नेपाळमधील राजकीय घडामोडीनंतर अखेर माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की (Sushila Karki) यांनी देशाच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांना काठमांडू येथील राष्ट्रपती भवनात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. सध्या त्यांच्या अंतरिम मंत्रिमंडळात कोणत्याही मंत्र्यांचा समावेश नाही. राजकीय स्थिरता आणणे आणि आगामी निवडणुकांचे कामकाज पाहणे हे त्यांच्या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
#WATCH | Kathmandu | Nepal’s former Chief Justice, Sushila Karki, takes oath as interim PM Oath administered by President Ramchandra Paudel No ministers inducted in Sushila Karki’s interim cabinet Video source: Nepal Television/YouTube pic.twitter.com/26e5eOu0BD — ANI (@ANI) September 12, 2025
कार्कीची न्यायालयीन पार्श्वभूमी त्यांना निष्पक्ष नेत्या बनवते. सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०१६ ते २०१७ या काळात त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर निर्णय दिले. वाराणसीतील बीएचयूमध्ये शिक्षण घेतलेल्या कार्की यांनी १९७३ च्या विमान अपहरण प्रकरणात सहभागी असलेल्या नेपाळी काँग्रेस नेते दुर्गा प्रसाद सुबेदी यांच्याशी लग्न केले. पण त्यांची स्वतःची प्रतिमा भ्रष्टाचारविरोधी आहे. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी पदावर असताना माहिती आणि दळणवळण मंत्री जयप्रकाश गुप्ता यांना तुरुंगात पाठवले, जे नेपाळच्या इतिहासातील पहिले प्रकरण होते.
राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हे पाऊल नेपाळला स्थिरतेकडे घेऊन जाईल, परंतु आव्हाने कायम आहेत. ओली यांच्या राजीनाम्यामुळे नेपाळी काँग्रेस आणि इतर पक्षांमध्ये युती होण्याची शक्यता वाढू शकते. शपथ घेतल्यानंतर कार्की यांचे पहिले काम शांतता पुनर्संचयित करणे आणि सुधारणा असू शकते. नेपाळच्या राजकारणात महिलांसाठी हे महत्त्वाचे पद महत्त्वाचे आहे. कार्की यांच्या नियुक्तीमुळे तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे, परंतु विरोधी पक्षांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. ही घटना दक्षिण आशियातील लोकशाहीची ताकद दर्शवते.
