justice s muralidhar unhrc gaza report israel angry palestinian children war crimes
Justice S Muralidhar UNHRC Gaza report : जागतिक राजकारणात आणि मानवाधिकार क्षेत्रात सध्या एका भारतीय न्यायमूर्तींच्या अहवालामुळे प्रचंड मोठी खळबळ उडाली आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाने (CoI) गाझा पट्टीतील परिस्थितीवर एक अत्यंत खळबळजनक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष भारताचे माजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर आहेत. या अहवालात इस्रायली संरक्षण दलावर (IDF) अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे इस्रायल प्रशासन कमालीचे संतापले आहे. इस्रायलने थेट संयुक्त राष्ट्रांवरच हमास या दहशतवादी संघटनेसोबत संगनमत करून आपल्या सैनिकांवर “निराधार” आणि खोटे आरोप केल्याचा पलटवार केला आहे.
नवी दिल्ली आणि तेल अवीव दरम्यान या मुद्द्यावरून राजनैतिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भारतातील इस्रायलचे राजदूत रुवेन अझर यांनी थेट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या दाव्यांवर आणि निष्कर्षांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. इस्रायली राजदूतांनी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांना उद्देशून थेट टीका केली असून, हा अहवाल जमिनीवरील वास्तवावर आधारित नसून हमासच्या दहशतवाद्यांनी पुरवलेल्या खोट्या माहितीवर तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या संपूर्ण वादाला आता एक वेगळेच वळण मिळाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही
न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या अध्यक्षतेखालील या संयुक्त राष्ट्रांच्या आयोगाने पूर्व जेरुसलेमसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेश आणि इस्रायलमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा तपास केला. या अहवालातील सर्वात धक्कादायक आणि गंभीर निष्कर्ष म्हणजे, इस्रायली लष्कराने (IDF) गाझा आणि वेस्ट बँकमध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी लहान मुलांना हेतुपुरस्सर आणि अत्यंत धोरणात्मक पद्धतीने लक्ष्य केले आहे.
या अहवालात ७ ऑक्टोबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२५ या दोन वर्षांच्या कालावधीतील अत्यंत वेदनादायी आकडेवारी समोर आणण्यात आली आहे. अहवालानुसार, या काळात तब्बल २०,१७९ हून अधिक पॅलेस्टिनी निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये १,००0 पेक्षा जास्त अगदी नवजात बालकांचा (Newborns) समावेश आहे. याशिवाय ४४,१४३ हून अधिक मुले या लष्करी कारवाईत गंभीररित्या जखमी झाली आहेत. या सर्व पुराव्यांच्या आणि तपासाच्या आधारे आयोगाने स्पष्ट निष्कर्ष काढला आहे की, इस्रायल गाझा पट्टीत सरळ सरळ नरसंहार (Genocide), युद्ध गुन्हे (War Crimes) आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे करत आहे.
हा अहवाल समोर आल्यानंतर इस्रायलने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांना ७ ऑक्टोबरच्या भीषण हल्ल्याची आठवण करून दिली. अझर म्हणाले की, “हमासने केवळ आमच्या लोकांना ओलीस ठेवले नाही, तर आमच्या समुदायांवर क्रूर हल्ला करून महिला आणि मुलांसह शेकडो नागरिकांची निर्घृण हत्या केली, अमानुष बलात्कार केले आणि संपूर्ण कुटुंबांना जिवंत जाळले.”
त्याहून पुढे जात इस्रायलने या चौकशी समितीच्या हेतूवर आणि खर्चावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इस्रायलच्या मते, या चौकशी समितीने इस्रायली सैनिकांवर खोटे आणि निराधार आरोप करण्यासाठी तब्बल ४० लाख अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ३३ कोटी रुपये) खर्च केले आहेत. चीन आणि हमासच्या रणनीतीकडे हा अहवाल पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो, असा इस्रायलचा दावा आहे. हमासचे दहशतवादी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लहान मुलांना आणि सामान्य नागरिकांना ‘मानवी ढाल’ (Human Shield) म्हणून वापरतात आणि हेच वास्तव संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात लपवले गेले आहे, असा आरोप इस्रायलने केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Water War: भारताच्या 5 मोठ्या धरणांवर पाकिस्तान करणार हल्ला? आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर करण्याचा इस्लामाबादचा नवा डाव
या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक अत्यंत आदरणीय, प्रामाणिक, निष्पक्ष आणि कणखर माजी मुख्य न्यायाधीश म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या १७ वर्षांच्या देदीप्यमान कारकिर्दीत त्यांनी अनेक ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय दिले आहेत. भारतामध्ये त्यांची ओळख एका अशा न्यायाधीशाच्या रूपात आहे जो सत्तेसमोरही सत्याची बाजू मांडण्यास डगमगत नाही.
त्यांच्या धाडसाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे २०२० मधील ईशान्य दिल्लीतील दंगल होय. दंगलीच्या त्या भयानक रात्री जेव्हा सर्वत्र हिंसाचार सुरू होता, तेव्हा न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी मध्यरात्री आपल्या राहत्या घरी न्यायालय भरवले होते. त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले आणि दंगलीत अडकलेल्या व जखमी झालेल्या लोकांना तात्काळ सुरक्षितपणे रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या या तातडीच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयामुळे त्या रात्री अनेक निष्पाप लोकांचे प्राण वाचले होते. आता निवृत्तीनंतर ते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाचे नेतृत्व करत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
