Trump administration imposed sanctions on International Criminal Court judges for anti-Israel actions
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) च्या चार न्यायाधीशांवर निर्बंध लादले आहेत. यामुळे जगभरात गोंधळ उडाला आहे. यामागचे कारण इस्रायल आणि हमासमध्ये सुरु असलेल्या युद्धात इस्रायलवर लावलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे आरोप आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने हे आरोप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. बेनिन, पेरु, स्लोव्हनिया आणि युगांडा येथील न्यायाधीशांवर निर्बंध लादण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने निवेदन जाहीर करत सांगितले आहे की, या न्यायाधीशांची अमेरिकेतील मालमत्ता गोठवण्यात येणार आहे. तसेच इतरही काही निर्बंध लादण्यात येतील.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिया यांनी या न्याधीशांना अमेरिकेचा मित्र देश इस्रायलवर बेकायदेशीर आणि निराधार आरोप केले आहेत. ICC एक राजकीय संस्था बनत चालली आहे. ही संस्था अमेरिकेच्या मित्र देशांवर खोटे आरोप लावत असल्याचेही रुबियो यांनी म्हटले. तसेच रुबियो यंनी हेही स्पष्ट केले की, यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलसह आमच्या मित्र देशांच्या सार्वभौमत्वाचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे उल्लंघन होत आहे.
या न्याधीशांपैकी दोन न्यायाधीशांनी अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तपासाला मंजुरी दिली होती, तर इतर दोन न्यायाधीशांनी इस्रायलचे पतंप्रधान नेतन्याह आणि माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलेंट यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते.
फेब्रुवारीमध्ये हेगच्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश करीम खान यांना अमेरिकेन काळ्या व्यक्तींच्या यादीत टाकले होते. यामुळे अमेरिकन नागरिकांसोबत व्यवसाय करण्यास सक्त मनाई करण्यात आले. तसेच अमेरिकेत प्रवेशावर देखील बंदी घालण्यात आली. करीम खान यांच्या लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप करण्यात आला आणि चौकशी होईपर्यंत त्यांच्या राजीनामा घेण्यात आला.
तसेच बेनिनच्या न्यायाधीश रेइन अलापिनी-गांसौ यांनी देखील नेतन्याहूंच्या विरोधात वॉरंट जारी करण्यात सहभाग होता. तर स्लोव्हेनियाच्या बेटी होहलर या अभियोजक कार्यलयाचे कामकाज पाहत होत्याय त्यांच्यावर इस्रायली अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. पेरुच्या लूज इबानेज आणि युगांडाच्या सोलोमी बोसा या न्यायाधीशांनी इस्रायलसंबंधित प्रकरणावर चौकशी केले होती.
ह्यूमन राइट्स वॉचने अमेरिकेच्या न्यायाधीशांवरील निर्बंधावर टीका केली आहे. हे निर्बंध न्यायाच्या प्रक्रियेवर आघात करणारे असल्याचे ह्यूमन राइट्स वॉटने म्हटले आहे. तसेच अमेरिका गाझातीव इस्रायलच्या गुन्हेगारी कारवायांना लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही ह्यूमन राइट्स वॉचने म्हटले आहे.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इस्रायलवर हमासने हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी लष्करी कारवाईचे आदेश सैन्याला दिले होते. यामुळे अनेक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या लष्करी कारवाईमुळे आणि युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली नेतन्याहूंविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. परंतु इस्रायलने हे आरोप फेटाळून लावले होते.
.png "Videos"){kind=small}
