JD Vance Iran Condition Iran Nuclear Enrichment 60 Percent
मध्य पूर्वेतील तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराण (US-Iran War) यांच्यात सुरू असलेला लष्करी संघर्ष थांबवण्यासाठी राजकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्या, तरी शांततेचा मार्ग सुकर दिसत नाही. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी इराणसोबतचे युद्ध संपवण्याबाबत अत्यंत कडक आणि धाडसी विधान केले आहे. अमेरिकेने इराणसमोर शांतता करारासाठी अशी अट ठेवली आहे, ज्यामुळे तेहरानच्या प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी एका विशेष मुलाखतीत स्पष्ट केले की, इराणसोबतचे सात महिन्यांचे युद्ध संपवण्याआधी तेहरानला आपल्या अणु-संवर्धन क्षमतेत (Nuclear Enrichment Capacity) मोठी आणि लक्षणीय घट करावी लागेल. अमेरिका मुत्सद्दी मार्गाने आणि वाटाघाटींद्वारे या संघर्षावर तोडगा काढण्यास तयार असली, तरी केवळ तोंडी आश्वासने किंवा कागदी करारांवर स्वाक्षरी करून हे युद्ध थांबणार नाही. इराणकडून प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस पावले उचलली गेली, तरच अमेरिका युद्धबंदीचा विचार करेल.
अणुकार्यक्रमाबाबत इराणच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करताना जे. डी. व्हान्स यांनी अत्यंत थेट आणि आक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “जर इराणचा दावा असा असेल की त्यांना अणुशस्त्रे विकसित करायची नाहीत, तर मग त्यांना ६०% संवर्धित युरेनियम इंधनाची गरज का भासत आहे?” कोणत्याही नागरी ऊर्जा प्रकल्पासाठी इतक्या उच्च दर्जाच्या संवर्धित इंधनाची गरज नसते, असा युक्तिवाद करत व्हान्स यांनी स्पष्ट केले की, जर इराणला आपला हेतू शुद्ध आहे हे जगाला दाखवायचे असेल, तर त्यांना अधिक संवर्धित इंधनाचे उत्पादन तातडीने थांबवावे लागेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global South: ग्लोबल साउथमधील मैत्रीचा नवा अध्याय; भारत-घाना यांच्यात कृषी व वैज्ञानिक संशोधनासह विविध क्षेत्रांत ऐतिहासिक करार
वाटाघाटींमधील हा सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीच्या क्षमतेला लगाम घालणे ही ट्रम्प प्रशासनाची मुख्य अट आहे. त्यामुळे जोपर्यंत इराण आपल्या अणुप्रकल्पांवर स्वतःहून मर्यादा घालत नाही, तोपर्यंत शांतता करार होणे कठीण मानले जात आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत दोन्ही देशांनी हा संघर्ष संपवण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग पुन्हा मोकळा करण्यासाठी काही प्रस्ताव सादर केले होते. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा अलीकडील शांततेचा प्रस्ताव थेट फेटाळून लावला आहे. ट्रम्प यांनी सूचक इशारा देताना म्हटले आहे की, येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर अमेरिका इराणविरोधात आपली लष्करी कारवाई अधिक तीव्र करू शकते. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीच्या चर्चा सुरू असल्या, तरी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर तणाव कमी झालेला नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi 25 Year: ‘वूई विल डू इट… आपण करूनच दाखवू’; 25 वर्षांच्या सेवाकाळानंतर पंतप्रधान मोदींनी देवाला मागितले ‘हे’ मागणं
अमेरिकेच्या या कडक भूमिकेमुळे आणि इराणसोबतच्या प्रदीर्घ युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. इंधनाचे दर गगनाला भिडल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर अंतर्गत राजकीय दबाव सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकेत येऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये महागाई आणि इंधनाचे वाढते भाव हा सर्वात महत्त्वाचा व संवेदनशील मुद्दा ठरत आहे.
दुसरीकडे, वॉशिंग्टनसमोर आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे तेहरानमध्ये नक्की कोणाकडे खरी निर्णय घेण्याची सत्ता आहे, याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. अमेरिकन अधिकारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्या संपर्कात असले, तरी इराणी सत्ताकारणात आणि सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्वापुढे या नेत्यांचे अधिकार किती प्रभावी ठरतात, याबद्दल जे. डी. व्हान्स यांनी शंका उपस्थित केली आहे. एकंदरीत, अमेरिकेने ठेवलेल्या या कडक अटींमुळे इराण सकारात्मक पाऊल उचलतो की संघर्षाचा भडका अधिक उडतो, हे येणारा काळच ठरवेल.
.png "Videos"){kind=small}
