H-1B Visa News: ट्रम्प यांच्या H-1B Visa फी निर्णयाला आव्हान! न्यूयॉर्कसह 19 राज्यांनी न्यायालयात दाखल केला खटला 

H-1B व्हिसावरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नव्या H-1B व्हिसा अर्जावर १ लाख डॉलर्स शुल्क लादण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत अमेरिकेतील १९ राज्यांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले.

• डोनाल्ड ट्रम्प यांना ॲटर्नी जनरलचा धक्का
• न्यूयॉर्कसह 19 राज्यांनी न्यायालयात दाखल केला खटला
• भारतीय व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

 

H-1B Visa News: H-1B व्हिसावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नव्या H-1B व्हिसा अर्जावर एक लाख डॉलर्स शुल्क लादण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत अमेरिकेतील १९ राज्यांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच भारतावर अतिरिक्त लादलेल्या करामुळे ट्रम्प सरकारवर अमेरिकन नागरिक संतप्त आहेत. त्यात त्यांच्या या निर्णयामुळे ते अधिक अडचणीत आले आहेत.

H-1B व्हिसा कडक करण्याच्या निर्णयामुळे आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये प्रतिभावंतांची कमतरता वाढेल, अशी भीतीही या राज्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यू यॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांनी इतर १८ ॲटर्नी जनरलसह अमेरिकेच्या मॅसॅच्युसेट्स जिल्ह्याच्या जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल केला आहे. H-1B व्हिसाच्या फी मध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीला त्यांनी बेकायदेशीरपणे वाढवून आपल्या अधिकारांचा चुकीचा वापर केला. तसेच, योग्य प्रक्रियेशिवाय आव्हान दिले आहे.

हेही वाचा: दक्षिण आफ्रिकेची मोठी कारवाई! बनावट व्हिसावर आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना अटक, मानवी तस्करीचा इशारा

H-1B व्हिसा कार्यक्रम अत्यंत कुशल परदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत तात्पुरते काम करण्याची परवानगी देतो आणि भारतीय नागरिक त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. या खटल्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, नवीन शुल्कामुळे आरोग्यसेवा, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी H-1B व्हिसा धारकांवर अवलंबून असलेल्या सरकारी आणि ना-नफा व्यवसायिकांमध्ये व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतील. H-1B व्हिसामुळे प्रतिभावान डॉक्टर, परिचारिका, शिक्षक आणि इतर कामगारांना आपल्या देशातील गरजू समुदायांची सेवा करण्याची परवानगी मिळते.

हेही वाचा: Sydney Firing: ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये पहलगामसारखी घटना; बोंडी बीचवर अंदाधुंद गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू, नेमके काय घडले?

न्यू यॉर्कचे ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स म्हणाले की, प्रशासनाने ही परवानगी नष्ट करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केल्याने न्यू यॉर्कवासीयांना आरोग्यसेवा मिळणे कठीण झाले, तिथल्या मुलांचे शिक्षण विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तसेच, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचेल. स्थलांतरित समुदायांना लक्ष्य करणारी ही अराजकता आणि क्रूरता थांबवण्यासाठी मी लढत राहण्याचे विधान ही त्यांनी केले. सप्टेंबर महिन्यात, ट्रम्प यांनी घोषणा केली होती, की त्यांचे प्रशासन सर्व नवीन H-1B अर्जावर १ लाख डॉलरचे एक-वेळ शुल्क आकारेल.