US-Israel Iran War : इस्त्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा नेतन्याहूंना फोन; म्हणाले, ‘आता हे…’

अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून इराणवर हल्ले केले जात आहेत. यामुळे मोठी हानीही झाली आहे. या हल्ल्याला इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना फोन करून स्पष्ट शब्दांत भारताची चिंता व्यक्त केली. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येनंतर आणि तेहरानवरील प्राणघातक हल्ल्यांनंतर ‘हिंसाचाराचे चक्र आता थांबले पाहिजे,’ असे मोदींनी नेतन्याहूंना बजावले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यरात्री बोलावण्यात आलेल्या आपत्कालीन सीसीएस बैठकीत या युद्धाच्या जागतिक आर्थिक आणि धोरणात्मक परिणामांबद्दल चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सुरक्षा आणि धोरणात्मक बाबींवरील देशाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) ची बैठक घेतली. अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती.

हेदेखील वाचा : 186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

दरम्यान, पश्चिम आशियातील बहुतेक हवाई मार्ग जवळजवळ बंद आहेत. लष्करी तटबंदीमुळे विमान सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे शेकडो भारतीय दुबई, दोहा आणि या प्रदेशातील इतर प्रमुख विमानतळांवर अडकले आहेत आणि बरेच जण सोशल मीडियावर भारत सरकारला मदतीसाठी आवाहन करत आहेत. भारतीय तेल कंपन्यांसाठी एक प्रमुख शिपिंग मार्ग असलेल्या इराणी अधिकाऱ्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आल्याचेही बैठकीत समजले.

आखाती देशांत अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेवर चर्चा

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बैठकीला उपस्थित होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थिती आणि त्याचा भारतावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल समितीला माहिती दिली. या बैठकीत पश्चिम आशियात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या आणि या प्रदेशात अडकलेल्यांच्या सुरक्षिततेवर चर्चा झाल्याचे म्हटले जाते आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास प्रतिसाद देण्याच्या पद्धतींचा आढावा घेण्यात आला.