Israel to build radar for Tejas as HAL rejects DRDO's Make in India in question
HAL Israeli radar Tejas : ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताच्या स्वदेशी संरक्षण क्षमतेची झलक जगासमोर आली असतानाच, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) यांच्यातील तणावपूर्ण निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. HAL ने स्वदेशी विकसित ‘उत्तम AESA रडार’ आणि SRK इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीऐवजी इस्रायली कंपनी ELTA Systems कडून प्रणाली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी औपचारिक हेतू पत्र (LOI)ही जारी केले आहे.
हा निर्णय अनेक अंगांनी वादग्रस्त मानला जात आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला प्रोत्साहन देत असताना, देशी तंत्रज्ञानाला मागे टाकून परदेशी पर्याय निवडणे हे आश्चर्यकारक आहे. DRDO ने गेल्या अनेक वर्षांत AESA रडार आणि EW सूट विकसित करण्यासाठी मोठा आर्थिक व तांत्रिक स्रोत खर्च केला आहे. अनेक चाचण्यांमध्ये या प्रणालींनी यश मिळवले असून, भारतीय वायुदलात त्यांचा मर्यादित वापरही करण्यात आला आहे.
विश्लेषकांच्या मते, HAL चा हा निर्णय केवळ तांत्रिक नाही, तर कदाचित जागतिक शस्त्रास्त्र लॉबीच्या दबावाचेही परिणाम असू शकतात. पूर्वी राफेल मरीन लढाऊ विमानाच्या बाबतीतही असाच अनुभव आला होता, जेव्हा सुरुवातीच्या योजनेत DRDOचे ‘उत्तम रडार’ समाविष्ट होते, मात्र फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनच्या दबावामुळे ते वगळण्यात आले. आता हेच चित्र HAL च्या निर्णयात दिसून येते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘तर भारताने पाकिस्तानचा सर्वनाशच केला असता…’ इंडोनेशियात Indian Navyचे कॅप्टन शिव कुमार यांचा महत्त्वाचा खुलासा
DRDOचे तज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, त्यांची रडार प्रणाली परदेशी पर्यायांइतकीच कार्यक्षम असून, तिच्या चाचण्या यशस्वी ठरल्या आहेत. भारतातच विकसित झालेल्या या प्रणालींकडे HAL ने पाठ फिरवणे हे फक्त तांत्रिक निर्णय नसून, आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेलाच आव्हान आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. राजीव नयन यांच्या मते, “प्रत्येक शस्त्र प्रणालीला परिपूर्ण बनण्यासाठी वेळ लागतो. काही वेळा जुने करार, तांत्रिक समायोजन आणि व्यावसायिक धोरणांमुळे स्वदेशी प्रणाली लगेचच स्वीकारली जात नाहीत. याचा अर्थ DRDO अपयशी ठरले असे होत नाही.” ते पुढे म्हणतात की, “हळूहळू या स्वदेशी प्रणालींचा अधिक वापर होईल आणि DRDOच्या नवोपक्रमांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.”
काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, इस्रायल, अमेरिका, फ्रान्ससारख्या देशांसोबत भारत जेव्हा संरक्षण करार करतो, तेव्हा त्या देशांच्या कंपन्या त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक होईल यासाठी दबाव टाकतात. या पार्श्वभूमीवर HAL चा निर्णय केवळ तांत्रिक आहे की धोरणात्मक, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारत-फ्रान्सचा ‘SHAKTI-VIII’ सराव यशस्वीरित्या संपन्न; इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन युद्ध आणि सामरिक समन्वय, पाहा VIRAL VIDEO
भारताची स्वदेशी तंत्रज्ञान क्षमता, विशेषतः DRDO च्या माध्यमातून, सातत्याने विकसित होत आहे. ऑपरेशन सिंदूरसारख्या यशस्वी मोहिमांमुळे भारताचे बळ जगासमोर आले आहे. मात्र, HAL सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांनी स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्राधान्य न देता परदेशी पर्याय निवडणे हे केवळ आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक पाऊल मागे नाही, तर भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षानितीवरही प्रश्न निर्माण करणारे आहे. येत्या काळात DRDOच्या प्रणालींना अधिक स्वीकार मिळेल का, की परदेशी लॉबीच्या दबावात भारताची स्वावलंबनता कमी होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
