फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
भारताने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे प्रिन्स विल्यम यांनी विशेष कौतुक केले. देशाच्या स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी ५० टक्के क्षमता बिगरजीवाश्म ऊर्जा स्रोतांमधून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट भारताने निर्धारित मुदतीच्या पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले आहे. तसेच गेल्या दशकभरात भारताची सौरऊर्जा क्षमता ५० पटींहून अधिक वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जगाला पहिली एक टेरावॅट सौरऊर्जा क्षमता उभारण्यासाठी जवळपास ७० वर्षे लागली; मात्र दुसरी एक टेरावॅट क्षमता उभारण्यासाठी अवघी दोन वर्षे लागली. यावरून तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून बदल किती वेगाने घडू शकतात, हे स्पष्ट होते. पर्यावरणपूरक विकासासाठी भारताने घेतलेली झेप इतर देशांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थशॉट प्राईझच्या इतिहासात सर्वाधिक विजेते आणि अंतिम फेरीतील स्पर्धक भारतातून असल्याचे प्रिन्स विल्यम यांनी अधोरेखित केले. २०२१ मध्ये ‘क्लीन अवर एअर’ विभागात पुरस्कार मिळविणाऱ्या टकाचार या भारतीय संस्थेचे त्यांनी उदाहरण दिले. शेतीतील पिकांचे अवशेष आणि जंगलातील कचरा जाळण्याऐवजी त्यापासून इंधन व खतासारखी विक्रीयोग्य उत्पादने तयार करणारे पोर्टेबल तंत्रज्ञान या संस्थेने विकसित केले आहे. त्यामुळे धुराचे उत्सर्जन ९८ टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत झाली असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे.
याशिवाय २०२६ च्या अर्थशॉट प्राईझच्या अंतिम फेरीतील महिला हाउसिंग ट्रस्ट आणि महिंद्रा लास्ट माईल मोबिलिटी या दोन भारतीय उपक्रमांचाही त्यांनी गौरव केला. महिला हाउसिंग ट्रस्ट उष्णतेपासून संरक्षणासाठी थंड छतांसारखे उपाय राबवत आहे, तर महिंद्रा इलेक्ट्रिक रिक्षांच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करण्यासाठी योगदान देत आहे.
पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी केवळ एका देशाची किंवा संस्थेची नसल्याचे प्रिन्स विल्यम यांनी स्पष्ट केले. स्वच्छ वाहतूक, अक्षय ऊर्जा, शेती विमा आणि घातक रसायनांवरील नियंत्रण अशा क्षेत्रांमध्ये जगभरात चांगले काम सुरू आहे. विविध देशांनी एकमेकांच्या अनुभवांतून शिकून यशस्वी उपक्रमांना जागतिक स्तरावर विस्तार द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
आपल्या भाषणात हिंदीतील ‘रंगबिरंगी दुनिया’ या शब्दप्रयोगाचा उल्लेख करत त्यांनी विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्षाचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्याची गरज व्यक्त केली. अर्थशॉट प्राईझच्या माध्यमातून समोर आलेल्या नवकल्पनांना आर्थिक व सामाजिक पाठबळ देण्याची जबाबदारी शासन, उद्योगजगत आणि नागरिकांची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संवर्धन आणि समृद्धी यांचा समतोल साधणारे भविष्य घडविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.






