China imposed sanctions on US officials
बिजिंग: सध्या अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक तणावपूर्ण आहेत दोन्ही देश एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावत आहेत. याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठांवर होत आहे. याच दरम्यान चीनने अमेरिकेचे बोईंग जेट खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता चीनने अमेरिकेला आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, चीनन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनावर निर्बंध लादले आहे.
यामुळे ट्रम्प यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनने अशा अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर, संसदेच्या सदस्यांवर आणि काही गैर-सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. याचा संबंध हॉंगकॉंंगशी असल्याचे म्हटले जात आहे. चीनने म्हटले आहे की, या अधिकाऱ्यांनी हॉंगकॉंगसंबंधीत मुद्दयावर चुकीचे वर्तन केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- कोण होतील नवे पोप? ‘हे’ आहेत जगातील सर्वात मोठे पाच चर्चित चेहरे
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने चीनच्या हॉंगकॉंगमधील सहा अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले होते. या अधिकाऱ्यांवर आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीमध्ये सहभागी असल्याचा आणि हॉंगकॉंगच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण करण्याच्या कृतीत सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या अधिकाऱ्यांमध्ये न्याय सचिव पॉल लॅम, सुरक्षा कार्यालयाचे संचालक डोंग जिंगवेई आणि माजी पोलीस आयुक्त रेमंड सिउ यांचा समावेश होता.
या अमेरिकन कारवाईला प्रत्युत्तर देताना चीनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अमेरिका सातत्याने हाँगकाँगच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे. यामुळे चीनने अमेरिके विरोधात कठोर पाऊल उचलले आहे. या कृतींना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर आणि काही एनजीओ नेत्यांवर निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चीनच्या “परकीय निर्बंध विरोधी कायद्या”नुसार घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
या निर्बंधांमध्ये नेमके कोण-कोण सामील आहे, याबाबत चीनने सविस्तर माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र, या घोषणेमुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आता आणखी गंभीर वळण घेऊ शकतो, असा अंदाज जागतिक विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. हे निर्बंध केवळ राजकीय संबंधांनाच नव्हे तर व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यालाही बाधा आणू शकतात.