सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
UNGA: महासत्तांच्या वर्चस्वाला तुर्कीचे आव्हान, एर्दोगान यांची मोठी मागणी; अमेरिका, चीनसह 'या' ५ देशांचा व्हिटो पॉवर काढून घ्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक पातळीवर जेव्हा जेव्हा मोठी युद्धे, भू-राजकीय तणाव किंवा आंतरराष्ट्रीय संकटे उद्भवतात, तेव्हा संपूर्ण जगाच्या नजरा संयुक्त राष्ट्रांकडे ( UNGA) लागलेल्या असतात. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अपयशी ठरताना दिसते. या अपयशामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे सुरक्षा परिषदेच्या ५ स्थायी सदस्यांकडे असलेला ‘नकाराधिकार’ (Veto Power). याच पार्श्वभूमीवर आता तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या या व्यवस्थेविरुद्ध तीव्र आवाज उठवला असून, सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकार कायमचा रद्द करण्याची थेट मागणी केली आहे.
एर्दोगान यांच्या मते, आजचे जग खूप बदलले आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अजूनही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जुन्या रचनेनुसारच चालवली जात आहे. जगातील बहुसंख्य देशांच्या हिताचे निर्णय केवळ ५ स्थायी सदस्यांपैकी एका देशाच्या नकाराधिकारामुळे रखडले जातात. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेतील ही अनियंत्रित सत्ता आणि नकाराधिकाराची विशेष सवलत मोडून काढल्याशिवाय जागतिक शांतता आणि न्याय मिळणे अशक्य आहे, असा घणाघाती युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ‘ब्लूमबर्ग’ (Bloomberg) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका विशेष लेखात राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी जागतिक राजकारणावर आपले परखड विचार मांडले. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या काही दशकांत जगाने अनेक मोठे महासाथीचे आजार, प्रादेशिक युद्धे, ऊर्जा आणि अन्नधान्य संकटे अनुभवली आहेत. या सर्व घडामोडींनी हे स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय समस्यांवरील उपाय एकाधिकारशाही असलेल्या काही मोजक्याच देशांच्या राजधान्यांमध्ये घेतले जाऊ शकत नाहीत.
एर्दोगान म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खऱ्या अर्थाने न्याय प्रस्थापित करायचा असेल, तर संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमध्ये मूळगामी आणि ठोस सुधारणांचा मार्ग आराखडा (Roadmap) तयार करावा लागेल. या सुधारणांमध्ये नकाराधिकार रद्द करणे हेच पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असले पाहिजे”. कोणत्याही एकाच देशाला जगातील इतर १०० हून अधिक देशांची मते किंवा निर्णय रोखण्याचा कायमस्वरूपी अधिकार नसावा, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Canada Trade: अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कॅनडाचा भारताला पाठिंबा; मोदी-कार्नी भेट ठरणार स्पेशल
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सध्या अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे ५ स्थायी सदस्य आहेत. या देशांना ‘व्हिटो पॉवर’ म्हणजेच नकाराधिकार प्राप्त आहे. याचा सोप्या शब्दांत अर्थ असा होतो की, सुरक्षा परिषदेत मांडलेला एखादा ठराव किंवा निर्णय जर १४ सदस्यांना मान्य असेल, परंतु या ५ स्थायी सदस्यांपैकी एकाही देशाने त्याला विरोध (Veto) दर्शवला, तर तो ठराव तात्काळ रद्द होतो.
अनेकदा स्थायी सदस्य देश जागतिक कल्याणापेक्षा स्वतःचे राजकीय आणि लष्करी हितसंबंध जपण्यासाठी या नकाराधिकाराचा गैरवापर करतात असा आरोप सातत्याने केला जात आहे. एर्दोगान यांच्या मते, ही पद्धत पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी “द वर्ल्ड इज बिगर दॅन फाईव्ह” (जग हे केवळ ५ देशांपेक्षा खूप मोठे आहे) या आपल्या प्रसिद्ध भूमिकेचा पुनरुच्चार करत, सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाची ही रचनाच रद्द करून सर्व सदस्यांची महासभेद्वारे निश्चित कालावधीसाठी निवड केली जावी, असा प्रस्ताव मांडला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India CELAC Meeting: गेल्या दशकात भारताचा जीडीपी दुप्पट; S. Jaishankar यांनी CELAC परिषदेत मांडला प्रगतीचा आलेख
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणण्यासाठी एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेची (UN General Assembly) भूमिका अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे. सुरक्षा परिषदेला महासभेकडे अधिक उत्तरदायी बनवले पाहिजे. ज्या देशांना सुरक्षा परिषदेत पुन्हा स्थान हवे असेल, त्यांना महासभेत सर्व देशांचे बहुमत मिळवून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल, असा नवा नियम लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
Türkiye President Recep Tayyip Erdoğan calls for UN reforms. Says, “will of more than 190 countries is subjected to whim of just 5 countries is not a fair system” Vdo source: UN Web TV pic.twitter.com/N4KjO85XR9 — Sidhant Sibal (@sidhant) September 22, 2026
credit – social media and Twitter
या ऐतिहासिक बदलासाठी एर्दोगान यांनी जगातील इतर लहान-मोठ्या विकसनशील देशांना एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र महासभेत एक मोठी आणि मजबूत आघाडी स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आणि राजकारणातील योगदान वाढले असून, त्यांना आंतरराष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी ठामपणे मांडला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी ही केवळ एर्दोगान यांचीच नसून, यापूर्वी जर्मनी, भारत, ब्राझील आणि जपान (G4 देश) यांसारख्या राष्ट्रांनीही सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची आणि सुधारणांची मागणी केली आहे. अलीकडेच जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी देखील नकाराधिकारामुळे सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजात निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांवर जोरदार टीका केली होती.
तथापि, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद (UN Charter) नियमांनुसार, नकाराधिकार रद्द करण्यासाठी किंवा सुरक्षा परिषदेची रचना बदलण्यासाठी स्वतः ५ स्थायी सदस्यांची संमती आवश्यक असते, जे सहजासहजी शक्य नाही. तरीसुद्धा, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेवर आणि कालबाह्य झालेल्या व्हिटो पॉवरवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चेला उधाण आले आहे.
