गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
UNGA : संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाने भारताच्या विरोधात का केले मतदान? पाकिस्तानला दिला पाठिंबा; जाणून घ्या 'या' ५ मुद्द्यांमध्ये ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या (UNGA) पहिल्या समितीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या मतदानाने जागतिक मुत्सद्देगिरीत मोठे वादळ निर्माण केले आहे. पाकिस्तान आणि बेलारूस यांनी संयुक्तपणे मांडलेल्या ‘प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक स्तरावर पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण’ या ठरावाच्या बाजूने तब्बल १८० देशांनी मतदान केले. या प्रस्तावाला भारताने आणि इस्रायलने कठोर विरोध दर्शवत विरोधात मतदान केले. मात्र, सर्वात जास्त चर्चा रंगली ती भारताचा दीर्घकालीन सामरिक भागीदार असलेल्या रशियाच्या भूमिकेची. रशियाने अमेरिका आणि चीनसोबत जात या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची सुरक्षा चिंतेची भूमिका आणि रशियाचे धोरण यावरून नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पहिल्या समितीमध्ये ‘प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक स्तरावर पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण’ नावाचा एक मसुदा सादर करण्यात आला होता. १९३ सदस्य देश असलेल्या या समितीमध्ये पाकिस्तान-बेलारूस प्रस्तावाला १८० देशांचे समर्थन मिळाले. या मतदानात कोणताही देश तटस्थ राहिला नाही. पाकिस्तानने या परिणामाचे वर्णन स्वतःचा मोठा राजनैतिक विजय म्हणून केले.
या प्रस्तावाअंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोगाने (UN Disarmament Commission) प्रादेशिक पातळीवर पारंपरिक शस्त्रांचे नियंत्रण करण्यासाठी नवीन तत्त्वे आणि कायदेशीर आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. प्रादेशिक लष्करी संतुलन राखणे आणि शेजारील देशांमधील शस्त्रस्पर्धेवर मर्यादा आणणे हा या ठरावाचा मुख्य उद्देश असल्याचा दावा पाकिस्तानने केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : मध्यावधी निवडणुकांनंतर ट्रम्प यांची पलटी! इस्रायलची 4 अब्ज डॉलरची मदत रोखली, तर इराणबाबतही बदलली भूमिका
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव अनमोल शेर बेदी यांनी भारताच्या विरोधामागची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि सडेतोड शब्दांत मांडली. भारताच्या मते, पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण (Conventional Arms Control) हा संपूर्ण जगाशी संबंधित असलेला व्यापक मुद्दा आहे. त्यामुळे त्याचे निवारण प्रादेशिक किंवा उप-प्रादेशिक चौकटीत बंदिस्त करून करता येणार नाही.
भारताने उपस्थित केलेला पहिला प्रमुख मुद्दा म्हणजे निःशस्त्रीकरण आयोगाची पूर्वइतिहास. संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोगाने याआधीच तीन वेळा सर्वसंमतीने या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शिफारसी मंजूर केलेल्या आहेत:
अनमोल शेर बेदी यांनी प्रश्न विचारला की, जेव्हा या विषयावर आधीच तीन वेळा सर्वसमावेशक निष्कर्ष निघालेले आहेत, तेव्हा पुन्हा नवीन आराखडा तयार करण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? आधीच झालेल्या चर्चेवर पुन्हा चर्चा करणे वेळेचा अपव्यय ठरेल, असा युक्तिवाद भारताने केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Midterms : ‘We Will Kill Trump…’ट्रम्प यांच्या पराभवावर इराणच्या राजधानित झळकले वादग्रस्त होर्डिंग्ज; पाहा VIDEO
भारताचा दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप प्रादेशिक लष्करी समीकरणांवर होता. अनमोल शेर बेदी म्हणाल्या, “कोणत्याही देशाची सुरक्षा आव्हाने ही केवळ त्याच्या शेजारील सीमा किंवा ठरविक प्रदेशापुरती मर्यादित नसतात. लष्करी क्षमता, जागतिक सामरिक हितसंबंध आणि सुरक्षा धोके हे प्रादेशिक सीमांच्या पलीकडे विस्तारलेले असतात.” त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रादेशिक चौकटीत ‘लष्करी संतुलन’ राखण्याची संकल्पना व्यावहारिक आणि वास्तववादी वाटत नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले.
#Bangladesh Amb. @hamidullah_riaz presented his Credentials to Amb. Tahir Hussain Andrabi, the President of the Conference on Disarmament (CD) in Geneva [#Pakistan Permanent Representative] today. They reflected on the CD’s functioning. #ConferenceOnDisarmament #Disarmament #Multilateralism #ArmsControl #InternationalSecurity
@BDMOFA @UNGeneva @PakUN_Geneva @ForeignOfficePk — Permanent Mission of Bangladesh, Geneva (@BDPM_Geneva) November 2, 2026
credit – social media and Twitter
या मतदानात भारताचा अत्यंत विश्वासू मित्र मानल्या जाणाऱ्या रशियाने पाकिस्तान-पुरस्कृत प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे अनेक तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, मुत्सद्देगिरीच्या चौकटीत रशियाची ही भूमिका थेट भारताच्या विरोधात नसून त्यांच्या स्वतःच्या जागतिक धोरणाचा भाग मानली जाते:
१. बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण धोरण: रशिया हा संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्र नियंत्रणाच्या सार्वत्रिक प्रक्रियेचा नेहमीच समर्थक राहिला आहे. पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाच्या जागतिक चौकटीला पाठिंबा देणे हे रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहे.
२. जागतिक महासत्तांचे एकमत: केवळ रशियाच नव्हे तर अमेरिका आणि चीन या महासत्तांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला. बहुतांश जागतिक शक्ती प्रादेशिक स्तरावरील शस्त्र नियंत्रण करारांना तत्त्वतः पाठिंबा देतात.
३. द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम नाही: रशियाच्या या मतदानामुळे भारत-रशिया सामरिक संबंधांवर थेट विपरीत परिणाम होणार नाही, कारण रशियाने हे मतदान आपल्या बहुपक्षीय (Multilateral) धोरणानुसार केले आहे, भारताला शह देण्यासाठी नाही.
Ans: पाकिस्तान आणि बेलारूसने संयुक्तपणे 'प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक स्तरावर पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण' हा ठराव मांडला होता.
Ans: या प्रस्तावाच्या विरोधात केवळ भारत आणि इस्रायल या दोन देशांनी मतदान केले.
Ans: पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण हा जागतिक मुद्दा आहे आणि देशांच्या सुरक्षेच्या गरजा केवळ प्रादेशिक सीमांपुरत्या मर्यादित नसतात, या कारणास्तव भारताने विरोध केला.
