RuleOfLaw : पाकिस्तानची न्यायव्यवस्था ढवळून निघाली; 27 व्या घटनादुरुस्तीवर संतापलेल्या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा राजीनामा

27th Amendment Pakistan : पाकिस्तानमध्ये, न्यायाधीशांनी 27 व्या घटनादुरुस्तीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन न्यायाधीशांनी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला आहे, त्यांना घटनेवरील गंभीर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

1.  पाकिस्तानातील 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर होताच सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी संतापाने राजीनामा दिला.
2. न्यायाधीशांचा आरोप, दुरुस्तीमुळे न्यायालयाचे अधिकार कमकुवत होतात, कार्यकारिणीचे वर्चस्व वाढते आणि संविधानावर गंभीर हल्ला होतो.
    
3. दुरुस्तीमुळे नवीन ‘फेडरल कन्स्टिट्यूशनल कोर्ट’ तयार होणार असून सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होणार आहे.

27th Amendment Pakistan : पाकिस्तानच्या (Pakistan)  राजकीय आणि न्यायिक विश्वात गुरुवारी (13 नोव्हेंबर) मोठ्या हलचाली घडल्या. देशातील वादग्रस्त 27 व्या घटनादुरुस्तीला(27th Amendment Pakistan) राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर काही तासांतच पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह आणि न्यायमूर्ती अतहर मिनल्लाह यांनी संतापाने आपले पद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. या घटनेने देशभरात खळबळ उडवली असून पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेतील स्वातंत्र्य आणि स्थिरतेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दुरुस्तीवर न्यायाधीशांची तीव्र नाराजी

27 वी घटनादुरुस्ती दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्थेत अस्वस्थता वाढत होती. या दुरुस्तीने पाकिस्तानमध्ये एक फेडरल कन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे, जे सर्व घटनात्मक वादांची सुनावणी करणार आहे. यामुळे विद्यमान सर्वोच्च न्यायालय फक्त दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांपुरते मर्यादित राहणार आहे. अनेक कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे की ही तरतूद पाकिस्तानच्या न्यायिक रचनेला पूर्णपणे हादरा देणारी आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘Asim Munir चा नवा ‘Bleed India’ प्लॅन? पाकमध्ये लष्करी सत्ता केंद्रीकृत; भारतावर पुन्हा कारगिलसारख्या छुप्या युद्धाची छाया

न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह: “संविधानावर थेट हल्ला”

आपल्या राजीनामा पत्रात न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह यांनी अतिशय तीव्र शब्दांत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणतात:
“ही दुरुस्ती पाकिस्तानच्या संविधानावर गंभीर आणि थेट हल्ला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार काढून घेणे म्हणजे न्यायपालिकेला कार्यकारिणीच्या अधीन करण्याचा प्रयत्न आहे.”

ते पुढे लिहितात,

“या दुरुस्तीने न्यायिक स्वातंत्र्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अखंडता अपंग केली आहे. मी अशा न्यायालयाचा भाग राहू शकत नाही, जिथे संवैधानिक आवाज दाबला जातो.”

त्यांच्या मते, या दुरुस्तीचा परिणाम देशाच्या लोकशाही पायावरच गदा आणणारा आहे आणि संविधानाची मूळ रचना उद्ध्वस्त करणारा आहे.

न्यायमूर्ती अतहर मिनल्लाह: “ज्या संविधानाची मी शपथ घेतली, तेच आता अस्तित्वात नाही”

न्यायमूर्ती मिनल्लाह यांच्या पत्रातही खोल वेदना स्पष्ट जाणवतात. ते लिहितात:

“27 व्या घटनादुरुस्तीवरील माझ्या चिंता मी पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांना आधीच पत्राद्वारे कळवल्या होत्या. परंतु नेतृत्वाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया न आल्याने त्या भीती आज वास्तवात उतरल्या आहेत.”

त्यांच्या मते, नवीन दुरुस्तीने पाकिस्तानचे विद्यमान संविधानच “मृत” झाले आहे.

ते अधिक कठोर शब्दांत म्हणतात, “अशा व्यवस्थेत न्यायाधीशाचे वस्त्र परिधान करणे म्हणजे माझ्या शपथेचा विश्वासघात ठरेल. त्यामुळे मला माझ्या पदावर राहणे शक्य नाही.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jora Sidhu : दुबईत पहिल्यांदाच भारतीय टोळ्यांचे रक्तरंजित युद्ध; लॉरेन्स बिश्नोई गटातील झोरा सिद्धूच्या हत्येचा मोठा दावा

दुरुस्तीमुळे नेमके काय बदलणार?

27 व्या घटनादुरुस्तीचे अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम देशाच्या सत्ताबलांमध्ये मोठे बदल घडवू शकतात:

फेडरल कन्स्टिट्यूशनल कोर्टची स्थापना : घटनात्मक बाबींची सुनावणी नवीन न्यायालय करेल.
1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना मोठी मर्यादा.
2. लष्करप्रमुख आणि संरक्षण दल प्रमुखांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील, परंतु पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार.
3. अनेक लष्करी पदे ‘आयुष्यभर’ स्वरूपात ठेवण्यात येणार.
4. राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडचे प्रमुख पाकिस्तानी लष्कराकडे जातील.

कायदा तज्ज्ञांच्या मते, ही दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर झालेला अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा हल्ला मानला जात आहे.

पाकिस्तानचा न्यायव्यवस्था : राजकारण संघर्ष पुन्हा उफाळला

या राजीनाम्यामुळे पाकिस्तानातील आधीच तणावग्रस्त राजकीय वातावरण आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे. सर्व स्तरांतून या दुरुस्तीची तपासणी आणि न्यायिक स्वातंत्र्य व संविधानिक मूल्ये यांचे रक्षण करण्याची मागणी वाढत आहे.