US Midterms : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीनंतर डेमोक्रॅट्स आक्रमक; ट्रम्प प्रशासनाला रोखण्यासाठी ‘इराण युद्धा’ची चौकशी करणार

US Midterms : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. वरिष्ठ खासदार ॲडम स्मिथ यांनी इराण युद्ध आणि संरक्षण करारांबाबत पेंटागॉनकडे बारकाईने लक्ष ठेवण्याची मागणी केली आहे.

• डेमोक्रॅट्सचे पेंटागॉनवर लक्ष
• इरान युद्धावर कडक आक्षेप
• १ ट्रिलियन डॉलरच्या बजेटवर प्रश्न

अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये (US Midterms) डेमोक्रॅटिक पक्षाने ऐतिहासिक विजय नोंदवत सत्ताधारी पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. या विजयानंतर लगेचच डेमोक्रॅट्स सक्रिय झाले असून, त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांना आक्रमकपणे आवर घालण्याची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः पेंटागॉनचा कारभार, इराणमधील लष्करी कारवाया आणि अमेरिकेचे कोट्यवधी डॉलर्सचे संरक्षण करार यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांवर ट्रम्प प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत उत्तरदायी बनवण्याचा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे.

 ॲडम स्मिथ यांचा इशारा

अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या (House of Representatives) अत्यंत प्रभावशाली ‘सशस्त्र सेवा समिती’चे (House Armed Services Committee) वरिष्ठ डेमोक्रॅटिक सदस्य ॲडम स्मिथ (Adam Smith) यांनी पक्षाच्या आगामी धोरणांची आणि प्राधान्यक्रमांची स्पष्ट रूपरेषा जाहीर केली आहे. १२० व्या काँग्रेसच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना स्मिथ यांनी स्पष्ट केले की, ट्रम्प प्रशासन आणि पेंटागॉनच्या प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करणे हे नवीन काँग्रेसचे सर्वात पहिले काम असेल.

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या रणनीतीनुसार, पेंटागॉनमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काँग्रेससमोर बोलावून त्यांची जाहीर चौकशी आणि साक्ष नोंदवण्याची प्रक्रिया वाढवण्यात येईल. यासाठी सशस्त्र सेवा समितीमध्येच देखरेख आणि चौकशीसाठी एक विशेष समर्पित उपसमिती (Subcommittee) पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांनंतर डोनाल्ड ट्रम्प संकटात? तिसऱ्यांदा महाभियोगाची भीती आणि ‘हे’ 4 महत्त्वाचे मुद्दे

 इराणमधील संघर्षाला ‘बेकायदेशीर युद्ध’ संबोधले

ॲडम स्मिथ यांनी आपल्या वक्तव्यात इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. त्यांनी या संघर्षाला उघडपणे “बेकायदेशीर युद्ध” असे संबोधत, या युद्धाच्या नावाखाली अमेरिकन सैनिकांचा आणि करदात्यांच्या पैशांचा कसा वापर केला जात आहे, याची पाळेमुळे खोदणार असल्याचे सांगितले. ट्रम्प प्रशासनाने संसदेला अंधारात ठेवून किंवा अनधिकृतपणे ज्या लष्करी कारवाया केल्या आहेत, त्या सर्व कायदेशीर चौकशीच्या फेऱ्यात आणल्या जातील. हे उद्गार स्मिथ यांचे राजकीय आणि कायदेशीर विश्लेषण असले, तरी यामुळे आगामी काळात व्हाईट हाऊस आणि काँग्रेस यांच्यात मोठा संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत.

 १ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त संरक्षण बजेटवर प्रश्नचिन्ह आणि कंत्राटांची चौकशी

अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा (अथांग रक्कम) जास्त खर्च केला जातो. या प्रचंड संरक्षण बजेटवर ॲडम स्मिथ यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली एवढ्या अफाट निधीची खरोखरच गरज आहे का, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. देशांतर्गत महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांना कात्री न लावता, लष्करी संसाधनांचा योग्य आणि इष्टतम वापर झाला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

 खाजगी कंपन्या आणि लष्करी खरेदीतील भ्रष्टाचारावर चाबूक

सरकारी निधीचा गैरवापर, लष्करी खरेदी प्रक्रियेतील अनियमितता आणि खाजगी संरक्षण कंपन्यांना दिलेली अवाजवी आर्थिक मदत यांची कसून चौकशी केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात विशिष्ट खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कंत्राटांमध्ये फसवणूक आणि राजकीय हितसंबंध जोडलेले आहेत का, हे शोधून काढले जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA : संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाने भारताच्या विरोधात का केले मतदान? पाकिस्तानला दिला पाठिंबा; जाणून घ्या ‘या’ 5 मुद्द्यांमध्ये

 लष्कराचे राजकीयीकरण आणि नियुक्तींमध्ये राजकीय निष्ठा

स्मिथ यांनी ट्रम्प प्रशासनावर लष्कराच्या राजकीयीकरणाचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. कॅरिबियन आणि लॅटिन अमेरिकेत अमेरिकन सैन्याचा अनधिकृत वापर करणे, तसेच अमेरिकेच्या अंतर्गत शहरांमध्ये लष्कराची तैनाती करणे यांसारख्या निर्णयांवर डेमोक्रॅट्स कडक नजर ठेवणार आहेत.

याशिवाय, पेंटागॉन आणि सशस्त्र दलांमधील महत्त्वाच्या नागरी व लष्करी पदांवर अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तेऐवजी त्यांच्या ‘राजकीय निष्ठेला’ (Political Loyalty) प्राधान्य दिले जात असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. लष्कराची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सैनिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी योग्य नियमावली लागू केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.