
फोटो सौजन्य AI
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सरकारी यंत्रणांमधील DEI धोरणांना विरोध दर्शविला होता . याच धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान ( NSF ) राष्ट्रीय मानविकी प्रतिष्ठान ( NEH ) आणि पर्यावरण संरक्षण संस्था ( EPA ) यांच्याकडून कॅलिफोर्नियातील विद्यापीठांना दिलेले काही संशोधन निधी रद्द करण्यात आले . प्रशासनाच्या मते , हे प्रकल्प सरकारच्या नव्या धोरणात्मक प्राधान्यांशी विसंगत होते . मात्र संशोधकांनी हा निर्णय मनमानी आणि विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचे म्हंटले आहे .
अनुदान रद्द झाल्यानंतर कॅलिफोर्निया विद्यापिठातील संशोधकांनी न्यायालयात धाव घेतली . सरकारला एखाद्या संशोधन प्रकल्पाच्या विचारांशी असहमती असल्यामुळे त्याचा निधी बंद करता येणार नाही . असा यक्तीवाद संशोधकांच्या वतीने करण्यात आला .
या प्रकरणात विज्ञान शिक्षणातील वांशिक समानता आणि स्थानिक आदिवासी युवकांसाठी विज्ञानाच्या संधी निर्माण करण्यासारख्या विषयांवरील संशोधाची समावेश होता . खालच्या न्यायालयाने संशोधकांच्या बाजूने अंतरिम संरक्षण दिले होते . त्यानंतर मे २०२६ मध्ये नवव्या सर्किट अपील न्यायालयानेही काही महत्वाच्या बाबींमध्ये हा निर्णय कायम ठेवला आहे .
ट्रम्प प्रशासनाने खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते . मात्र १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाची याचिका ऐकण्यास नकार दिला . त्यामुळे कॅलिफोर्नियातील संशोधकांना मिळालेला न्यायालयीन दिलासा कायम राहिला आहे .
या प्रकरणात सुमारे ५९ दशलक्ष डॉलरच्या संशोधन अनुदानाचा प्रश्न होता . सरकारला सार्वजनिक निधीतून कोणत्या संशोधनाला पाठबळ द्यायचे , याचा अधिकार असला तरी केवळ संशोधनाच्या वैचारिक दृष्टिकोनाशी असहमती असल्यामुळे आधी मंजूर केलेल्या निधी रद्द करता येते का , हा महत्वाचा घटनात्मक मुद्दा यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे .