US 100 percent tariff Russian oil Sanctioning Russia and Iran Act
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात सध्या प्रचंड उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. अमेरिकन काँग्रेसने नुकतेच एक नवीन दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले असून, रशिया आणि इराणकडून (Russian Oil) कच्च्या तेलाची तसेच नैसर्गिका वायूची खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल १००% अतिरिक्त शुल्क (Tariff) लादण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ‘सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट’ (Sanctioning Russia and Iran Act) असे या कायद्याचे नाव असून, या निर्णयामुळे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशावर अमेरिकेकडून आर्थिक निर्बंध आणि १००% शुल्काचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. देशांतर्गत राजकारणातही या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर अतिशय खंबीर, स्पष्ट आणि मुत्सद्दी भूमिका मांडली आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी एक अधिकृत निवेदन जारी करत अमेरिकन काँग्रेसमधील या नव्या घडामोडींची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने अत्यंत थेट शब्दांत स्पष्ट केले की, भारत हा जगातील एक प्रमुख आणि वेगाने वाढणारा आर्थिक देश आहे. आपल्या १४० कोटी नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखणे हे भारत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेशी आणि १.४ अब्ज लोकांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भारत आपल्या राष्ट्रीय गरजांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीनुसारच इंधन खरेदीचे धोरण ठरवत राहील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Ukraine War : युक्रेनमध्ये रशियाचा धुमाकूळ सुरूच, FPV ड्रोनने प्रवासी बसवर केला हल्ला; दुर्दैवाने 5 जणांचा मृत्यू
भारताने आपल्या निवेदनात जागतिक ऊर्जा बाजारातील रणनीतीबद्दल अतिशय परिपक्व दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत आपल्या ऊर्जा आयातीसाठी केवळ एकाच देशावर किंवा स्रोतावर अवलंबून राहण्याऐवजी ‘डायव्हर्सिफिकेशन’ म्हणजेच विविध स्रोतांकडून पुरवठा मिळवण्याच्या धोरणावर ठाम आहे. जागतिक बाजारातील किमती, पुरवठ्याची साखळी आणि बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करूनच भारत सरकार इंधन खरेदीशी संबंधित व्यावसायिक निर्णय घेईल. अमेरिकेने कितीही राजकीय किंवा आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी भारताचे निर्णय हे भारतीय नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवूनच घेतले जातील.
या संदर्भात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील उच्चस्तरीय राजनैतिक मार्ग उघडे असून, गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. भारताने अमेरिकन प्रशासनाला हे ठामपणे पटवून दिले आहे की, भारताचा रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय हा कोणत्याही राजकीय भूमिकेतून नसून, निव्वळ आपल्या देशाच्या आर्थिक आणि ऊर्जा गरजेतून आलेला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Travel Advisory: येमेन सीमेवर ‘Level-4’ सुरक्षा अन् बंदी; सौदीतील अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर नवे निर्बंध
भारताने अमेरिकेला केवळ आपल्या भूमिकेची कल्पना दिली नाही, तर अशा एकांगी निर्बंधांमुळे संपूर्ण जागतिक इंधन बाजारात कसा हाहाकार माजू शकतो, याची स्पष्ट रूपरेषाच अमेरिकन अधिकाऱ्यांसमोर मांडली आहे. जर भारतासारख्या जगातील तिसऱ्या मोठ्या तेल आयातदाराने अचानक रशियन तेल खरेदी बंद केली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडतील आणि त्याचा फटका संपूर्ण जगाला बसेल. त्यामुळे भारत या नव्या कायद्याकडे केवळ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय तणाव म्हणून पाहत नाही, तर हा संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला संवेदनशील मुद्दा आहे.
अमेरिकेच्या संभाव्य १००% शुल्काच्या कारवाईला तोंड देण्यासाठी भारतीय उद्योग क्षेत्र आणि व्यापारी संघटनांसोबत सरकार सातत्याने समन्वय साधत आहे. भारतीय व्यापार आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी जे जे आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतील, त्या सर्व करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. अमेरिकेच्या कायद्याचा प्रत्यक्षात काय आर्थिक प्रभाव पडेल, याचे अंतिम मूल्यांकन सध्या केले जात असून, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
.png "Videos"){kind=small}
