us pentagon contracts gm ford to build military weapons due to shortage 2026
Pentagon contracts GM Ford military equipment : जगाच्या विविध कोपऱ्यांत सुरू असलेल्या युद्धांनी आता महासत्ता असलेल्या अमेरिकेसमोरही मोठे संकट उभे केले आहे. युक्रेन आणि इराणसोबतच्या दीर्घकालीन संघर्षामुळे अमेरिकेचा शस्त्रास्त्रांचा आणि दारुगोळ्याचा साठा (Ammunition Stock) कमालीचा घटला आहे. ही टंचाई इतकी गंभीर आहे की, अमेरिकेच्या पारंपरिक संरक्षण कंपन्यांना आता ही मागणी पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. यावर उपाय म्हणून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि आक्रमक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन सरकार आता जनरल मोटर्स (GM) आणि फोर्ड (Ford) यांसारख्या बलाढ्य वाहन उत्पादक कंपन्यांना थेट लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रे बनवण्याची कंत्राटे देत आहे.
पेंटागॉनची ही नवीन योजना लोकांना थेट दुसऱ्या महायुद्धाची आठवण करून देत आहे. १९४० च्या दशकात ज्याप्रमाणे अमेरिकेने नागरी कारखान्यांचे रूपांतर शस्त्रास्त्र कारखान्यांमध्ये केले होते, अगदी तसाच प्रकार आता पुन्हा एकदा घडणार आहे. संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जनरल मोटर्सच्या प्रमुख मेरी बारा आणि फोर्डचे जिम फार्ले यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. या कंपन्यांकडे असलेले अफाट तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ यांचा वापर करून लष्करी वाहने, ड्रोन आणि इतर संरक्षण उपकरणे वेगाने तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Uranium Crisis: ट्रम्पचा ‘युरेनियम दावा’ अवास्तव कल्पना; इराणने पुन्हा उघडपणे उडवली अमेरिकेची खिल्ली, कराराचेही केले खंडन
आतापर्यंत अमेरिका केवळ बोईंग किंवा लॉकहीड मार्टिन सारख्या संरक्षण कंत्राटदारांवर अवलंबून होती. मात्र, इराणसोबतच्या युद्धाने परिस्थिती बदलली आहे. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ पारंपरिक कंपन्यांवर अवलंबून राहणे आता जोखमीचे आहे. त्यामुळेच जीई एरोस्पेस (GE Aerospace) आणि ओशकोश (Oshkosh) यांसारख्या व्यावसायिक क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिकन लढाऊ विमाने आणि पायदळ कधीही शस्त्रांशिवाय राहणार नाही, याची खात्री पेंटागॉन देणार आहे.
Pentagon held talks with Ford and GM about supporting weapons production https://t.co/VnoefDLYMr — Financial Times (@FT) April 16, 2026
credit – social media and Twitter
या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण औद्योगिक पायामध्ये (Defense Industrial Base) मोठे परिवर्तन होणार आहे. कार कंपन्यांकडे ‘मास प्रोडक्शन’ (मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन) करण्याचे जे कसब आहे, ते आता रणांगणासाठी शस्त्रे बनवण्यासाठी वापरले जाईल. यामुळे कमी वेळात आणि कमी खर्चात दर्जेदार लष्करी उपकरणे उपलब्ध होतील. व्यावसायिक उपायांचा हा वापर रणांगणावर अमेरिकेचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Airbus H130 crash : इंडोनेशियामध्ये मोठा विमान अपघात! बोर्नियोच्या जंगलात हेलिकॉप्टर कोसळले; 8 जणांचा मृत्यू, पाहा VIDEO
ट्रम्प प्रशासनाचे हे आक्रमक पाऊल सूचित करते की, अमेरिका येणाऱ्या मोठ्या संघर्षासाठी स्वतःला तयार करत आहे. शस्त्रास्त्रांची टंचाई ही केवळ लष्करी समस्या नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनली आहे. त्यामुळेच नागरी उद्योगांना युद्धाच्या कामात जुंपणे, ही अमेरिकेची मजबुरी नसून एक सुनियोजित रणनीती आहे. या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणात आणि शस्त्रास्त्रांच्या बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Ans: युक्रेन आणि इराणमधील युद्धामुळे अमेरिकेचा शस्त्रसाठा कमी झाला असून, पारंपरिक संरक्षण कंपन्या ही मागणी पूर्ण करू शकत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Ans: जनरल मोटर्स (GM), फोर्ड (Ford), जीई एरोस्पेस आणि ओशकोश यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा यात समावेश आहे.
Ans: ही रणनीती दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान वापरली गेली होती, जेव्हा नागरी कारखान्यांनी अमेरिकन लष्करासाठी मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे आणि वाहने तयार केली होती.
.png "Videos"){kind=small}
