Trump proposes renaming the Gulf of Mexico and toughening immigration policies
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या संयुक्त संसदीय अधिवेशनात मोठ्या घोषणा करत जगभर खळबळ उडवली आहे. त्यांनी गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे नाव बदलून “गल्फ ऑफ अमेरिका” असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांच्या या घोषणेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होऊन अवघे ४४ दिवसच झाले असले तरी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. संसदेतील त्यांच्या भाषणादरम्यान डेमोक्रॅटिक खासदारांनी त्यांना वारंवार व्यत्यय आणला, ज्यामुळे सभापती माईक जॉन्सन यांनी टेक्सासमधील डेमोक्रॅटिक खासदार अल ग्रीन यांना सभागृहाबाहेर काढण्याचे आदेश दिले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अमेरिकेने NATOतून माघार घेतल्यास युरोपात अराजकता माजणार? पुतिनच्या रडारवर असतील ‘हे’ देश
व्यापार तुटीबाबत मेक्सिको आणि कॅनडावर टीका
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकेची मेक्सिको आणि कॅनडासोबत असलेली व्यापार तूट हा मोठा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, “आम्ही कॅनडा आणि मेक्सिकोला अब्जावधी डॉलर्सच्या अनुदानाच्या रूपात मदत करतो. मात्र आता अमेरिका असे करणार नाही.” व्यापार तूट म्हणजे एखादा देश जितकी निर्यात करतो, त्यापेक्षा अधिक आयात करतो. अमेरिका ही एक जागतिक महासत्ता असून, तिच्या उच्च खरेदी क्षमतेमुळे अनेक देशांशी व्यापार तूट निर्माण झाली आहे. भारतासोबत असलेल्या व्यापार तुटीवरही ट्रम्प यांनी टीका केली.
अमेरिकेत चिप उत्पादन वाढवण्यावर भर
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे जाहीर केले. त्यांच्या मते, परदेशी कंपन्यांवर वाढवलेले शुल्क त्यांना अमेरिकेतच उत्पादन करण्यास प्रवृत्त करेल.
ते म्हणाले की, “आम्ही काँग्रेसला चिप्स आणि विज्ञान कायदा मागे घेण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहोत.” हा कायदा बिडेन प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता आणि त्याअंतर्गत ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त अनुदान अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर कंपन्यांना देण्यात आले होते.
ट्रम्प यांनी चीनला विरोध करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेत सेमीकंडक्टर उत्पादन वाढवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सूचित केले की, चीनने जर तैवानवर हल्ला केला, तर चिप्सच्या जागतिक पुरवठा साखळीला मोठा फटका बसू शकतो. हे लक्षात घेता, अमेरिकेत चिप उत्पादन वाढवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर भूमिका
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या आलेल्या स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यांनी बिडेन प्रशासनाच्या “खुल्या सीमा धोरणांवर” टीका करत म्हटले की, “जगभरातील गुन्हेगार, मानवी तस्कर आणि दरोडेखोर अमेरिकेत प्रवेश करत आहेत, त्यामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे.”
ट्रम्प पुढे म्हणाले की, “आम्ही या लोकांना बाहेर काढत आहोत आणि तेही लवकरात लवकर.” त्यांच्या या विधानाने स्थलांतरितांविषयी कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे, त्यांनी स्थलांतरितांविषयी अमानवी भाषा वापरत काही भागांना “स्थलांतरितांनी व्यापलेली ठिकाणे” असे संबोधले. त्यांनी आपल्या उद्घाटन भाषणातील “अमेरिकेची महान मुक्ती” साध्य करण्याच्या आशयाचा पुनरुच्चार करत, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची हकालपट्टी करणे हे त्यांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले.
एलोन मस्क आणि सरकारी कार्यक्षमतेच्या नव्या विभागाचे कौतुक
ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणात उद्योगपती एलोन मस्क यांचे विशेष कौतुक केले. त्याचबरोबर नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारी कार्यक्षमतेच्या विभागाच्या कार्याची प्रशंसा केली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Taliban-Pakistan Conflict : तालिबानचा तोरखाम सीमेवर कब्जा; पाकिस्तानी सैन्याची माघार
ट्रम्प यांच्या घोषणांमुळे जागतिक प्रतिक्रिया अपेक्षित
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणांमुळे जागतिक स्तरावर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे “गल्फ ऑफ अमेरिका” म्हणून नामकरण केल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका-मेक्सिको संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याच्या निर्णयामुळे मानवी हक्क संघटना आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून मोठा विरोध होऊ शकतो.
अमेरिकेत चिप्सचे उत्पादन वाढवण्याच्या ट्रम्प यांच्या धोरणाचा चीन आणि जागतिक बाजारावर मोठा प्रभाव पडू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे तैवान आणि अमेरिकेतील चिप कंपन्यांना मोठी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणांमुळे अमेरिका आता “अमेरिका फर्स्ट” धोरणावर अधिक भर देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या या भूमिकांमुळे येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.