US Citizenship Citizenship by birth decision today Supreme Court to hear final decision on Trump's order
जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या वादाचे मूळ २० जानेवारी रोजी आहे, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच हा कार्यकारी आदेश जारी केला. या आदेशात ट्रम्प यांनी थेट १४ व्या घटनादुरुस्तीला (14th Amendment) आव्हान दिले. त्यांच्या प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, ज्या मुलांचे पालक अमेरिकेचे नागरिक किंवा कायमचे रहिवासी (Permanent Residents) नाहीत, किंवा जे अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे (Illegally) राहतात, त्यांची मुले संविधानानुसार अमेरिकेच्या “अधिकारक्षेत्रात” (Jurisdiction) येत नाहीत.
ट्रम्प यांचा युक्तिवाद स्पष्ट होता: परदेशी नागरिक, जे अमेरिकेत केवळ तात्पुरते अभ्यागत आहेत, त्यांच्या मुलांना आपोआप अमेरिकेचे ओळखपत्र मिळण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार संविधानात नाही. १०० वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या या व्यवस्थेवर थेट हल्ला झाल्यामुळे अमेरिकेचे कायदेशीर जग हादरले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘आपणच सूर्य, बाकी सावल्या’ असं म्हणत Trumpने पुन्हा बढाया मारल्या; नोबेल पारितोषिक न मिळाल्याने अमेरिकेने देऊ केला ‘हा’ पुरस्कार
हा आदेश जारी होताच, तो “असंवैधानिक” (Unconstitutional) असल्याचे म्हणत २० हून अधिक राज्ये आणि असंख्य नागरी हक्क संघटनांनी (Civil Rights Organizations) त्वरित न्यायालयात आव्हान दिले. अनेक संघीय न्यायाधीशांनी या धोरणावर तात्पुरती बंदी (Stay Order) घातली होती. दरम्यान, २७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ विरुद्ध ३ मतांनी असा निर्णय दिला होता की संघीय जिल्हा न्यायालयांना देशव्यापी बंदी घालण्याचा अधिकार नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालय स्वतः हा मूलभूत वाद सोडवण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकरणाला मोठा राजकीय पाठिंबा आणि तितकाच तीव्र विरोध आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या (Republican Party) नेतृत्वाखालील चोवीस राज्यांनी आणि २७ कायदेकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ट्रम्पच्या धोरणाचे समर्थन करण्याची विनंती केली आहे. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद हाच आहे की, गैर-अमेरिकन नागरिकांच्या मुलांना आपोआप अमेरिकन नागरिकत्व (American Identity Card) मिळणे हे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीवरचा अनावश्यक भार आहे. हा खटला ट्रम्प यांच्या एकूण वादग्रस्त इमिग्रेशन धोरणांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7 Sanctions : भारतातून परतल्यावर संकटाचं वादळ पुतिन यांच्या डोक्यावर; G7-EUने रशियाविरुद्ध उभे केले युद्धाचे अदृश्य रणांगण
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीसाठी आणि नागरिकत्व धोरणांसाठी ऐतिहासिक ठरू शकतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि हा आदेश लागू झाला, तर अमेरिकेत जन्मलेल्या परंतु पालक अमेरिकन नागरिक नसलेल्या हजारो कुटुंबांना लगेचच कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मोठी लढाई लढावी लागेल. या निर्णयामुळे अमेरिकेत इमिग्रेशनचा ओघ कमी होऊ शकतो, अशी आशा ट्रम्प समर्थक व्यक्त करत आहेत. याउलट, जर न्यायालयाने हा आदेश रद्द ठरवला, तर जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची १०० वर्षांहून अधिक जुनी व्यवस्था कायम राहील आणि ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त इमिग्रेशन धोरणांना हा सर्वात मोठा झटका असेल. आजचा निर्णय अमेरिकेतील वास्तव्य करणाऱ्या अनेक भारतीय (Indian Diaspora) आणि इतर परदेशी नागरिकांच्या मुलांच्या भविष्यावर थेट परिणाम करणारा असेल. आज संपूर्ण जगाचे लक्ष वॉशिंग्टनकडे लागले आहे.
Ans: अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशावर अंतिम निर्णय देणार आहे.
Ans: ज्या मुलांचे पालक नागरिक नाहीत, ती मुले संविधानाच्या 'अधिकारक्षेत्रात' येत नाहीत, त्यामुळे त्यांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळू नये.
Ans: अमेरिकेत जन्मलेल्या परंतु पालक नागरिक नसलेल्या हजारो मुलांचे नागरिकत्व आणि अमेरिकेचे संपूर्ण इमिग्रेशन धोरण प्रभावित होईल.
.png "Videos"){kind=small}
