UN-Iran deal: ‘इराणची क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे अन् पैसा सर्व फ्रीझ होणार’; बहुचर्चित अणुकार्यक्रमावर संयुक्त राष्ट्रांचा मोठा निर्णय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर मोठा निर्णय घेता आला नाही. शुक्रवारी दक्षिण कोरियाने मांडलेल्या ठरावाला पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही. महिन्याच्या अखेरीस इराणवर जुने निर्बंध पुन्हा लादले जाऊ शकतात.

• सुरक्षा परिषदेत इराणवरील प्रस्ताव फेटाळला गेला, ज्यामुळे जुने संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध आपोआप परत लागू होतील.
• स्नॅपबॅक प्रक्रियेअंतर्गत, २०१५ पूर्वीचे निर्बंध लवकरच पुन्हा लागू होणार आहेत, ज्यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था आणखी नाजूक होईल.
• परत लागू होणारे निर्बंध शस्त्रास्त्र विक्री, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, प्रवास बंदी, मालमत्ता गोठवणे आणि अणु तंत्रज्ञानावर निर्बंध – पाश्चात्य देशांशी तणाव वाढवतील.

UN snapback sanctions Iran : इराणवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढतो आहे. नुकत्याच झालेल्या घटनांनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर दिलासा देणारा प्रस्ताव फेटाळला गेला, ज्यामुळे २०१५ पूर्वी लादलेले सर्व निर्बंध आपोआप पुन्हा लागू होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही घडामोड फक्त राजकीय नाही, तर आर्थिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातूनही इराणसाठी मोठा धक्का आहे. इराण गेल्या काही महिन्यांपासून इस्रायलसोबतच्या संघर्षातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. १२ दिवसांच्या युद्धानंतरही तेहरान आधीच आर्थिक दबावाखाली आहे. या स्थितीत संयुक्त राष्ट्रांचा निर्णय आणखी चिंतेचा विषय ठरला आहे. शुक्रवारी दक्षिण कोरियाने मांडलेल्या प्रस्तावाला पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही, ज्यामुळे जुने निर्बंध पुन्हा लागू होण्याची प्रक्रिया जे स्नॅपबॅक म्हणतात सक्रिय झाली आहे.

प्रस्ताव का फेटाळला गेला?

दक्षिण कोरिया, जे सध्या सुरक्षा परिषदेस अध्यक्षत्व करत आहे, त्याने ठराव मांडला की जुने संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध इराणवर पुन्हा लागू होऊ नयेत. तथापि, फक्त चार देश चीन, रशिया, पाकिस्तान आणि अल्जेरिया या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर नऊ देशांनी विरोध केला, परिणामी प्रस्ताव रद्द झाला. या ठरावाच्या अयशस्वीतेमुळे स्नॅपबॅक प्रक्रिया आपोआप सुरु झाली, जी ३० दिवसांच्या आत जुने निर्बंध परत लागू करते, अगदी कोणत्याही देशाच्या व्हेटोशिवाय.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bagram Airbase : जागतिक वादाचा केंद्रबिंदू ठरले ‘बग्राम हवाई तळ’; डोनाल्ड ट्रम्पची थेट अफगाणिस्तानला तंबी

स्नॅपबॅक म्हणजे काय?

२०१५ मध्ये झालेल्या अणु करारात (JCPOA) एक विशेष तरतूद समाविष्ट केली गेली होती. जर कोणत्याही सदस्य देशाला वाटले की इराण कराराचे पालन करत नाही, तर तो स्नॅपबॅक प्रक्रिया सुरु करू शकतो. या प्रक्रियेमध्ये, ३० दिवसांच्या आत २०१५ पूर्वी लादलेले सर्व निर्बंध पुन्हा लागू केले जातात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याला मोठा महत्त्व दिला जात आहे कारण हे पाश्चात्य देश आणि इराणमधील तणाव वाढवू शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर सप्टेंबर अखेरीस नवीन करार झाला नाही, तर इराणवर जुने निर्बंध आपोआप लागू होतील, आणि त्यामुळे मध्य पूर्वेतील अस्थिरता वाढण्याचा धोका आहे. या परिस्थितीत इराणची नाजूक अर्थव्यवस्था आणि पाश्चात्य देशांशी तणाव यांचा परिणाम प्रचंड असू शकतो.

कोणते निर्बंध परत लागू होतील?

स्नॅपबॅक प्रक्रियेमुळे खालील निर्बंध पुन्हा लागू होणार आहेत:

1. शस्त्रास्त्र विक्रीवर बंदी: आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र बाजारपेठेत इराणची प्रवेशमर्यादा वाढेल.
2. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांवर नियंत्रण: या क्षेत्रातील संशोधन आणि उत्पादनावर निर्बंध ठेवला जाईल.
3. प्रवास बंदी: इराणच्या काही उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांवर आणि नागरिकांवर आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर बंदी लागू होईल.
4. मालमत्ता गोठवणे: परदेशातील आर्थिक संसाधने आणि बँक खात्यांवर निर्बंध लागू होतील.
5. अणु तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर निर्बंध: आण्विक ऊर्जा व संशोधन क्षेत्रावर नियंत्रण वाढेल.

या निर्बंधांच्या परत लागू होण्यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था अधिक नाजूक होईल, पाश्चात्य देशांसोबत तणाव वाढेल आणि मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेचा धोका अधिक वाढेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Atmanirbhar Bharat : ‘भारताचा सर्वात मोठा शत्रू हा…’; H-1B visa आणि टॅरिफच्या वादळात PM मोदींचे महत्त्वपूर्ण विधान

पाश्चात्य देशांचा आरोप

गेल्या महिन्यात फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनने इराणवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) सहकार्य न केल्याचा आरोप केला होता, याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अधिक ठाम स्वरूपात घेतला जात आहे. या आरोपांमुळे पाश्चात्य देश इराणवर विश्वास ठेवू शकले नाहीत आणि त्यामुळे निर्बंध पुन्हा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.

परिणाम

• आर्थिक: परदेशी गुंतवणूक, व्यापार आणि जागतिक बाजारपेठेत इराणची स्थिती अधिक नाजूक होईल.
• सामरिक: मध्यपूर्वेतील स्थिरतेवर परिणाम होईल, शस्त्रास्त्र बाजारावर नियंत्रण वाढेल.
• राजकीय: पाश्चात्य देशांसोबतचे तणाव वाढतील, आणि जागतिक स्तरावर दबाव वाढेल.

अशा प्रकारे, इराणच्या अणुकार्यक्रमावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत निर्णयाचा अभाव आणि स्नॅपबॅक प्रक्रियेचा प्रारंभ हे विषय जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा क्षेत्रातील महत्त्वाचे टर्निंग पॉइंट आहेत. या घडामोडींमुळे पुढील काही आठवड्यात मध्यपूर्वेतील राजकीय आणि सामरिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.