Nuclear Program वरून इराणला 5 महिन्यांत दुसरा धक्का; पण ‘हा’ गरीब देश खंबीरपणे पाठीमागे उभा राहिला

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी, संयुक्त राष्ट्रांची देखरेख संस्था, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीत इराणच्या खराब सहकार्याचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

तेहरान : आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी, संयुक्त राष्ट्रांची देखरेख संस्था, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीत इराणच्या खराब सहकार्याचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि अमेरिकेने आणलेला हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी मतदानादरम्यान एक देश इराणच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला. इराणला त्याच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत मोठा झटका बसला आहे. तेहरानच्या इशाऱ्याला न जुमानता, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने तेहरानच्या विरोधात निषेधाचा ठराव मंजूर केला आहे. इराणवर संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेख संस्थेला सहकार्य न केल्याचा आरोप आहे.

या प्रस्तावात इराणला लवकरात लवकर IAEA सोबत सहकार्य वाढवण्यास सांगितले आहे. इराणच्या विरोधात आणलेल्या ठरावावर मतदान झाले तेव्हा तेहरानला पाठिंबा देणारे फक्त 3 देश होते, ज्यात त्याचे मजबूत मित्र चीन, रशिया तसेच एक देश होता जो अत्यंत गरीब आहे आणि सध्या राजकीय आव्हानांचा सामना करत आहे.

या तीन देशांनी इराणला पाठिंबा दिला

IAEA च्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीत इराणच्या विरोधात आणलेला ठराव 19 मतांनी मंजूर करण्यात आला. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि अमेरिकेने आणलेल्या या प्रस्तावाच्या विरोधात रशिया, चीन आणि बुर्किना फासोने मतदान केले, तर 12 देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. यापूर्वी जूनमध्येही इराणविरोधात असाच ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हाही रशिया, चीन आणि बुर्किना फासो इराणच्या विरोधात ठामपणे उभे होते.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : इटलीच्या PM जॉर्जिया मेलोनी यांनी चीनला दिला मोठा धक्का; भारतासाठी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

बुर्किना फासो हा आफ्रिकेतील गरीब देश आहे

बुर्किना फासो हा पश्चिम आफ्रिकेतील एक अतिशय गरीब देश आहे, या देशाने वारंवार दुष्काळ आणि लष्करी उठावांचा सामना केला आहे. बुर्किना फासो पूर्वी फ्रान्सच्या अधीन होता, तो 1960 मध्ये स्वतंत्र झाला. देशात सोन्याचा मुबलक साठा असूनही, ते आर्थिक आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांशी संबंधित देशांतर्गत आणि बाह्य चिंतेने वेढलेले आहे. केवळ 25 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या देशात सप्टेंबर 2022 मध्ये पुन्हा एकदा लष्करी उठाव झाला. अलीकडेच, लष्करी सरकारचे अध्यक्ष इब्राहिम तौरे यांनी देशातील जिहादींशी लढण्यासाठी रशियन सैन्याच्या तैनातीचे समर्थन केले.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू मोठ्या अडचणीत; International Criminal Court ने जारी केले अरेस्ट वॉरंट

इराणने पुन्हा एकदा मोठा इशारा दिला आहे

इराणने IAEA बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या प्रस्तावाचा निषेध केला, त्याला ‘राजकीय आणि विध्वंसक’ म्हटले आणि सूड कारवाईचा इशारा दिला. “प्रतिसाद म्हणून, तेहरानने इराणी राष्ट्राच्या अधिकारांचे आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि शांततापूर्ण संबंध राखण्यासाठी प्रगत सेंट्रीफ्यूजेस सक्रिय करण्यास सुरुवात केली आहे,” इराणचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि अणुऊर्जा संघटनेने स्वदेशी आण्विक कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्याचे तत्वनिष्ठ धोरण सांगितले निर्धाराने सुरू ठेवा.