Portugal Citizenship : पोर्तुगालमध्ये भारतीयांना नागरिकत्व नाकारले जाणार? बदलले आहेत नियम; जाणून घ्या ‘या’ 5 मुद्द्यांमध्ये

Portugal Citizenship : पोर्तुगालने नागरिकत्वाचे नियम अधिक कडक केले आहेत. आता भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाळी आणि बांगलादेशी नागरिकांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षे पोर्तुगालमध्ये राहावे लागेल.

• वास्तव्याचा कालावधी वाढवला
• नवा कायदा आणि मंजुरी
• प्रलंबित अर्जांचा डोंगर

परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि विशेषतः पोर्तुगालची (Portugal Citizenship) वाट धरणाऱ्या भारतीयांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. पोर्तुगाल सरकारने आपल्या नागरिकत्वाच्या नियमांमध्ये मोठे आणि कडक बदल केले आहेत. आतापर्यंत ज्यांना ५ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर पोर्तुगालचे नागरिकत्व सहजरित्या मिळण्याची शक्यता होती, त्यांना आता यासाठी तब्बल १० वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. हा नवीन नियम केवळ भारतावरच नव्हे, तर पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि नायजेरियासह अनेक बिगर-युरोपीय देशांच्या नागरिकांना लागू झाला आहे. त्यामुळे पोर्तुगालमध्ये नवीन जीवन सुरू करू पाहणाऱ्या हजारो भारतीयांच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

नेमका बदल काय झाला आहे? 

पोर्तुगीज सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार, नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पात्रतेचा कालावधी थेट दुप्पट म्हणजेच १० वर्षे करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार परदेशी नागरिक ५ वर्षे कायदेशीररित्या पोर्तुगालमध्ये राहून नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत होते. मात्र, आता हा कालावधी वाढवून १० वर्षे करण्यात आल्याने बिगर-युरोपीय नागरिकांसाठी कायदेशीर कागदपत्रे आणि वास्तव्य टिकवून ठेवणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Midterms : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीनंतर डेमोक्रॅट्स आक्रमक; ट्रम्प प्रशासनाला रोखण्यासाठी ‘इराण युद्धा’ची चौकशी करणार

दुसरीकडे, युरोपियन युनियन (EU) मधील सदस्य राष्ट्रे आणि पोर्तुगीज-भाषिक देशांच्या (जसे की अंगोला, मोझांबिक, केप वर्दे, गिनी-बिसाऊ, साओ टोमे आणि प्रिन्सिपे, आणि इक्वेटोरियल गिनी) नागरिकांसाठी हा कालावधी ७ वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत आशियाई देशांमधून गेलेल्या लोकांना जास्त काळ संघर्ष करावा लागणार आहे.

 नवीन कायद्याचा घटनाक्रम आणि मंजुरीचा प्रवास

हा नवीन कायदा अचानक आलेला नाही, तर गेल्या काही महिन्यांत यावर कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली आहे. पोर्तुगीज संसदेने हा वादग्रस्त कायदा १ एप्रिल २०२६ रोजी मंजूर केला होता. त्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती अँटोनियो होजे सेगुरो यांनी ३ मे रोजी या विधेयकावर अधिकृत स्वाक्षरी केली आणि अखेर १९ मे २०२६ रोजी हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला. यानंतर, या कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सविस्तर नियमांना २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोर्तुगीज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, ज्यामुळे या प्रक्रियेला पूर्ण कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले.

नागरिकत्वासाठीच्या ५ महत्त्वाच्या नवीन अटी 

केवळ वास्तव्याचा काळच वाढवला नाही, तर पोर्तुगालचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्जदारांना आता आणखी काही कठीण निकषांमधून जावे लागणार आहे. हे ५ प्रमुख नियम खालीलप्रमाणे आहेत:

• १. पोर्तुगीज भाषेचे ज्ञान: अर्जदारांना कायदेशीर आणि अधिकृतरीत्या पोर्तुगीज भाषेचे पुरेसे ज्ञान असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
• २. संस्कृती आणि इतिहासाची जाण: पोर्तुगालची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि तेथील लोकशाही संस्थांबद्दल अर्जदाराला सखोल माहिती असणे अनिवार्य आहे.
• ३. आर्थिक स्वावलंबन: अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे स्वतंत्र आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकेल.
• ४. लोकशाही तत्त्वांशी प्रामाणिकपणा: पोर्तुगालच्या लोकशाही तत्त्वांबद्दल आणि संविधानाप्रत आपली निष्ठा व वचनबद्धता अर्जदाराला सिद्ध करावी लागेल.
• ५. प्रतीक्षा कालावधी गृहीत धरला जाणार नाही: सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, निवास परवान्याच्या (Residence Permit) प्रतीक्षेत घालवलेला वेळ आता नागरिकत्वाच्या पात्रतेच्या १० वर्षांच्या कालावधीत गणला जाणार नाही. यामुळे प्रत्यक्ष वास्तव्याचा काळ आणखी लांबणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांनंतर डोनाल्ड ट्रम्प संकटात? तिसऱ्यांदा महाभियोगाची भीती आणि ‘हे’ 4 महत्त्वाचे मुद्दे

 वाढता ताण आणि प्रलंबित अर्जांचा डोंगर

पोर्तुगालच्या न्याय मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत पोर्तुगालमध्ये तब्बल ६,९०,४८० नागरिकत्वाचे अर्ज विविध कारणांमुळे प्रलंबित (Pending) पडले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत या प्रलंबित अर्जांमध्ये तब्बल ३८ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. यातील सुमारे २६ टक्के अर्ज हे थेट कायदेशीर वास्तव्याच्या (Residency) आधारावर नागरिकत्व मिळवण्यासाठीचे आहेत.

दरम्यान, पोर्तुगालच्या AIMA (Agency for Integration, Migration and Asylum) संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस एकट्या भारत, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशचे मिळून २ लाख ४२ हजारांहून अधिक नागरिक पोर्तुगालमध्ये वास्तव्य करत होते. यावरून भारतीय नागरिकांची संख्या तिथे किती मोठ्या प्रमाणावर आहे याचा अंदाज येतो.

 सरकारची भूमिका आणि प्रशासकीय सुधारणांचा दावा

एकीकडे नागरिकत्वाचे नियम कडक केल्यामुळे परदेशी नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर असला, तरी पोर्तुगीज सरकारचे म्हणणे आहे की, या नवीन नियमांमुळे येत्या काळात संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल. अध्यक्षीय मंत्री अँटोनियो लेटाओ अमारो यांनी स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल प्रणालीच्या वापராमुळे प्रशासकीय कार्यपद्धती सोपी होईल. तसेच, वाढत्या अर्जांचा अनुशेष संपवून नवीन कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास यामुळे मोठी मदत होईल. असे असले तरी, भारतीय तरुणांसाठी आणि कामगारांसाठी युरोपमध्ये स्थायिक होण्याचा मार्ग आता पूर्वीसारखा सोपा राहिलेला नाही, हे मात्र निश्चित आहे.