US Midterm Elections November 2026 Indian American voters US elections
अमेरिकेच्या (USA Elections) राजकीय पटलावर सध्या मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून आणि नागरिकत्व पडताळणीवरून नवा वाद उफाळून आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने मतदार याद्यांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि केवळ वैध नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, या पडताळणी प्रक्रियेमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय वंशाच्या मतदारांची नावे अमेरिकन मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात. या अहवालातील आकडेवारीला अजून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला, तरी या बातमीने अमेरिकेतील भारतीय समुदायात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाकडून मतदार यादीतील लोकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यासाठी ‘सेव्ह’ (Systematic Alien Verification for Entitlements – SAVE) नावाच्या केंद्र सरकारच्या डेटाबेसचा वापर केला जात आहे. हा डेटाबेस प्रामुख्याने विविध सरकारी संस्थांना एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाची आणि स्थलांतरण दर्जाची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी मदत करतो. ट्रम्प प्रशासनाचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार टाळण्यासाठी आणि गैर-नागरिकांना मतदानापासून रोखण्यासाठी ही पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, या प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी आणि जुनाट डेटा यामुळे हजारो पात्र आणि कायदेशीर भारतीय-अमेरिकन नागरिक अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेत राहणारे लाखो भारतीय वंशाचे नागरिक हे वर्षानुवर्षे तिथे कायदेशीररीत्या राहिल्यानंतर आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करतात. नागरिकत्व मिळाल्यानंतर ते अत्यंत जबाबदारीने मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेतात. परंतु, अडचण अशी आहे की, जेव्हा एखादी व्यक्ती ग्रीन कार्डवरून अमेरिकन नागरिक बनते, तेव्हा सरकारी नोंदी किंवा ‘सेव्ह’ डेटाबेसमध्ये ही माहिती त्वरित अपडेट होत नाही. अनेकदा जुन्या किंवा कालबाह्य नोंदींमुळे डेटाबेस प्रणाली या नागरिकांना ‘परदेशी नागरिक’ किंवा गैर-नागरिक म्हणून दाखवते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MEA India H1BVisa : जे. डी. व्हान्स यांच्या ‘गुलाम’ वक्तव्यावर भारताचा पलटवार; परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अधिकृत निवेदन जारी
अशा तांत्रिक चुकीमुळे किंवा नोंदींमधील तफावतीमुळे निष्पाप आणि वैध भारतीय-अमेरिकन नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे, सरकारी दाखले आणि पासपोर्ट सादर करावे लागण्याची शक्यता आहे. वेळेवर कागदपत्रे सादर न करू शकल्यास त्यांची नावे थेट मतदार यादीतून बाद केली जाऊ शकतात. या प्रक्रियेत भारतीय समुदायाला विशेष लक्ष्य केले जात नसले, तरी स्थलांतरितांच्या मोठ्या संख्येमुळे आणि सरकारी डेटाबेसमधील अपडेट्सच्या विलंबामाळे भारतीय-अमेरिकन नागरिक या छाननीच्या चक्रात मोठ्या प्रमाणात अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय-अमेरिकन समाज हा अमेरिकेतील सर्वात वेगाने वाढणारा, शिक्षणात आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेला समुदाय मानला जातो. अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः ‘स्विंग स्टेट्स’ (जिथे निवडणुकीचे निकाल अत्यंत अटीतटीचे असतात) मध्ये भारतीय मतदारांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास, सुमारे ६५% भारतीय-अमेरिकन मतदार हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पारंपरिक पाठीराखे मानले जातात. त्यामुळे जर पडताळणीच्या नावाने मोठ्या संख्येने भारतीय मतदारांना यादीतून बाहेर केले गेले, तर त्याचा थेट फटका डेमोक्रॅटिक पक्षाला बसू शकतो आणि रिपब्लिकन पक्षाला त्याचा राजकीय फायदा मिळू शकतो.
तथापि, हे शस्त्र ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासाठीही दुधारी तलवार ठरू शकते. गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक, व्यावसायिक संघटना आणि उच्चशिक्षित भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचा एक मोठा वर्ग रिपब्लिकन पक्षाच्या आर्थिक आणि कर धोरणांकडे आकर्षित झाला होता. अशा प्रकारे कायदेशीर नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांवर टांगती तलवार राहिल्यास, भारतीय समुदायात प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी पसरू शकते. याचा विपरीत परिणाम निवडणुकीच्या निकालांवर होऊन अनेक राज्यांतील राजकीय गणिते पूर्णपणे बिघडू शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Elon Musk: ‘अंबानीच आहेत का भारताचे खरे बॉस?’ स्टारलिंकवरून मस्क आणि Indian Gov. मध्ये जुंपली; सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष
या घटनेची तुलना अनेकदा भारतातील निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सघन पुनरावलोकन’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेशी केली जाते. भारतात निवडणूक आयोग एसआयआर (SIR) अंतर्गत मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले मतदार, दुबार नावे आणि अपात्र नोंदी हटवण्यासाठी एकछत्री मोहीम राबवतो. भारतात केंद्रीय स्तरावर एकच निवडणूक आयोग संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतो.
याच्या उलट, अमेरिकेत कोणताही एक केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही. तिथे प्रत्येक राज्याची स्वतःची स्वतंत्र निवडणूक प्रणाली आणि मतदार नोंदणीचे वेगळे नियम असतात. यामुळे अमेरिकेत मतदार यादीची छाननी आणि नागरिकत्व पडताळणी राज्यनिहाय अत्यंत गुंतागुंतीची आणि भिन्न स्वरूपाची बनते. यामुळेच केंद्र सरकारच्या डेटाबेसवर अवलंबून राहताना तांत्रिक चुका होण्याची शक्यता अधिक वाढते.
अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२६ मध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मध्यावधी निवडणुका (Midterm Elections) पार पडणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या (House of Representatives) सर्व ४३५ जागांसाठी आणि सिनेटच्या (Senate) ३५ महत्त्वाच्या जागांसाठी मतदान होणार आहे. या मध्यावधी निवडणुकांचा निकाल हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उर्वरित कार्यकाळातील धोरणे, विधेयके मंजूर करण्याची क्षमता आणि त्यांच्या भविष्यातील राजकीय कारकिर्दीची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे.
जर रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसमधील आपले बहुमत गमावले, तर ट्रम्प प्रशासनाला आपली आर्थिक, स्थलांतरण आणि परराष्ट्र धोरणे राबवणे कठीण जाईल. याच कारणामुळे ट्रम्प प्रशासन मतदार याद्यांची कडक तपासणी करून कोणतीही कसर सोडण्याच्या तयारीत नाही. मात्र, या प्रक्रियेत कायदेशीर भारतीय-अमेरिकन मतदारांचे नाव वगळले गेले, तर अमेरिकन लोकशाही आणि स्थलांतरित समुदायाच्या हक्कांवर एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, यात शंका नाही.
.png "Videos"){kind=small}
