Palestine BRICS : ‘पॅलेस्टाईन ब्रिक्सकडे वाटचाल करताना…’; ‘असे’ झाल्यास जागतिक राजकारणाचे संपूर्ण समीकरण बदलणार

Palestine BRICS application : पॅलेस्टाईनने ब्रिक्समध्ये सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी अधिक समान विचारसरणीच्या देशांचे स्वागत करते.

• पॅलेस्टाईनने औपचारिकपणे ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी अर्ज दाखल केला.

• चीनने पॅलेस्टाईनच्या अर्जाला सकारात्मक प्रतिसाद देत समर्थन व्यक्त केले.

• जागतिक स्तरावर पॅलेस्टाईनला मान्यता आणि राजनैतिक पाठिंबा वाढत आहे.

Palestine BRICS application : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सध्या एक मोठा बदल घडताना दिसत आहे. पॅलेस्टाईनने ब्रिक्स(BRICS) या प्रभावी गटात सामील होण्यासाठी औपचारिक अर्ज दाखल केला असून चीनने या पावलाचे स्वागत केले आहे. या घडामोडीमुळे पॅलेस्टाईनच्या(Palestine) जागतिक राजनैतिक ओळखीला आणि स्थानाला एक नवा आयाम मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

पॅलेस्टाईनचा औपचारिक अर्ज

रशियातील पॅलेस्टिनी राजदूत अब्देल हाफिज नोफाल यांनी जाहीर केले की, “आम्ही ब्रिक्सचा भाग होण्यासाठी अर्ज केला आहे. सुरुवातीला आम्ही पाहुणे सदस्य म्हणून सहभागी होऊ शकतो आणि नंतर पूर्ण सदस्यत्वाकडे वाटचाल करू.” ही भूमिका पॅलेस्टाईनच्या दीर्घकालीन राजनैतिक ध्येयाची झलक दाखवते स्वत:ची आंतरराष्ट्रीय मान्यता वाढवणे आणि जागतिक पटलावर अधिक बळकट होणे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘ड्रग्ज विक्रेत्यांशी…’, Bagram Air Base वरून अमेरिकेला घेरणाऱ्या चीनचा पर्दाफाश; अमरुल्लाह सालेह यांचा धक्कादायक दावा

चीनचा ठाम पाठिंबा

पॅलेस्टाईनच्या अर्जाला सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रतिसाद चीनकडून(China) आला. बीजिंगमध्ये पत्रकार परिषदेत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी म्हटले की, “ब्रिक्स हे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांमधील सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये लोकशाहीला चालना देण्यासाठी ते एक शक्तिशाली माध्यम ठरले आहे. आम्ही समान विचारसरणीच्या देशांचे स्वागत करतो.” हे विधान पॅलेस्टाईनसाठी केवळ राजनैतिक आधार नाही तर जागतिक दक्षिणेकडील देशांकडून मिळणाऱ्या समर्थनाचेही प्रतीक मानले जात आहे.

ब्रिक्सचा विस्तार आणि पॅलेस्टाईनची संधी

ब्रिक्स सुरुवातीला पाच देशांपासून सुरू झाला होता ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका. परंतु २०२४ मध्ये या गटाचा मोठा विस्तार झाला आणि इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती सामील झाले. २०२५ मध्ये इंडोनेशियानेही प्रवेश केला. आता पॅलेस्टाईनसह अनेक देश या गटाचा भाग होण्यास उत्सुक आहेत. जर पॅलेस्टाईन सदस्यत्व मिळवण्यात यशस्वी झाला, तर त्याला आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक आधार मिळेलच, पण आर्थिक, तांत्रिक आणि राजकीय सहकार्याचे दरवाजेही खुले होतील.

जागतिक मान्यतेकडे पावले

अलीकडच्या काळात पॅलेस्टाईनला अनेक देशांकडून समर्थन मिळत आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्तुगाल आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या देशांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. हा बदल पॅलेस्टाईनच्या राजनैतिक प्रवासातील एक मोठे यश मानले जात आहे.
तथापि, इस्रायलने या हालचालींना तीव्र विरोध केला आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रात स्पष्टपणे सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवादी राज्याला मान्यता देणार नाही.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kashmir At UN : ‘7 भारतीय विमाने पाडली…’; UNGA मध्ये शाहबाज शरीफचे भारताविरुद्ध पुन्हा आक्षेपार्ह आणि खोटे दावे

तज्ञांची मते

तज्ञांच्या मते, जर पॅलेस्टाईनला ब्रिक्सचे सदस्यत्व मिळाले, तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा जागतिक दक्षिणेकडील देशांकडून मिळणाऱ्या समर्थनाच्या रूपाने होईल. विशेषतः आर्थिक धोरण, ऊर्जा सहकार्य आणि बहुपक्षीय राजनैतिक धोरणात पॅलेस्टाईनला एक नवा मंच मिळेल.
हे सदस्यत्व केवळ प्रतीकात्मक विजय नसेल, तर प्रत्यक्षात पॅलेस्टाईनच्या संघर्षाला एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय आधार मिळवून देऊ शकेल. पॅलेस्टाईनच्या ब्रिक्स सदस्यत्वाच्या प्रयत्नाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवा संवाद सुरू केला आहे. चीनच्या ठाम पाठिंब्यामुळे पॅलेस्टाईनच्या संधी अधिक बळकट झाल्या आहेत. जरी इस्रायल याला तीव्र विरोध करत असला, तरी जागतिक स्तरावर वाढते समर्थन पॅलेस्टाईनला एका नव्या राजकीय प्रवासाकडे घेऊन जात आहे.