भारताचे बजेट म्हणजे आंतराराष्ट्रीय राजकारणातील खेळी! चीन अन् अमेरिकेला चपराक

निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने दोन्ही आघाड्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी धोरणे तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारताला अडचणींवर मात कशी करायची हे माहित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात हे यशस्वीरित्या दाखवून दिले. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या नकारात्मक परिणामांपासून स्वतःचे रक्षण करणे आणि पुढे जाण्याचा मार्ग आखणे या दोन्ही महत्त्वाच्या आव्हानांना भारतासमोर तोंड द्यावे लागले. अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने दोन्ही आघाड्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी धोरणे तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच, या अर्थसंकल्पाला स्वावलंबी भारताचे अर्थसंकल्प म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात या गोष्टीवर भर देऊन केली की सध्या महत्त्वाच्या संसाधनांची उपलब्धता अत्यंत कठीण आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेले युद्ध, जगातील ऊर्जा संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे साम्राज्यवादी डावपेच आणि दुर्मिळ पृथ्वीच्या नावाखाली चीनचे जगाला ब्लॅकमेल करणे या असामान्य घटना नाहीत. यात भर म्हणून, भारताविरुद्ध अमेरिकेचे उच्च शुल्क ही देखील एक महत्त्वाची समस्या आहे. स्पष्टपणे, भारत अनेक आघाड्यांवर झुंजत आहे. आता, या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्पातील साधनांचे परीक्षण करूया.

पेट्रोलियम आयात कमी करण्यावर भर

भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता पेट्रोलियम आयात कमी करणे होती, कारण अमेरिका भारतावर पेट्रोलियम खरेदी करण्यासाठी दबाव आणत होती. ट्रम्प प्रशासनाला कोणत्याही परिस्थितीत भारताला रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्यापासून रोखायचे आहे. या संदर्भात ५० टक्के शुल्क देखील लादण्यात आले. आता, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी दबाव वाढत आहे; अर्थातच, रशिया देत असलेल्या सवलती भारताला मिळणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, भारतासमोर एकमेव पर्याय म्हणजे पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व शक्य तितके कमी करणे.

हे देखील वाचा : २०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

हे लक्षात घेऊन, २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि इथेनॉलनंतर बायोगॅसचे सीएनजीमध्ये मिश्रण करण्याची एक मोठी योजना सादर करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आता सीएनजीमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) चे मिश्रण करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी देशांतर्गत जैवऊर्जा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना देखील जाहीर केली आहे. यामुळे शेती कचऱ्याचा वापर वाढेल आणि गॅस आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी होईल.

अर्थसंकल्पात ई-ऊर्जेवर देखील लक्ष केंद्रित 

आपल्या देशात, बहुतेक पेट्रोल आणि डिझेल वाहतुकीसाठी वापरले जातात आणि आता ई-ऊर्जेचा युग उदयास येत आहे. या अर्थसंकल्पात, पेट्रोलियम अवलंबित्व आणखी कमी करण्यासाठी सरकारने ई-वाहन परिसंस्थेचा मोठा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांना समर्थन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत.

मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी २८ अतिरिक्त भांडवली वस्तू

सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कमध्ये ई-बसचा वाढता अवलंब करण्यास अर्थसंकल्प आता प्रोत्साहन देतो. ई-बॅटरी उत्पादनासाठी ३५ अतिरिक्त भांडवली वस्तू आणि मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी २८ अतिरिक्त भांडवली वस्तू वगळलेल्या भांडवली वस्तूंच्या यादीत जोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-आयन बॅटरीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल. शिवाय, कोबाल्ट पावडर, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप, शिसे, जस्त आणि इतर १२ महत्त्वाच्या खनिजांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द करण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. यामुळे निःसंशयपणे भारतात उत्पादनाला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

हे देखील वाचा: भारतातील ‘त्या’ डॉक्टर ज्यांनी पुरुषप्रधान काळात गाजवले वैद्यकीय क्षेत्र; आज प्रत्येक महिलांसाठी आहेत प्रेरणास्थान

दुर्मिळ पृथ्वीचा पुरवठा हे सर्वात मोठे आव्हान 

तंत्रज्ञानातील भारताचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दुर्मिळ पृथ्वी आणि चुंबकीय धातूंची उपलब्धता. भारताकडे मोठ्या प्रमाणात साठा असूनही, उत्पादन खूप कमी आहे, ज्यामुळे पुरवठा जवळजवळ नगण्य आहे. चीन या क्षेत्रात खूप पुढे आहे आणि सध्या जगाला ब्लॅकमेल करत आहे.

चीन सध्या अंदाजे २७०,००० टन उत्पादन करतो, त्याचे वर्चस्व प्रस्थापित करतो. आता, भारताचे उत्पादन जागतिक उत्पादनाच्या १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कमकुवतपणा उघडकीस आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ही कमतरता दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी पावले उचलण्याची घोषणा केली आहे. दुर्मिळ पृथ्वीसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये दुर्मिळ पृथ्वीसाठी समर्पित कॉरिडॉरची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जर दुर्मिळ पृथ्वीचे पुरेसे उत्पादन सुरू झाले तर भारत ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि अगदी लढाऊ विमानांच्या उत्पादनात आघाडीवर राहू शकेल.

संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरतेचा संदेश

मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धाने भारताला संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबी होण्याचा संदेश दिला. आपण आपल्या स्वतःच्या तंत्रज्ञानाने आणि शस्त्रांनी अधिक प्रभावीपणे युद्धे लढू शकतो. मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पात यावर खूप भर दिला आहे. २०२६-२७ साठीचे संरक्षण बजेट पहिल्यांदाच जीडीपीच्या २ टक्के करण्यात आले आहे.

मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये १५.१९ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीव वाटपामुळे केवळ नवीन तंत्रज्ञानाच्या शस्त्रांच्या उत्पादनाला चालना मिळणार नाही तर सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणालाही गती मिळेल. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत शस्त्रे आणि दारूगोळा देशांतर्गत पुरवला जाईल. अंदाजे ₹२.१९ लाख कोटींच्या संरक्षण बजेटपैकी ₹१.८५ लाख कोटी भांडवली अधिग्रहणासाठी देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ आपल्या सर्व संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध असतील. भविष्यात, आपल्याला पुढील पिढीतील लढाऊ विमाने, नवीन प्रगत पाणबुड्या, घातक ड्रोनचे उत्पादन आणि येथे उत्पादित स्मार्ट शस्त्रे दिसतील. भारत जगातील संरक्षण उत्पादन केंद्र बनू शकतो.

लेख – विक्रम उपाध्याय 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे