US Bill HR 5271: ट्रम्प वॉर्निंग! अमेरिकन काँग्रेसमधील ‘या’ नवीन विधेयकामुळे पाक अधिकाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई

US -Pakistan Relations : ट्रम्प पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना अडचणीत आणतील! संसदेत एक मोठे विधेयक मांडण्यात आले आहे, ज्यामध्ये असे केल्यास शिक्षेची धमकी देण्यात आली आहे.

• अमेरिकन संसदेत एच.आर. ५२७१ विधेयक सादर झाले असून, पाकिस्तानातील मानवी हक्क उल्लंघन आणि लोकशाहीविरोधी कारवायांवर कठोर निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे.
• हे विधेयक विशेषतः वरिष्ठ पाकिस्तानी लष्करी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करते.
• या अंतर्गत व्हिसा बंदी, मालमत्ता गोठवणे आणि आर्थिक निर्बंध अशा कठोर उपाययोजना करण्यात येऊ शकतात.

H.R.5271 Pakistan bill : अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध नेहमीच तणाव, शंका आणि धोरणात्मक गणितांनी व्यापलेले राहिले आहेत. एका बाजूला पाकिस्तान अमेरिकेसाठी दहशतवादविरोधी युद्धात महत्त्वाचा “सहकारी” मानला जातो, तर दुसरीकडे त्याच्या लष्करावर आणि राजकीय नेतृत्वावर मानवी हक्क उल्लंघन व लोकशाही पायदळी तुडवण्याचे गंभीर आरोप कायम दिसतात. आता अमेरिकेच्या संसदेत सादर करण्यात आलेल्या एच.आर. ५२७१ या नवीन विधेयकामुळे पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव अधिक वाढण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

 काय आहे हे विधेयक?

अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये सादर झालेल्या या विधेयकाचे अधिकृत नाव आहे “पाकिस्तान इंडिपेंडन्स अँड अकाउंटेबिलिटी ॲक्ट”. यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की पाकिस्तानातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, लोकशाही संस्थांचे दुर्बल करणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणाऱ्या वरिष्ठ लष्करी व सरकारी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

या कारवाईत –

• व्हिसा बंदी (अमेरिकेत प्रवेश रोखणे),
• मालमत्ता गोठवणे,
• आर्थिक निर्बंध

अशा उपाययोजना करण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Saudi deal: सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये मोठा संरक्षण करार; भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर

 विधेयक कोणी मांडले?

हे विधेयक सादर केले आहे मिशिगनचे रिपब्लिकन काँग्रेसमन बिल हुइझेंगा यांनी. त्यांना डेमोक्रॅट काँग्रेसमन सिडनी कमलागर-डोव्ह, रिपब्लिकन जॉन मूलेनार, डेमोक्रॅट जूली जॉन्सन आणि रिपब्लिकन जेफरसन श्रेव्ह अशा विविध पक्षांच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. या विधेयकाला द्विपक्षीय पाठिंबा मिळत असल्याने त्याचे महत्त्व अधिक वाढते.

याशिवाय, रिच मॅककॉर्मिक, जॅक बर्गमन, जोक्विन कॅस्ट्रो आणि माइक लॉलर हे अनेक सह-प्रायोजक या विधेयकाच्या मागे उभे आहेत. आता हे विधेयक पुनरावलोकनासाठी हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटी आणि ज्युडिशियरी कमिटी यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे.

 ग्लोबल मॅग्निट्स्की कायदा आणि पाकिस्तान

या विधेयकाची पायाभरणी झाली आहे “ग्लोबल मॅग्निट्स्की ह्युमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी ॲक्ट (२०१६)” या कायद्याच्या आधारे. हा कायदा अमेरिकेला जगभरातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन व भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा अधिकार देतो. याच अंतर्गत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही परदेशी अधिकारी किंवा संस्थेवर आर्थिक निर्बंध, व्हिसा बंदी व मालमत्ता गोठवणे यांसारखी उपाययोजना करू शकतात. आता हा कायदा पाकिस्तानमधील अधिकाऱ्यांवर नेमक्या पद्धतीने लागू करण्यासाठी एच.आर. ५२७१ हा विशेष विधेयक सादर करण्यात आला आहे.

 का आहे हे महत्त्वाचे?

अलिकडच्या काही महिन्यांत अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंध थोडे सुधारल्याचे दिसून येत असले तरी, या विधेयकाच्या रूपाने अमेरिकेने स्पष्ट संदेश दिला आहे –

• पाकिस्तानातील लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन मान्य केले जाणार नाही.
• मानवी हक्क उल्लंघनात सहभागी अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमत चुकवावी लागेल.
• अमेरिका आता केवळ धोरणात्मक भागीदारीत नव्हे तर लोकशाही मूल्यांच्या आधारेही पाकिस्तानकडे पाहणार आहे.

 पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा

पाकिस्तानात गेल्या काही वर्षांत लोकशाही संस्थांचे दुर्बल होणे, पत्रकार व कार्यकर्त्यांवर दडपशाही, भ्रष्टाचार आणि लष्करी हस्तक्षेप याबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन विधेयक पाकिस्तानच्या लष्करी व राजकीय नेतृत्वासाठी एक मोठे आव्हान बनू शकते.

विशेषतः, जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर –

• वरिष्ठ पाकिस्तानी लष्करी नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासात अडचणी येतील,
• अमेरिकेत असलेल्या त्यांच्या मालमत्ता व बँक खात्यांवर बंदी घातली जाईल,
• आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारांवर थेट परिणाम होईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Zapad 2025 : ‘भारताच्या ‘अशा’ निर्णयाने अमेरिका अवाक्…’ पुतिन स्वतः पोहोचले ग्राउंड झिरोवर; संपूर्ण जगभर हलकल्लोळ

 अमेरिकेचा लोकशाहीवरील भर

हे विधेयक दाखवते की अमेरिका केवळ आपल्या धोरणात्मक स्वार्थासाठी नाही, तर लोकशाही व मानवी हक्कांच्या मूल्यांसाठीही आता ठाम उभी आहे. पाकिस्तानसारख्या देशात जिथे निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह आहे आणि लष्कराचा राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे, तिथे हे विधेयक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एक ताकदवान संदेश आहे.

 पुढे काय?

आता हे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये पुढे सरकते का, किती प्रमाणात समर्थन मिळते आणि अमेरिकन प्रशासन त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण एक गोष्ट निश्चित पाकिस्तानसाठी ही एक इशारा घंटा आहे की जग आता मानवी हक्क उल्लंघन आणि लोकशाहीविरोधी कारवाया दुर्लक्षित करणार नाही.