व्लादिमीर पुतिन यांच्या दौऱ्यापूर्वीच रशियाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय; भारताला होणार फायदा

दोन्ही देशांच्या भागीदारीची ताकद दर्शवते. त्यांनी भारत-रशिया संबंधांचे धोरणात्मक आणि व्यापक वर्णन केले आणि या कराराची मान्यता ही सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल असल्याचे सांगितले.

नवी दिल्ली : राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या दिल्ली भेटीपूर्वी, रशियन संसद ड्यूमाने भारतासोबतच्या एका महत्त्वाच्या लष्करी लॉजिस्टिक्स कराराला औपचारिक मान्यता दिली आहे. व्लादिमिर पुतिन हे आजपासून दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आहेत. रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (रेलोस) करारावर 18 फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली आणि गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी मंजुरीसाठी सादर केला.

ड्यूमाचे अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन म्हणाले की, हे पाऊल दोन्ही देशांच्या भागीदारीची ताकद दर्शवते. त्यांनी भारत-रशिया संबंधांचे धोरणात्मक आणि व्यापक वर्णन केले आणि या कराराची मान्यता ही सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल असल्याचे सांगितले. ड्युमाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या तपशीलांनुसार, या करारामुळे दोन्ही देशांतील लष्करी विमाने, जहाजे आणि इतर लष्करी संघटनांना संयुक्त सराव, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानवतावादी ऑपरेशन्स आणि आपत्ती-मदत मोहिमा यांसारख्या कार्यांमध्ये एकमेकांच्या सुविधांचा वापर करता येईल. ही व्यवस्था दोन्ही सरकारे संयुक्त ऑपरेशन्सवर सहमत असलेल्या ठिकाणी लागू होईल.

हेदेखील वाचा : Putin च्या दौऱ्यामुळे भारताला मिळणार बुस्टर डोस; दोन मोठे निर्णय ठरणार भारत-रशिया संबंधासाठी ‘गेम चेंजर’

दरम्यान, पुतिन यांच्या भेटीमध्ये संरक्षण आणि व्यापाराशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. रशियन कागदपत्रांमध्ये रेलोसचे वर्णन संयुक्त सराव आणि आपत्कालीन ऑपरेशन्स दरम्यान समन्वय सुलभकरणारी चौकट म्हणून केले आहे.

रेलोस म्हणजे काय?

रशियन लष्करी विमाने, जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांना भारतीय तळ आणि पायाभूत सुविधा वापरण्याची परवानगी असेल आणि भारतीय दलांना रशियामध्येही अशाच सुविधा मिळतील. संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण मोहिमा, मानवतावादी उपक्रम आणि आपत्ती निवारण कार्यासाठी लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान केले जाईल. दोन्ही बाजू युद्धनौकांच्या भेटींसह एकमेकांच्या हवाई क्षेत्राचा आणि बंदरांचा वापर करण्यास सक्षम असतील.

लष्कर-ते-लष्करी सहकार्य वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट

भारत आणि रशिया संयुक्त ऑपरेशन्सवर सहमत असलेल्या ठिकाणी हा करार लागू होईल. आपत्कालीन परिस्थितीत संयुक्त ऑपरेशन्स आणि सहकार्य सुलभ करून लष्कर-ते-लष्करी सहकार्य वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

हेदेखील वाचा : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर; पंतप्रधान मोदींसोबत करणार विविध मुद्यांवर चर्चा