मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
कंपनीच्या जागतिक कर्मचारी संख्येच्या सुमारे २७ टक्के कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत संधी मिळू शकते . मात्र याचा अर्थ ६० हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले जाणार असा नाही . ही योजना जबरदस्ती लादली जाणार नसून पात्र कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत आणि करियर नियोजनासाठी सुविधा देण्यात येणार आहे .
मायक्रोसॉफ्टच्या मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमन यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या अंतर्गत संदेशातून या योजनेची माहिती दिली . कंपनीतील लेव्हल ७० आणि त्याखालील पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे . मात्र कंपनीतील सर्व विभागांसाठी ही योजना लागू नसेल . प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाच्या गरजा , ग्राहकांशी संबंधित जबाबदाऱ्या आणि व्यावसायिक प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन पात्रता निश्चित केली जाणार आहे . पात्र कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर पर्यंत कंपनी सोडावी लागणार आहे .
Congo News : काँगोमध्ये इबोलाचा कहर; रुग्णसंख्या १० हजारांपार; आफ्रिकेत भीतीचे वातावरण
या योजनेतून कंपनी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत आणि करियर नियोजनासाठी आवश्यक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे . कर्मचाऱ्यांना पुढील नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठी तसेच करियरमधील बदलासाठी मदत केली जाणार आहे . कंपनीने याआधीही स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवली होती . त्या योजनेला पात्र कर्मचाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता . यावेळी मात्र अधिक व्यापक स्तरांवर कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे . विशेष म्हणजे ही सक्तीची नोकरकपात नसून कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या इच्छेने कंपनी सोडण्याची संधी आहे .
Japan News : अमेरिकेचा चीनला मोठा धक्का! जपानमधील महत्त्वाच्या लष्करी तळावर BYD वाहनांना प्रवेशबंदी
मायक्रोसॉफ्ट सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे . डेटा सेंटर , अत्याधुनिक चिप्स , सर्व्हर आणि एआय पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कंपनीने मोठा खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे . २०२६ या वर्षात कंपनीचा भांडवली खर्च सुमारे १७५ अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे . त्यामुळे खर्चाचे नियोजन आणि कर्मचारी व्यवस्थापनावर कंपनीचा भर वाढला आहे .
यापूर्वी जुलै महिन्यातही मायक्रोसॉफ्टने सुमारे ४ हजार ८०० पदांमध्ये कपात केली होती . आता नव्या स्वेच्छा एक्झिट योजनेमुळे कंपनीच्या कर्मचारी रचनेत आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे . दरम्यान , भारतातील किती कर्मचारी प्रत्यक्ष या योजनेचा लाभ घेतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही .
