गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
IWT: भारताच्या चिनाब धरणावर हल्ला करून पाकिस्तान अजूनही आंतरराष्ट्रीय कायद्यातून सुटका करून घेऊ शकतो, असे पाकिस्तानी तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
India Pakistan Indus Water Treaty suspension 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध गेल्या काही काळापासून अत्यंत ताणलेले आहेत, परंतु आता हा वाद केवळ सीमावादापुरता मर्यादित न राहता ‘पाणी युद्धाच्या’ (Water War) उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत ऐतिहासिक ‘सिंधू पाणी करार’ (Indus Water Treaty – IWT) निलंबित केला होता. भारताच्या या पावलाला पाकिस्तानने थेट ‘युद्धजन्य कृत्य’ (Act of War) म्हटले होते. आता या वादात एक अत्यंत खळबळजनक वळण आले असून, पाकिस्तानचे माजी प्रभारी कायदा मंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे नामवंत वकील अहमर बिलाल सुफी यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा हवाला देत भारताच्या चिनाब नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पांवर थेट लष्करी हल्ला करण्याची चिथावणी दिली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Anti Drug Day: ड्रग्जच्या विळख्यातून तरुण पिढीला वाचवा; वाचा 26 जूनला का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिन’?
इस्लामाबादमधून समोर आलेल्या या वृत्ताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक आणि अन्न संकटाचा सामना करत असतानाच, भारताने चिनाब नदीवर सुरू केलेल्या धरणांच्या बांधकामामुळे त्यांच्या गोटात प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. पाकिस्तानी राजकारणी आणि लष्करी अधिकारी यापूर्वी अनेकदा भारताला युद्धाच्या धमक्या देत आले आहेत, परंतु अहमर बिलाल सुफी यांनी ‘डॉन’ (Dawn) या वृत्तपत्रातील आपल्या ताज्या लेखात एक नवाच कायदेशीर डाव मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते, युद्धाच्या परिस्थितीतही ज्या पायाभूत सुविधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार संरक्षण दिले जाते, त्यातून भारताच्या चिनाबवरील धरणांना वगळले जाऊ शकते, म्हणजेच पाकिस्तान त्यावर कायदेशीररित्या हल्ला करू शकतो.
आपल्या दाव्याचे समर्थन करताना सुफी यांनी १९४९ च्या जिनिव्हा कराराच्या (Geneva Convention) अतिरिक्त प्रोटोकॉल १ मधील कलम ५६ चा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. हे कलम सहसा सशस्त्र संघर्षादरम्यान धरणे, बंधारे, आणि अणुऊर्जा केंद्रांसारख्या धोकादायक शक्ती असलेल्या नागरी संरचनांवर हल्ले करण्यास प्रतिबंध करते, कारण अशा संरचना उद्ध्वस्त झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर नागरी जीवितहानी होऊ शकते. मात्र, सुफी यांनी या कायद्यातील एका पळवाटेवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, जर एखादा देश या नागरी संरचनांचा वापर खालच्या बाजूला असलेल्या (Downstream) देशाविरुद्ध लष्करी किंवा आक्रमक उद्देशांसाठी करत असेल, तर ती संरचना आपले आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर संरक्षण गमावते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व
पाकिस्तानचा असा आरोप आहे की, भारत चिनाब नदीच्या वरच्या भागात पाकल डुल, किरू, क्वार, राटले आणि विशाल सावलकोट यांसारख्या ५ मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांवर वेगाने काम करत आहे. पाकिस्तानच्या मते, ही धरणे वीज निर्मितीसाठी नसून पाकिस्तानला मिळणारे पाणी पूर्णपणे रोखण्यासाठी बांधली जात आहेत. भारताने पाणी अडवल्यास पाकिस्तानची शेती, सिंचन व्यवस्था आणि संपूर्ण अन्नसाखळी उद्ध्वस्त होईल, ज्यामुळे तिथल्या जनतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. सुफी यांच्या मते, हा भारताचा एक प्रकारचा ‘लष्करी हेतू’ आहे आणि यामुळे पाकिस्तानला ‘जस ॲड बेलम’ (Just War Theory – युद्ध करण्याचा अधिकार) अंतर्गत या बांधकामांना रोखण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी लष्करी कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळतो.
🚨 A Glimmer of Hope Between New Delhi and Islamabad… The Region Needs Bridges, Not Walls India has informed Pakistan of its willingness to reactivate the “Indus Waters Treaty” and allow the rivers to flow naturally, in exchange for Pakistan opening its airspace to Indian… pic.twitter.com/ax7YmG70ke — 🇸🇦Abdulsalam Saleh (@abdulslam2017) June 25, 2026
credit – social media and Twitter
पाकिस्तानी तज्ज्ञांनी आपल्या या चिथावणीखोर युक्तिवादासाठी भारताच्या काही राजकीय वक्तव्यांचा आधार घेतला आहे. भारताचे जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी ‘येत्या काळात पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानला जाणार नाही’ असे म्हटल्याचा दावा पाकिस्तान करत आहे. तसेच भारताचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अजूनही सुरूच असल्याचा आरोप करत पाकिस्तानने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला ‘आक्रमक’ ठरवण्यासाठी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. सुफी यांच्या मते, जर भारताने सिंधू जल कराराच्या नियमांचे पालन करून ही धरणे बांधली असती, तर पाकिस्तानला आक्षेप घेता आला नसता. परंतु, कराराला बाजूला ठेवून भारताने स्वतःच या धरणांना युद्धाच्या कायद्याच्या कचाट्यात आणले आहे.
याशिवाय, पाकिस्तानच्या लष्करी नियोजकांचे लक्ष आणखी एका तांत्रिक मुद्द्याकडे आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, केवळ पाण्याने भरलेल्या जलाशयांना किंवा पूर्ण झालेल्या धरणांनाच संरक्षणाचा अधिकार असतो. जे धरण अजून निर्माणाधीन आहे किंवा ज्याचे जलाशय अद्याप रिकामे आहे, त्याला अतिरिक्त प्रोटोकॉल १ चे संरक्षण मिळत नाही, कारण ते तुटल्याने तात्काळ पुराचा धोका नसतो. त्यामुळे चिनाबवरील ही धरणे पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई करणे पाकिस्तानसाठी कायदेशीरदृष्ट्या सोपे आहे, असा जावईशोध सुफी यांनी लावला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, भारताचे सर्व प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय निकषांना धरूनच आहेत आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे.
