शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान मोदी वर्षाच्या अखेरीस कॅनडाला भेट देतील, असे पंतप्रधान कार्नी यांनी पुष्टी केली असून, व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत आणि कॅनडा (India-Canada Trade) यांच्यातील राजनैतिक आणि व्यापारी संबंधांमध्ये गेल्या काही काळात आलेल्या दुराव्यानंतर आता पुन्हा एकदा सकारात्मक आणि नव्या पर्वाची सुरुवात होताना दिसत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) या वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजेच डिसेंबर २०२६ च्या सुमारास कॅनडाच्या दौऱ्यावर जाण्याची दाट शक्यता आहे. कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) महत्त्वपूर्ण बैठकीदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना या बातमीला अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये बहुप्रतिक्षित ‘सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर’ (CEPA) स्वाक्षरी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांना अभूतपूर्व गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी भारत-कॅनडा संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, भारतासोबत सध्या सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी अत्यंत सकारात्मक दिशेने पुढे जात असून यामध्ये दोन्ही देशांनी लक्षणीय प्रगती केली आहे. “भारत आणि कॅनडा यांच्यातील हे संबंध केवळ एका स्तरापुरते मर्यादित नसून ते सुरक्षा, व्यापार, उद्योग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील परस्पर संबंधांच्या स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचे आहेत,” असे प्रतिपादन कार्नी यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना डिसेंबरच्या सुमारास कॅनडामध्ये आमंत्रित करण्यासाठी आणि त्यांचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आपण प्रचंड उत्सुक असल्याचेही त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील या नव्या सकारात्मक वळणामागे दोन्ही देशांतील राजकीय नेतृत्वाचा मोठा वाटा मानला जात आहे. कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येवरून दोन्ही देशांमध्ये तीव्र राजनैतिक तणाव निर्माण झाला होता. ट्रुडो सरकारने भारतावर केलेले आरोप आणि त्यानंतर दोन्ही देशांनी परस्परांच्या मुत्सद्द्यांची केलेली हकालपट्टी यामुळे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. परिणामी, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या व्यापार चर्चाही पूर्णपणे ठप्प झाल्या होत्या. मात्र, कॅनडामध्ये राजकीय परिवर्तन होऊन मार्क कार्नी यांच्या हाती सूत्रे आल्यानंतर आणि २०२५ मधील जी-२० (G20) शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने भारतासोबतचे संबंध पूर्ववत करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India CELAC Meeting: गेल्या दशकात भारताचा जीडीपी दुप्पट; S. Jaishankar यांनी CELAC परिषदेत मांडला प्रगतीचा आलेख
कॅनडाच्या या धोरणात्मक बदलामागे जागतिक आर्थिक समीकरणांची पुनर्रचना हे देखील एक मुख्य कारण मानले जात आहे. अमेरिकेतील आर्थिक अस्थिरता आणि बदलत्या जागतिक धोरणांवर कॅनडाचे असणारे अति-अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कॅनडा सरकारने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेशी जोडले जाण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि कॅनडाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतासोबत हा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) यशस्वीरीत्या पार पडल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार सध्याच्या पातळीवरून दुप्पट होऊन तब्बल ७० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठू शकतो. यामुळे दोन्ही देशांतील उद्योग, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
दुसरीकडे, भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही या व्यापार कराराबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. २१ सप्टेंबर रोजी पत्रकारांशी बोलताना पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांनी ‘सीईपीए’ करारासाठीच्या वाटाघाटींना गती देण्यावर सहमती दर्शवली आहे. अलिकडेच मुंबईत कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांच्यासोबत वाटाघाटींची चौथी फेरी यशस्वीरीत्या पार पडली. “आम्ही मुंबईत अत्यंत फलदायी चर्चा केली असून, दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी या कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी प्रक्रियेचा वेग वाढवला आहे,” असे गोयल यांनी सांगितले. या कराराची पाचवी फेरी ५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, दोन्ही देश या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अंतिम करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update : मध्यपूर्वेचे ऊर्जा मार्ग इराणला वगळून जाणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा IMEC ला पाठिंबा आणि झेलेन्स्कींसोबत युद्धावर चर्चा
वास्तविक पाहता, भारत आणि कॅनडा यांच्यात गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून मुक्त व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. मार्च २०२२ मध्ये या वाटाघाटी अधिकृतपणे पुन्हा सुरू करण्यात आल्या होत्या आणि अंतरिम स्वरूपात ‘प्राथमिक प्रगती व्यापार करार’ (Early Progress Trade Agreement) करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. २०२२ आणि २०२३ दरम्यान दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुमारे नऊ फेऱ्यांच्या बैठका पार पडल्या होत्या. मात्र, ऑगस्ट २०२३ मध्ये उद्भवलेल्या राजनैतिक वादामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आता नव्या नेतृत्वाखाली आणि बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत दोन्ही देशांनी भूतकाळातील मतभेद बाजूला ठेवून भविष्यातील आर्थिक प्रगतीसाठी हात मिळवणी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आगामी कॅनडा दौऱ्यामुळे केवळ व्यापारी करारच मार्गी लागणार नाही, तर कॅनडामध्ये राहणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांना, विशेषतः विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे. दोन्ही देशांमधील व्हिसा प्रक्रिया, शैक्षणिक देवाणघेवाण आणि थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) या क्षेत्रांमध्ये पुन्हा एकदा सुलभता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२६ मध्ये होणारा पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारत-कॅनडा संबंधांना एका नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास राजकीय आणि मुत्सद्दी वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
