
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
वारंवार बैठका, निवेदने आणि आंदोलने करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने आता आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दराच्या मागणीसाठी यापूर्वी गव्हाण बंद, रास्ता रोको आणि धरणे आंदोलने करण्यात आली आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन वेळा बैठका घेण्यात आल्या. मात्र, या बैठकांमधून कोणताही ठोस निर्णय समोर आलेला नाही.
प्रशासनाला वारंवार लेखी निवेदने देऊनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, मजुरी, खतांच्या किमती आणि इतर खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा दर अपुरा असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे आता केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष निर्णयाची मागणी करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून शेतकरी संघटनांनी ऊसदरासंदर्भात महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. ऊसतोड झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पहिली उचल म्हणून प्रतिटन ३,७०० रुपये मिळावेत, अशी प्रमुख मागणी आहे.
हंगाम संपल्यानंतर आणि पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेचा दर ४५ रुपयांच्या आसपास राहिल्यास २०० रुपये अतिरिक्त देऊन किमान ४,००० रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच साखरेचा दर ४५ रुपयांच्या पुढे गेल्यास ७०:३० या सूत्रानुसार नफ्याचे वाटप व्हावे. यामध्ये ७० टक्के नफा शेतकऱ्यांना, तर ३० टक्के नफा कारखानदारांना मिळावा, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
ऊसदराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना आणि प्रशासन यांची उपस्थिती असलेली अंतिम बैठक तातडीने घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. केवळ बैठका आणि आश्वासने न देता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करणारा ठोस निर्णय जाहीर करावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न सुटत नसल्याने २३ नोव्हेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आधीच निर्णय घ्यावा, अन्यथा निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. प्रदेश उपाध्यक्ष रवींद्र मोरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब लवांडे आणि उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे यांनी निवेदनाद्वारे ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.