रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
२७ व्या घटनादुरुस्तीवरून पाकिस्तान-यूएन आमनेसामने; लष्करी सत्ता वाढवण्याचा आरोप पाकिस्तानकडून फेटाळला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Pakistan 27th Amendment : पाकिस्तानच्या (Pakistan) संविधानात करण्यात आलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र चर्चा रंगली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांनी या दुरुस्तीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, या बदलांमुळे पाकिस्तानमध्ये लष्कराची सत्ता अधिक बळकट होण्याचा धोका आहे आणि याचा थेट परिणाम न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरही होऊ शकतो. त्यांच्या मते, या घटनादुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) यांना अधिक अधिकार मिळण्याची शक्यता असून, नागरिक सत्तेच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
या विधानानंतर पाकिस्तान सरकारने तातडीने प्रतिक्रिया देत संयुक्त राष्ट्रांचा आरोप साफ फेटाळून लावला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांनी व्यक्त केलेल्या शंका पूर्णपणे चुकीच्या आणि तथ्यहीन आहेत. पाकिस्तानची संसद ही देशाच्या लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींचे सर्वोच्च व्यासपीठ असून, कोणताही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती ही सविस्तर चर्चा आणि संविधानात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसारच पारित केली जाते, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Shadow Fleet : ‘हा VIRATआहे, आम्हाला मदत हवी आहे, मेडे…मेडे’; रशिया युक्रेनचा ब्लॅक सीमध्ये युद्ध थरार, तुर्की मात्र अनभिज्ञ
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, २७ वी घटनादुरुस्ती संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया जगभरातील संसदीय लोकशाही राष्ट्रांमध्ये जशी पाळली जाते तशीच आहे. त्यामुळे या दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे पाकिस्तानाच्या सार्वभौमत्वावर आणि संसदेच्या अधिकारांवर थेट आघात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसदेला संविधानिक अधिकार आहेत आणि त्या अधिकारांचा आदर होणे आवश्यक आहे, असेही पाकिस्तानने ठामपणे सांगितले.
याच निवेदनात पाकिस्तानने असेही म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या कामाला ते नेहमीच महत्त्व देतात, मात्र या वेळेस जारी करण्यात आलेले विधान जमिनीवरील वास्तवाशी विसंगत आहे. पाकिस्तानमध्ये करण्यात आलेले बदल हे संविधानिक चौकटीतच असून, त्यांचा उद्देश देशातील प्रशासकीय आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे हा आहे, ना की लोकशाही कमकुवत करणे.
#BREAKING | UN warns Pakistan on military ‘power grab’, says it has ‘concerns about military accountability,’ This comes after the country made Asim Munir the supreme military chief@MollyGambhir gets you this report pic.twitter.com/98RFVxu8MG — WION (@WIONews) November 28, 2025
credit : social media and Twitter
दुसरीकडे, वोल्कर तुर्क यांनी दिलेल्या निवेदनात असेही सांगितले की, या घटनात्मक सुधारणांमुळे न्यायसंस्थेचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले असून, लष्करी प्रभाव थेट वाढत आहे. परिणामी, पाकिस्तानमधील “रूल ऑफ लॉ” म्हणजेच कायद्याचे राज्य धोक्यात येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. नागरी सरकार कमकुवत होत असल्याचे आणि निर्णयप्रक्रियेत लष्करी हस्तक्षेप वाढल्याचे हे लक्षण असू शकते, असेही त्यांच्या वक्तव्यात सूचित करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने संयुक्त राष्ट्रांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करू नये तसेच चुकीच्या माहितीच्या आधारे विधाने करू नयेत. पाकिस्तानच्या संसदीय निर्णयांचा आदर करणे ही आंतरराष्ट्रीय संस्थांची जबाबदारी आहे, असेही पाकिस्तानने ठामपणे नमूद केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Taiwan T-Dome : ड्रॅगनच्या धोक्याला प्रत्युत्तर देत तैवान उभारणार ‘हवाई किल्ला’; ‘या’ मास्टरप्लॅनमध्ये इस्रायल करणार मोठी मदत
२७ व्या घटनादुरुस्तीला संसदेत मान्यता मिळाल्यानंतर देशात विविध ठिकाणी निषेधाचे सूर उमटले होते. काही विरोधी पक्षांनीही या दुरुस्तीला विरोध दर्शवला होता. मात्र, सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावत ही दुरुस्ती देशाच्या हितासाठी आणि स्थैर्यासाठी आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. या घटनेमुळे पाकिस्तानमधील नागरी-लष्करी सत्तासंतुलन, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची दिशा या मुद्द्यांवर नव्याने जागतिक चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील काळात या दुरुस्तीचा पाकिस्तानच्या राजकारणावर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Ans: कारण ती लष्कराचे अधिकार वाढवते आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करते, असा आरोप आहे.
Ans: हा आरोप चुकीचा असून, दुरुस्ती घटनात्मक प्रक्रियेनुसारच झाली, असे सरकारने स्पष्ट केले.
Ans: यावर सध्या वाद सुरू असून जागतिक पातळीवर लक्ष केंद्रध झालं आहे.
