US tariffs on India likely to be only 10-15 percent claims Chief Economic Advisor Ananth Nageswaran
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला होता, परंतु आता तो मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी दावा केला आहे की नोव्हेंबरनंतर २५% दंडात्मक कर हटवला जाऊ शकतो.
कर कमी झाल्यास भारतावरचा एकूण टॅरिफ १०-१५% पर्यंत खाली येऊ शकतो, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग, रत्नदागिने आणि रसायन उद्योगाला दिलासा मिळेल.
US tariffs on India : भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षांपासून एका नाजूक टप्प्यावर आहेत. रशियाकडून भारताने मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केल्यानंतर अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त दंडात्मक कर लादले. यामुळे भारतावरचा एकूण टॅरिफ ५०% इतका प्रचंड झाला. परंतु आता परिस्थिती बदलू शकते, असे संकेत मिळत आहेत. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी एक महत्त्वाचा दावा करून देशाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने भारतावरील २५% दंडात्मक शुल्क लवकरच मागे घेण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना नागेश्वरन म्हणाले
“राजकीय परिस्थितीमुळे २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आले होते, परंतु गेल्या काही आठवड्यांतील घडामोडी पाहता माझा अंदाज आहे की ३० नोव्हेंबरनंतर हे दंड शुल्क कायम राहणार नाही. माझ्याकडे यासाठी ठोस पुरावे नसले तरी ही शक्यता नक्कीच आहे. दोन्ही देश तणाव कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.”
त्यांनी हेही सांगितले की अमेरिकन वाटाघाटी करणाऱ्यांची नुकतीच भारतात भेट झाली असून त्या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेला सकारात्मक वळण मिळाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WalesIFF: संपूर्ण जगाच्या चित्रपटसृष्टीचे लक्ष गोव्याकडे; नोव्हेंबरमध्ये जागतिक चित्रपटांचा रंगणार भव्य मेळावा
आत्ताच्या स्थितीत भारतावर ५०% कर लागू आहे
सुरुवातीला अमेरिकेने २५% कर लादला.
नंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे आणखी २५% दंडात्मक कर बसला.
जर हा दंडात्मक कर हटवला गेला, तर एकूण कर पुन्हा २५% वर येईल. शिवाय, परस्पर करारांतर्गत हा कर आणखी कमी झाला तर तो १०-१५% पर्यंत घसरेल. हे भारताच्या निर्यातीसाठी मोठे पाऊल ठरू शकते.
गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये टॅरिफ आणि व्यापार करारावरून अनेक मतभेद झाले. त्यामुळे औपचारिक व्यापार करार अडकून पडला होता. परंतु अलीकडे अमेरिकन प्रतिनिधी मंडळाने दिल्लीत भेट देऊन नव्याने चर्चा सुरू केल्या. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि त्यातून सकारात्मक संकेत मिळाले. त्यामुळे, येत्या काही महिन्यांत भारत-अमेरिका व्यापार करारास नवे वळण मिळू शकते.
अमेरिकन बाजारपेठ भारताच्या निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. परंतु ५०% पर्यंत वाढलेल्या करामुळे अनेक उद्योग संकटात सापडले.
कापड आणि वस्त्र उद्योग – भारताचा मोठा निर्यात घटक.
रत्ने आणि दागिने उद्योग – अमेरिकेत भारतीय सोन्या-हिर्‍याला मोठी मागणी आहे, पण करामुळे विक्री कमी झाली.
रसायन उद्योग – औषधनिर्मितीसाठी लागणारे कच्चे रसायन आणि उत्पादनांचा पुरवठा अडखळला.
चामड्याच्या वस्तू – पादत्राणे व फॅशन वस्तूंवर कर बसल्याने निर्यात घटली.
समुद्री खाद्य (Seafood) – अमेरिकेत भारतीय मासळी व कोळंबीला मोठा बाजार आहे, पण जादा करामुळे निर्यातदार हवालदिल झाले.
हे उद्योग कर कमी होण्याच्या शक्यतेकडे आशेने पाहत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Iron Beam Laser System : युद्धात क्रांती ठरणार इस्रायलचा आयर्न बीम; आयर्न डोम नंतर ‘हा’ नवा कवच तैनातीसाठी सज्ज
या घडामोडींच्या मागे जागतिक राजकारणाची छाया स्पष्ट दिसते. अमेरिकेला चीनविरुद्ध भारताची साथ हवी आहे. दुसरीकडे, रशियाशी भारताचे संबंध कायम ठेवायचे आहेत. या दोन्ही गोष्टींमध्ये तोल साधताना भारतावर जादा कर लादण्यात आला. परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अमेरिकेलाही भारताशी व्यापार संबंध मजबूत ठेवणे भाग आहे. नागेश्वरन यांनी व्यक्त केलेला अंदाज हा याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जातो.
जर टॅरिफ प्रत्यक्षात कमी झाले, तर भारतीय निर्यातदारांसाठी हा प्रचंड दिलासा ठरेल.
निर्यातीतील अडथळे कमी होतील.
अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना पुन्हा स्पर्धात्मक किंमत मिळेल.
रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.
डॉलर कमाई वाढेल, जी रुपयाच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे.
जरी नागेश्वरन यांनी हा दावा केला असला तरी अधिकृत स्तरावर अजून कोणतीही घोषणा झालेली नाही. राजकीय घडामोडींवर आणि नोव्हेंबरनंतरच्या अमेरिकन निर्णयांवर सर्व काही अवलंबून आहे. पण एक गोष्ट निश्चित भारत-अमेरिका व्यापार संबंधातील ही हालचाल पुढील काही महिन्यांसाठी चर्चेचा प्रमुख विषय ठरणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतावर मोठा कर लादला गेला होता, परंतु आता तो कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा हा अंदाज खरा ठरला, तर भारताच्या निर्यातीला नवा श्वास मिळेल. मात्र, हे सर्व राजकीय व आर्थिक समीकरणांवर अवलंबून आहे.
.png "Videos"){kind=small}
