऊल?

या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे इराणने आपल्या कठोर भूमिकेत बदल केला आहे. यामुळ इराण अधिक लोकाभिमुख आणि डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी सकारात्मक वाटचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानमध्ये तीव्र हवाई हल्ला; तालिबानच्या ठिकाणांना लक्ष्य, 15 जण ठार