
Will Asim Munir be barred from entering the US 49 US lawmakers demand visa ban
Asim Munir Visa Ban : पाकिस्तानमधील (Pakistan) संवैधानिक दुरुस्ती व लष्करी नेतृत्वात बदल झाल्याने, पाकिस्तानमध्ये येत्या काळात लोकशाहीचा अगदीच झगमगाट नाहीसा होण्याची शक्यता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर ४९ अमेरिकन काँग्रेस सदस्यांनी संयुक्तपणे United States Congress तर्फे पत्र लिखित स्वरूपात Marco Rubio यांना पाठवले आहे. त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, असीम मुनीर (Asim Munir) नावाच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी देशात “हुकूमशाहीचे पुनरुत्थान” करण्यासाठी योजना आखली आहे.
लेखनात असे म्हटले गेले की, नव्या संवैधानिक दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानमधील लष्करप्रमुखांना, नौदल, सैनिक दल व हवाई दल यांचा नेतृत्व मिळालेलं असून, या बदलामुळे या व्यक्तींना इतरांवर बंदी घालण्याची, न्यायालयीन चौकशीपासून बचाव मिळण्याची मुभा मिळाली आहे. म्हणजेच, जर मुनीर हे “संरक्षण प्रमुख (फील्ड मार्शल)” म्हणून नियुक्त झाले, तर त्यांना कोणत्याही खटल्याचा सामना करावा लागणार नाही. या वागणुकीमुळे पाकिस्तानमधील लोकशाही संस्था, निवडणूक व्यवस्था, नागरिकांचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवाधिकार, सर्व काही धोक्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Powerful Women : जगातील सर्वात मोठ्या महासत्तेवरही नारीशक्तीचाच वरदहस्त; पुतिनची ‘Lady Brigade’ ठरवते रशिया आणि जगाचे भविष्य
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, पाकिस्तानी सरकार सरकारविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना दडपशाही, बंदी, मनगटावर आरोप, भेदभाव व लाचखोरीच्या माध्यमातून दबाव आणत आहे. नागरिकांना शांत ठेवण्यासाठी, विरोधकांना सायबरा लोकशाही व मानवी हक्क यांचा कुठलाही आदर न करताही, देशात सत्ता हुकूमशाहीकडे वळू इच्छित आहे. त्यामुळे जर मुनीरसारख्या अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळाले, ते पाकिस्तानमधील परिस्थितीचे समर्थन करणारे म्हणून परिणामकारक ठरू शकतात.
असे भय दिसत असल्यामुळे, या ४९ काँग्रेस सदस्यांनी अमेरिकन परराष्ट्र सचिव रुबियो यांना विनंती केली आहे की, मुनीर व इतर संबंधित लष्करी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ व्हिसा बंदी घालावी. यामध्ये त्या सर्वांना जे अधिकाऱ्यांनी संविधान बदलण्यास हातभार लावला, लोकशाहीचे गतीबर्धन नाही तर गती मंदी घडवली, व मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले, त्यांचा समावेश करा, असे आग्रह करण्यात आला आहे.
BREAKING: US Congress escalates pressure on Asim Munir regime 44 US Congressmembers write to @SecRubio on Pakistan’s “escalating crisis of authoritarianism” They call for targeted sanctions in response to “Asim Munir’s central role in driving Pakistan’s crackdown on dissent” pic.twitter.com/fITBP92g0G — Coalition to Change U.S. Policy on Pakistan (CUSP) (@ChangePakPolicy) December 4, 2025
credit : social media and Twitter
पत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विशेषतः “दडपशाहीविरोधी” कलमांचा हवाला देत सांगितले आहे की, पाकिस्तानमधील दडपशाही मोहिमेमुळे सध्यातरी लक्ष वेधता आले नसले तरी, भविष्यात ती गंभीर परिणाम घडवू शकते. अमेरिकेतील पाकिस्तानी व पाकिस्तानी वंशाचे नागरिक जर लक्ष्य झाले, तर त्यांच्या नातेवाईकांवर होणाऱ्या अत्याचारांनाही अमेरिका दुर्लक्षणीय राहू नये. त्यामुळे अशा अधिकारकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे. ही मागणी केवळ एका नामनिर्दिष्ट अधिकाऱ्यावर नाही, तर पाकिस्तानमधील लोकशाही नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्वांवर आहे. असे झाल्यास, अशी कारवाई फक्त दडपशाही करणाऱ्यांवरच नाही तर भविष्यात होणाऱ्या दडपशाहीवरही मोठे धक्काबुक्की ठरेल, असा हेतू आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Politics: पाकिस्तानात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे; PM शरीफांनी राजकारणाचा फास मुनीरभोवती घट्ट आवळला
जर अमेरिका, ज्याचे जगात मानवाधिकार व लोकशाहीचे धोरण मोठ्या आवेगात मांडते असे निर्णय घेतो, तर हे एक महत्त्वाचे उदाहरण बनेल. ते देशांना दाखवेल की दडपशाहीविरोधात जागतिक पातळीवर लक्ष देणे आणि दडपशाहीकारकांना भेटीची मुभा न देणे हे नव्या युगाचे संविधानभंग करणाऱ्यांना पाठबळ ठरेल. अशा पार्श्वभूमीवर, वित्तीय, राजकीय, मानवी हक्क यांसारख्या सर्व पैलूंना लक्षात घेऊन, या अधिकारकांवर व्हिसा बंदी घालणे, हे फक्त पाकिस्तानच नव्हे तर जागतिक स्तरावर लोकशाही व माणुसकीचे संरक्षण करण्याचे प्रतीक ठरेल.
Ans: कारण त्यांना वाटते की असीम मुनीर व अन्य अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानमध्ये लोकशाही नष्ट केली आहे आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले आहे.
Ans: संवैधानिक दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुखांना नौदल, लष्कर व हवाई दल यांचा नेतृत्व मिळाले असून, ते हुकूमशाही स्थापनेसाठी सक्षम झाले आहेत.
Ans: जर व्हिसा निलंबित केला गेला, तर दडपशाहीचे समर्थक अमेरिकेत प्रवेश करू शकणार नाहीत; त्यामुळे पाकिस्तानमधील मानवाधिकार व लोकशाही बचावाला जागतिक पाठबळ मिळेल.