sco summit 2025 modi highlights sovereignty in connectivity cpec pok
SCO Summit 2025 : चीनच्या तियानजिन शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) २५ व्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कनेक्टिव्हिटी आणि सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावर प्रभावी भाष्य केले. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचा खरा फायदा तेव्हाच होतो, जेव्हा ते सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा पूर्ण आदर करतात. अन्यथा अशा कनेक्टिव्हिटीला कोणतेही महत्त्व नाही.”
मोदींचे हे विधान पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर (PoK) मधून जाणाऱ्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) ला थेट उद्देशून असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. CPEC हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) प्रकल्पाचा प्रमुख भाग आहे, ज्याला भारताने सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला आहे.
SCO शिखर परिषद ही केवळ प्रादेशिक सुरक्षेची नाही तर आर्थिक सहकार्यातील नवी संधी शोधण्याची एक महत्त्वाची व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावरून मोदींनी पुन्हा एकदा भारताची ठाम भूमिका जगासमोर मांडली. त्यांनी सांगितले की, भारताचा विश्वास केवळ व्यापारावर आधारित नसून विश्वास, विकास आणि परस्पर आदर या तीन स्तंभांवर आधारित आहे.
भारत या दृष्टीने चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) सारख्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. या प्रकल्पांमुळे मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानाशी भारताची कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होणार असून, त्याचा लाभ व्यापार, उद्योग आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीलाही होणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Afghanistan earthquake: अफगाणिस्तानमध्ये विध्वंसाचे भयानक दृश्य; 622 मृत, ‘या’ VIRAL VIDEO मध्ये पहा भूकंपाची भीषणता
BRI म्हणजे Belt and Road Initiative चीनचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम, ज्याद्वारे चीन आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या प्रदेशांमध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि वीज प्रकल्पांसह मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे करत आहे. याचा उद्देश चीनची जगाशी आर्थिक आणि रणनीतिक जोडणी मजबूत करणे आहे.
मात्र भारताने या उपक्रमाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC). हा प्रकल्प पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधून जातो, जो भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, PoK मधून CPEC ने जाणे म्हणजे आपल्या सार्वभौमत्वावर थेट गदा आहे.
भारताने या संदर्भात अनेकदा चीन आणि पाकिस्तानकडे औपचारिक निषेध नोंदवला आहे. भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय स्पष्टपणे सांगते की, “या प्रकल्पाशी संबंधित प्रत्येक घडामोडीवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवत असून देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील.”
पंतप्रधान मोदींनी केवळ सार्वभौमत्वावर भाष्य केले नाही तर SCO संघटनेला अधिक लोकाभिमुख बनवण्याची गरजही अधोरेखित केली. त्यांनी म्हटले की, “SCO ही फक्त सरकारांपुरती मर्यादित राहू नये, तर तरुणाई, संशोधक, स्टार्टअप्स आणि सामान्य लोकांपर्यंत तिचा विस्तार व्हायला हवा. त्यामुळेच संघटनेची खरी ताकद वाढेल.” या दृष्टिकोनातून भारत SCO मध्ये सक्रिय सहभाग घेत असून, प्रादेशिक सहकार्यातून दीर्घकालीन विश्वास आणि विकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
BRI प्रकल्पांतर्गत चीनने केनियातील रेल्वे, लाओस मधील रेल्वे, पाकिस्तानातील वीज प्रकल्प असे अनेक मोठे उपक्रम राबवले आहेत. या प्रकल्पांना चीनकडून अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. परिणामी अनेक लहान देश ‘कर्जाच्या जाळ्यात’ सापडल्याचे आरोप होत आहेत. भारताची चिंता फक्त सार्वभौमत्वापुरती मर्यादित नाही, तर या प्रकल्पांमुळे चीनचा भू-राजकीय प्रभाव झपाट्याने वाढतोय याचाही विचार आहे. त्यामुळेच भारताने BRI पासून पूर्णपणे दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : इजिप्तच्या वाळवंटात झळकली भारताची शौर्यगाथा; ‘Bright Star 2025’ मध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाची दमदार कामगिरी
SCO शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींचे विधान हे केवळ चीनला दिलेले चोख उत्तर नसून, भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या प्रश्नावर कोणताही तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला जाणार नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करणारे ठरले. कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व भारत मान्य करतो, मात्र ती सार्वभौमत्व आणि परस्पर विश्वासावर आधारित असली पाहिजे हा भारताचा ठाम संदेश या परिषदेतून संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचला.
.png "Videos"){kind=small}
