फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
सोमालिया अजूनही सोमालीलँडला आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग मानतो. त्यामुळे इस्रायलची मान्यता आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे हॉर्न ऑफ आफ्रिका परिसरातील राजकीय आणि सुरक्षाविषयक समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सोमालीलँडने १९९१ मध्ये सोमालियापासून स्वतंत्र होण्याची घोषणा केली होती. मात्र अनेक दशकांपासून त्याला व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नव्हती. डिसेंबर २०२५ मध्ये इस्रायलने सोमालीलँडला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देत त्याच्यासोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केली.
यानंतर सोमालियाने या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. राष्ट्राध्यक्ष हसन शेख मोहम्मद यांच्या मते, सोमालीलँडला मान्यता देण्यामागे केवळ राजनैतिक कारण नसून इस्रायलचे काही व्यापक रणनीतिक हितसंबंधही असू शकतात.
World News : सीमेवर दोन पाकिस्तानी नागरिक ठार; भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला पाकिस्तानने बोलावले
राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद यांनी सोमालीलँडमधील रहिवाशांचा इस्रायली उपस्थितीबाबत विरोध असल्याचा दावा केला आहे. सोमालियामध्ये इस्रायलच्या मान्यतेविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनेही झाली होती. सोमाली सरकारने इस्रायलला सोमाली प्रदेशाचा वापर कोणत्याही लष्करी किंवा इतर रणनीतिक उद्देशासाठी करू देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
विशेषतः लाल समुद्र आणि एडनच्या आखाताजवळील सोमालीलँडचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने या भागातील कोणतीही परकीय लष्करी उपस्थिती व्यापक प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
सोमालियाचे सरकार इस्रायल सोमालीलँडमध्ये लष्करी तळ उभारण्याचा प्रयत्न करू शकते, अशी चिंता व्यक्त करत आहे. दुसरीकडे, सोमालीलँडने इस्रायलसोबतचे संबंध सुरुवातीला केवळ राजनैतिक असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र नंतर संभाव्य लष्करी सहकार्याबाबत चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या.
त्यामुळे सोमाली सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमालियाचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कायम ठेवण्यावर भर देत आहेत. सोमालीलँडच्या भविष्यातील राजकीय स्थितीबाबत आता आफ्रिकन देशांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
