Italy approves Security Bill amid international criticism
रोम: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी सतत एक प्रभावशाली व्यक्तीमत्व म्हणून ओळखल्या जातात. नुकतेच मेलोनी यांनी एका वादग्रस्त विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जॉर्जिया मेलोनी यांनी नवीन सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा उद्देश देशातील निदर्शने कमी करणे, तसेच कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे संरक्षण करणे आहे. असाच एक कायदा उत्तर प्रदेशातही आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी मॉडेलसारखा आहे. यामध्ये आंदोलकांना कठोर शिक्षा दिली जाणार आहे. तसेच पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. परंतु मानवाधिकार संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.
काय आहे हे नवीन विधायक ?
उजव्या विचारसणीच्या सरकारने हे नवीन सुरक्षा विधेयक सादर केले आहे. या नवीन सुरक्षा विधेयकानुसार, निदर्शनासंबंधी गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा लागू करण्यात आली आहे. यात मालमत्तेचे नुकसान तोडफोड केल्यास कठोर शिक्षा दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशाने काही गुन्ह्यांविरोधात खटले देखील चालवले जाणार आहेत.
या नवीन सुरक्षा विधेयकानुसार कर्तव्यावर असेलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्यासही संबंधीत व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या गैरवर्तनाची चौकशी करण्याचा अधिकार ही पोलिसांना देण्यात आला आहे.
मेलोनी यांनी विधेयकाला निर्णयाक पाऊल म्हटले
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी या विधेयकाला एक निर्णयाक पाऊस म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले की, “सुरक्षा विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्याने, सरकारचे नागरिकांचे सर्वात असुरक्षित गटांचे आणि पोलिस कर्मचारी आणि महिलांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णयाक पाऊल ठरणार आहे.”
या प्रकरणांमध्येही होणार शिक्षा
या नवीन सुरक्षा विधेयकातील तरतुदींनुसार, तुरुंग आणि स्थलांतरित बंदी केंद्रांमध्ये दंगे करणाऱ्यांना, तसेच सरकारी आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कैद्यांनाही कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तुरुंगातून पळून जाणाऱ्यांसाठी गर्भधारणारणेचा दावा करणाऱ्यांना ही कठोर शिक्षा केली जाणार आहे.
या नवीन सुरक्षा विधेयकला मेलोनी यांनी सुरक्षित इटलीच्या वचनाचा एक भाग म्हटले आहे. यामुळे गेल्या काही महिन्यांत इटलीमध्ये निदर्शने होत आहे. यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
सध्या इटलीमध्ये या सुरक्षा विधेयकामुळे काही लोकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. तर काही लोकांनी या विधेयका आपले समर्थन दर्शवले आहे. तर मानवाधिकार संघटनांनीही याला विरोध केली आहे.