US-Israel : अमेरिकेने अवघ्या 48 तासांत इस्रायलला दिले 4 मोठे धक्के; PM बेंजामिन नेतान्याहू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे एकाकी

सर्वप्रथम, अमेरिकेने इराण करारातून इस्रायलला वगळले. त्यानंतर, इस्रायलला कराराच्या अटींविषयी माहिती देण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेने इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्यांचा व्हिसा नाकारला आहे.

• ४८ तासांत ४ मोठे धक्के
• ट्रम्प यांची थेट टीका
• इराण रणनीती फसली

Donald Trump criticizes Benjamin Netanyahu : आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून आणि मध्यपूर्वेतील (Middle East) घडामोडींमधून एक अत्यंत खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. आतापर्यंत ज्या अमेरिकेच्या बळावर इस्रायल संपूर्ण मध्यपूर्वेत युद्ध लढत होता, त्याच अमेरिकेने आता इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांना मोठा दणका दिला आहे. गेल्या ४८ तासांत अमेरिकेने घेतलेल्या लागोपाठच्या निर्णयांमुळे इस्रायल जागतिक स्तरावर पूर्णपणे एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट शब्दांत इस्रायलवर टीका केली असून, या ऐतिहासिक बदलणाऱ्या भूमिकेमुळे नेतान्याहू यांच्यासमोरील अडचणी कमालीच्या वाढल्या आहेत.

मंगळवारी (१६ जून २०२६) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे जाहीर केले की, जर अमेरिकेचा पाठिंबा नसता, तर इस्रायल आज जगाच्या नकाशावरून नष्ट झाला असता. इतकेच नव्हे तर ट्रम्प यांनी इस्रायलची तुलना थेट गृहयुद्धाने होरपळलेल्या सीरियाशी केली. ट्रम्प यांच्या मते, हिजबुल्लाहविरुद्ध लढण्यात इस्रायलपेक्षा सीरिया जास्त सक्षम आणि मजबूत आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान नेतान्याहू यांच्यासाठी अत्यंत घातक मानले जात आहे, कारण ऑक्टोबर २०२६ मध्ये इस्रायलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. आतापर्यंत नेतान्याहू अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर निवडणुका जिंकत आले आहेत, पण आता अमेरिकेनेच त्यांच्यावरून हात काढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

अवघ्या ४८ तासांत अमेरिकेने दिलेले ‘ते’ ४ मोठे धक्के

१. इराण करारातून इस्रायलच्या अटी बाद: इराणसोबत होत असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये इस्रायलला पूर्णपणे बाजूला सारण्यात आले आहे. इराणने लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा विकास थांबवावा, ही इस्रायलची मुख्य अट अमेरिकेने फेटाळून लावली. याशिवाय, आखाती देशांना अब्राहम करारात समाविष्ट करण्याचा नेतान्याहू यांचा प्रयत्नही अमेरिकेने धुडकावून लावला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला ‘मानवता प्रथम’चा महामंत्र

२. सामंजस्य कराराची (MoU) प्रत देण्यास नकार: इस्रायलने या करारा संदर्भातील अमेरिकेच्या अंतर्गत दस्तऐवजांची आणि कराराच्या मसुद्याची प्रत मागितली होती. मात्र, अमेरिकेने आपल्या सर्वात जवळच्या मित्राला ही गुप्त माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. पॅरिसमध्ये बोलताना ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या लष्करी क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

३. नेतान्याहूंना भेटीची वेळ नाकारली: अमेरिकन वृत्तसंस्था ‘सीएनएन’ने (CNN) दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची तातडीने भेट घेऊ इच्छित होते. मात्र, व्हाईट हाऊसने त्यांना भेटीची वेळ (Appointment) देण्यास नकार दिला आहे. इराणसोबतचा करार पूर्णपणे अंतिम झाल्यानंतरच विचार करू, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

४. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्यांचा व्हिसा नाकारला: सर्वात मोठा आणि मानहानीकारक धक्का म्हणजे इस्रायलचे वादग्रस्त संरक्षण मंत्री इतमार बेन-ग्विर (Itamar Ben-Gvir) यांना अमेरिकेने व्हिसा नाकारला आहे. ‘हारेत्झ’ या इस्रायली वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, बेन-ग्विर यांना मियामी येथे एका कार्यक्रमासाठी जायचे होते, परंतु अमेरिकन दूतावासाने त्यांना विशेष व्हिसा मंजूर केला नाही. एखाद्या देशाच्या संरक्षण मंत्र्याला व्हिसा नाकारणे हा अत्यंत गंभीर राजनैतिक अपमान मानला जातो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7 Summit France: कॅनडासोबत व्यापार दुप्पट, UAE देणार सुरक्षेची हमी; पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यातील ‘3’ मोठे गेमचेंजर पॉईंट

अमेरिकेने अचानक नेतान्याहू यांना का सोडले?

इराणसोबतच्या युद्धाच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि इस्रायल एकाच बाजूने उभे होते. मात्र, पडद्यामागील वाटाघाटी सुरू होताच अमेरिकेने आपली रणनीती बदलली. इस्रायलला इराणसोबत कोणताही शांतता करार नको होता, उलट त्यांना युद्ध हवे होते. परंतु, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कतार आणि कुवेत यांसारख्या बलाढ्य आखाती देशांनी अमेरिकेवर दबाव आणला की मध्यपूर्वेत शांतता राखण्यासाठी इराणसोबत करार होणे आवश्यक आहे. नाटो (NATO) सदस्य असलेल्या तुर्कीनेही या तडजोडीचे समर्थन केले. आखाती देशांशी असलेले व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध टिकवण्यासाठी अमेरिकेने इस्रायलच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले.

याशिवाय, पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांना खात्री दिली होती की, युद्ध सुरू होताच इराणमधील जनता तिथल्या राजवटीविरुद्ध बंड करेल आणि तिथे सत्तापालट (Regime Change) होईल. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही आणि उलट इराण अधिक आक्रमक झाला. यामुळे ट्रम्प यांचा नेतान्याहू यांच्यावरील विश्वास उडाला. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स (J.D. Vance) हे देखील सुरुवातीपासूनच इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेच्या विरोधात आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाने आता पूर्णपणे यू-टर्न घेतला आहे.