रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Pic credit : social media
टोकियो : आता जपान सरकारने लग्न आणि प्रजनन दर वाढवण्यासाठी एक नवीन रणनीती आणली आहे. यामध्ये पात्र महिलांचा प्रवास खर्च आणि लग्नाचा खर्च सरकार देत आहे. याचा उद्देश केवळ मुलींना लग्नासाठी प्रोत्साहित करणे नाही तर गावातील लोकसंख्या वाढवणे हा आहे. 23 नगर परिषदेच्या मुलींच्या लग्नासाठी गावातील मुलांसोबत सरकार पैसे देत आहे.
जपानचा जन्मदर कमी होत आहे आणि वृद्ध लोकांची संख्या वाढत आहे. देशाची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी संबंधित सरकार अनेक भुरळ पाडणारे नियम आणत आहे. आता जपान सरकार मुलींना लग्नासाठी ६ लाख येन (३.५२ लाख रुपये) देऊ करत आहे. सरकारने ही ऑफर टोकियोच्या 23 शहरांसाठी आणली आहे.
वास्तविक, जपानमधील प्रजनन दर लक्षणीय घटला आहे. 2023 मध्ये जपानचा एकूण प्रजनन दर 1.20 असेल. त्याच वेळी, लोक लग्न करण्यास टाळाटाळ करत आहेत आणि लोक शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. देशातील शेकडो गावे रिक्त आहेत. अकिया हाऊसचे नाव तुम्ही ऐकले असेलच. जपानमध्ये जवळपास ९० लाख घरे रिकामी आहेत, त्यांना अकिया घरे म्हणतात.
Pic credit : social media
गावातील मुलांशी लग्न करा
आता जपान सरकारने लग्न आणि प्रजनन दर वाढवण्यासाठी एक नवीन रणनीती आणली आहे. यामध्ये पात्र महिलांचा प्रवास खर्च आणि लग्नाचा खर्च सरकार देत आहे. याचा उद्देश केवळ मुलींना लग्नासाठी प्रोत्साहित करणे नाही तर गावातील लोकसंख्या वाढवणे हा आहे. 23 नगर परिषदेच्या मुलींच्या लग्नासाठी गावातील मुलांसोबत सरकार पैसे देत आहे.
हे देखील वाचा : यूएस अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये गांजाची एंट्री; ट्रम्प असो की हॅरिस का त्यांना लीगल करायचा आहे जाणून घ्या
विरोधकांची टीका
या योजनेवर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका झाली, त्यामुळे ती मागे घेण्यात आली. समीक्षक म्हणतात की ते तणावपूर्ण किंवा समस्याप्रधान मानले जाऊ शकते. याचा स्त्री-पुरुष समानता आणि महिलांच्या स्वायत्ततेवर मोठा परिणाम होईल. शिवाय त्यांच्या ओळखीवरही परिणाम होणार आहे.
हे देखील वाचा : इलॉन मस्कची कार अंतराळात काय करत आहे? कारण ऐकून बसेल आश्चर्याचा धक्का
जपानने असा निर्णय का घेतला?
जपानी सरकारचे हे पाऊल अशा प्रवृत्तीचे प्रतिबिंबित करते जेथे घटता जन्मदर आणि वृद्ध लोकसंख्या असलेले देश विवाह आणि कौटुंबिक जीवनाला चालना देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजनांचा अवलंब करत आहेत. तथापि, अशा योजना आधुनिक सामाजिक गरजांसह पारंपारिक मूल्यांचा समतोल साधण्याचा संघर्ष दर्शवतात. सरकार संभाव्य टीका आणि नैतिक चिंता टाळून लोकसंख्याशास्त्रीय बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात.
