Martial Law: दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात दुसऱ्यांदा महाभियोग प्रस्ताव; अध्यक्षीय पदाचे अधिकार निलंबित
सियोल: दक्षिण कोरियात यून सुक येओल यांच्या मार्शल लॉ लागू करण्याच्या निर्णयानंतर देशात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर यून यांच्यावर एकामागून एक राजकीय संकटे येत राहिली. यून सुक येओल यांच्याविरोधात महिभियोग प्रस्ताव करण्यात आला होता. मात्र, पहिला प्रस्ताव अपयसी ठरला. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा महिभियोग प्रस्ताव मांडला होता. यामध्ये राष्ट्राध्यक्षांविरोधात204 मते मिळाली असून त्यांचे अध्यक्षीय अधिकार निलंबित करण्यात आले आहेत.
महाभियोगाचा विजय
मीडिया रिपोर्टनुसार, संसंदेतील 300 सदस्यांच्या राष्ट्रीय सभेत झालेल्या मतदानात 204 सदस्यांनी महाभियोगाच्या बाजूने मत दिले, तर 85 सदस्यांनी विरोध करत युन यांना आपला पाठिंबा दर्शवला. तीन सदस्यांनी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आणि आठ मते अवैध ठरली. महाभियोगाच्या प्रस्तावानुसार, यून यांनी बंडखोरीचे आरोप असलेल्या घटनांमध्ये सामील होऊन देशात लष्करी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला. संसदेच्या आणि जनतेच्या विरोधाला न जुमानता त्यांनी केलेल्या या कृतीला “राजकीय बंड” असे संबोधण्यात आले आहे.
यून यांचे राष्ट्रपतीपदाचे अधिकार निलंबित
यून यांच्या विरोधात 204 मते मिळाल्यानंतर त्यांचे राष्ट्रपतीपदाचे अधिकार आणि कर्तव्ये निलंबित करण्यात आले आहेत. सध्या पंतप्रधान हान डत-सू हे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी संभाळणार आहेत. पुढील 108 दिवसांमध्ये घटनात्मक न्यायालय या महाभियोगाला मान्यता देणार की नाही यावर निर्णय अवलंबून आहे. न्यालयाने महाभियोग ठेवला तर यून हे दक्षिण कोरियाच्या इतिहासातील दुसरे यशस्वीरीत्या महाभियोगित अध्यक्ष ठरतील, आणि 60 दिवसांत पुन्हा एकदा अध्यक्षीय निवडणूक घेण्यात येईल.
राजकीय संकट आणि देशातील परिणाम
यून यांचे मार्श लॉ लागू करण्याचे प्यत्न देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. त्यांच्या कारभाराविरुद्ध देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने काढण्यात आली. तसेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील केली जात आहे. यामुळे सियोलमध्ये हजार सुरक्षा नागरिक तैनात करण्यात आले आहेत. युन यांच्या निर्णयामुळे माजी संरक्षणमंत्री सध्या अटकेत आहेत. तसेच अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे.
देशाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
मार्शल लॉ फक्त काही तासांपुरतेच लागू झाले असले, तरी यामुळे देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. या घटनेची विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षानेही निंदा केली आहे. किम यांच्यावर होणाऱ्या चौकशीचा आणि या घटनेचा देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या या परिस्थितीमुळे देशाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे उत्तर कोरियाचे वाढत्या तणावामुळे देखील परिस्थिती चिंताजनक बनलेली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
